: लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेटमा प्यूठानको झिमरुक–७ को पिडाल्नेदेखि समाधिस्थलसम्म सडक बनाउन बजेट छुट्टयायो–५ लाख। यति बजेट त पालिकाका वडाले नै विनियोजन गर्ने अधिकार राख्छन्। तर, सोही वडाकी प्रदेश सदस्य निमा गिरीको पहलमा उक्त सडकमा बजेट छुट्टयाइएको थियो।
अर्को उदाहरण हेरौं, प्यूठानकै ४ नम्बर वडाको गौमुखी जाने बाटोका लागि छुट्ट्याइएको रकम। त्यसमा पनि, ५ लाख नै बजेट पर्यो। ५ लाखले गोरेटो बाटो त बन्न सक्दैन, सडक कहाँबाट बन्नु ? लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट वितरणको अर्को पनि उदाहरण हेरौं, कपिलवस्तुको विजयनगर–२ स्थित मगरघट्टा खानेपानी आयोजनाका लागि ५० हजार बजेट। ५० हजारमा खानेपानी आयोजना बन्छ त ? प्रदेशका मन्त्री नै ‘नाजवाफ’ छन्। सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ स्थित वडसुडवा खानेपानी आयोजनामा एक लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्यो। यति थोरै रकमले खानेपानी योजना बन्ने कुरै भएन।
तर, लुम्बिनी सरकार किन ‘टृुक्रे’ योजनामा रमाइरहेको छ त ? विज्ञहरू भन्छन्– आफन्त र कार्यकर्ता पोस्न।’ किनभने, टुक्रे योजनालाई ठेक्का लगाउनुपर्दैन। उपभोक्ता समितिमार्फत सोझै ठेक्का दिने चलन छ। समितिमा आफन्त, दलका कार्यकर्ता र शुभेच्छुक राखे पुग्यो । तर, यसबाट राज्य स्रोतको दुरुपयोग मात्रै भएको छ। प्राविधिक अध्ययन, लागत अनुमान र सम्भाव्यता अध्ययनबिनका यस्ता टुक्रे आयोजनाबाट प्रतिफल आउन नसक्ने स्पष्ट छ।
अर्को कुरा, लुम्बिनी सरकारसँग सडक गुरुयोजना पनि छैन। त्यसैकारण विकासको मेरुदण्ड मानिने सडक र पुलका योजनाले गति लिन सकेका छैनन्। वडा तहबाट सञ्चालन हुने दुई/चार लाखका योजनाहरू प्रदेश सरकारले बाँड्न थालेपछि ठूला र रणनैतिक योजनाले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेका हुन्। करोडौं बजेटले मात्र पूरा हुने योजनामा एक/दुई लाख रुपैयाँमात्र विनियोजन गर्दा सडक र पुलका सयौं योजना अलपत्र छन्।
चाहिन्छ ५ अर्ब, छुटिन्छ २ अर्ब
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ सम्म सडक र पक्की पुलतर्फ कुल २ सय ५८ वटा बहुवर्षीय योजनाहरू स्वीकृत गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ। कतिपय जिल्लाका योजना आठ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। बहुवर्षीय योजनाको मर्मअनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा योजनाहरू बन्दै, भत्कँदै गरेका छन्। स्पष्ट नीति, योजना र बजेटको तालमेल नमिल्दा सरकारको करोडौं रकम खेर गइरहेको स्थानीयको गुनासो छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भइरहेका बहुवर्षीय योजना पूरा गर्नका लागि कुल ४ अर्ब ८२ करोड ३ लाख ६ हजार रुपैयाँ चाहिन्छ। तर, प्रदेश सरकारले २ अर्ब ७३ करोड ३० लाख रुपैयाँमात्र बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले अघि सारेका योजना र बजेट विनियोजनको तालमेल मिल्दैन। प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा १ सय ९७ वटा पक्की–झोलुंगेपुल तथा ६१ वटा सडक योजना बहुवर्षीय रूपमा सञ्चालनमा छन्।
चाहिन्छ बजेट १७ लाख, आयो १ लाख
सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय प्यूठानले ०७३ माघ २० गतेदेखि चेरेनेटा चिना जाबुने सडक निर्माण गरिरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७९/२०८० को असार मसान्तभित्रै योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता छ। कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर चन्द्र शाहका अनुसार नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन काठमाडौंले सडक निर्माण गरिरहेको छ। समयमै पूरा नभएपछि ०८१ जेठ ३० गतेसम्म योजनाको म्याद थपिएको छ। तर, थपिएको समयमा पनि योजना पूरा भएन। कारण, पर्याप्त बजेट नहुनु नै हो।
‘यो योजना पूरा गर्न अझै १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ’, शाहले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भयो। कसरी काम गर्नु ? ’ माण्डवी र ऐरावती गाउँपालिका क्षेत्रमा निर्माण गरिएको सडक योजनाअन्तर्गत १७ किलोमिटर फराकिलो बनाउने र ६ किलोमिटर ग्राभेल गर्ने योजना छ।
सुरु–सुरुमा निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगरेर हैरानी खेपिरहेको कार्यालयले अहिले फेरि आवश्यकताअनुसार बजेट नभएर समस्या झेलिरहेको छ। ‘बहुवर्षीय योजनामा सुरुमा बजेट विनियोजन गरेपछि मात्र अरूलाई विनियोजन गर्नुपर्छ’, शाह भन्छन्, ‘सानातिना योजनामा अल्झिनु हुँदैन।’
एउटा योजनामा बाहेक अरूमा काम गर्न पाल्पामा समस्या नभएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाका कार्यालय प्रमुख एवं वरिष्ठ इन्जिनियर बासुदेव भण्डारी बताउँछन। ‘चिलाङ्दी–चापपानी–राम्दी सडक (मालारानी– गरनडाँडा खण्ड) को ८० प्रतिशत काम सकिएको छ। तर, निर्माण कम्पनीले आलटाल गर्दा बाँकी काम पूरा हुन पाएको छैन। यस योजनामा अहिले बजेट पनि विनियोजन भएको छैन’, उनले भने, ‘बहुवर्षीय योजनामा पर्याप्त बजेट नहुँदा र कतिपय व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा निर्माण पूरा भएका योजनाहरू पनि जीर्ण बनेका छन्। बहुवर्षीय रूपमा अगाडि सारिएका योजनालाई निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने र भुक्तानी दिनेतर्फ मन्त्रालयले विशेष योजना बनाउनुपर्छ।’
१८ करोड नहुँदा ससर्तका १० योजना अलपत्र
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका विभिन्न जिल्लाका १० वटा ससर्ततर्फका योजनाहरू पनि बजेट अभावमा अलपत्र परेका छन्। प्रदेश सरकार स्थापनाको सुरुवाती वर्षमा १ सय २९ वटा योजनाहरू संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। अन्य योजनाहरू कार्यान्वयन भए पनि हाल १० वटा योजना अलपत्र परेका हुन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रदेशकै अर्थ मन्त्रालयमार्फत संघको अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरे पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अलपत्र योजनाहरू पूरा गर्न कुल १८ करोड ७९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेट अपुग छ। सबैभन्दा धेरै रूपन्देहीको बेल्बास बेथरी सडक र गुल्मीको राताचौर टाल्टुङ उजुंगधारा हर्पुकोट नयाँपोखरी मैदान कोटकोटेरी नेटा सडक गुल्मीमा पाँच/पाँच करोड रुपैयाँ बजेट नहुँदा अलपत्र छन्। संघीय सरकारका अर्थमन्त्री रूपन्देहीकै विष्णुप्रसाद पौडेललाई लुम्बिनी प्रदेशमा अलपत्र संघका योजनामा बजेट विनियोजन गरिदिन नागरिकले आग्रह गरेका छन्।
मन्त्रीकै क्षेत्रमा टिठलाग्दो बजेट
लुम्बिनी प्रदेशका कार्यावाहक मुख्यमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमीश्वर ढकालको निर्वाचन क्षेत्र रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बन्द्रहा खोला सडक पुलमा चालु आर्थिक वर्ष ३० लाख रुपैयाँमात्र बजेट विनियोजन भएको छ। मन्त्रीकै क्षेत्रमा टिठलाग्दो बजेट विनियोजन भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। स्थानीय रामबस्तीलाई जोड्ने गरी यो पुल निर्माण गरिएको छ।
योजनाको कुल लागत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सहित ७ करोड ३७ लाख ९० हजार रुपैयाँ छ। योजना सम्पन्न गर्न करिब ४ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ। २०८१ पुस मसान्तभित्रै योजना पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि आवश्यक बजेट नहुँदा समस्या परिरहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लालु गिरीले जानकारी दिए। ‘योजना पूरै सम्पन्न गर्न करिब चार करोड रुपैयाँ चाहिन्छ’, उनले भने, ‘यो वर्ष ३० लाख रुपैयाँमात्र बजेट छ। पुलको फाउन्डेसन मात्र तयार गरिएको छ। रकम अभावले थप काम हुन सकेको छैन।’
सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीले पश्चिम नवलपरासीका योजनाहरू पनि कार्यसम्पादन गर्ने गर्छ। तर, यस वर्षदेखि नवलपरासीमै कार्यालय सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ। दुईवटै जिल्लामा गरेर कुल ३१ वटा सडक र पुलका बहुवर्षीय योजनाहरू सञ्चालनमा छन्। सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गिरीका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त ससर्त तर्फका पाँचवटा योजना छन्। सबै बहुवर्षीय योजनाहरू पूरा गर्न कुल ७५ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने गिरीले जानकारी दिए।
धेरै योजना रूपन्देही, थोरै पूर्वीरुकुम
प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने बहुवर्षीय योजनामा सबैभन्दा धेरै योजना रूपन्देहीमा ३८ वटा छन् भने थोरै पूर्वीरुकुममा ३ वटा मात्र छन्। तर, रूपन्देहीले पश्चिम नवलपरासीसमेत हेर्ने गर्छ। यो वर्षदेखि नवलपरासीमा छुट्टै कार्यालय स्थापना भएको छ। करिब ४० प्रतिशत योजना र बजेट रूपन्देहीबाट नवलपरासीमा जानेछन्।
कपिलवस्तुमा २२, अर्घाखाँचीमा ११, दाङमा २०, बर्दियामा १७, गुल्मीमा १६, पाल्पामा १८, प्यूठानमा १०, बाँकेमा ९ र रोल्पामा ४ वटा सडक र पुलका बहुवर्षीय योजनाहरू सञ्चालनमा छन्। सबैभन्दा धेरै बहुवर्षीय योजना पूरा गर्न सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय बर्दियामा भ्याटसहित ७४ करोड ९४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सडक तथा पुल महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर विनोदकुमार चौधरीले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले सबै जिल्लामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका बहुवर्षीय योजना, ती योजनामा हालसम्म भएको भुक्तानी र योजना पूरा गर्नका लागि चाहिने आवश्यक बजेटलगायत विषयमा दीर्घकालीन योजना बनाउने गरी काम थालेको उनले जानकारी दिए।
योजना सकिन थाल्यो, भुक्तानी छैन
सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीमार्फत सञ्चालन गरिएको बेथरी गुरवनिया तुनिहवा मझगावाँ सेमरा खैराघाट सडकको करिब ९० प्रतिशतभन्दा माथि काम पूरा भइसकेको छ। एक वर्ष थपिएको म्याद चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म सकिँदैछ। निर्माण कम्पनीले तोकिएकै समयमा पूरै काम पूरा गर्नेगरी काम गरिरहेको छ। तर, काम पूरा हुन लाग्दासमेत भुक्तानी दिने बजेट कार्यालयसँग छैन।
२०७७ साल कात्तिक महिनादेखि प्रदेश सरकारले यो योजनालाई बहुवर्षीय योजनाको रूपमा अघि सारेको हो। पाँच किलोमिटरको उक्त सडकको कुल लागत भ्याटसहित २६ करोड ३८ लाख ५७ हजार छ। कार्यालय प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लालु गिरीका अनुसार योजना पूरा भइसकेपछि कुल ६ करोड रुपैयाँ बजेट भुक्तानी दिनुपर्छ। तर, प्रदेश सरकारले चार करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन गरेको छ।
निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेर कार्यालयले काम लगाउने तर समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा यस्ता धेरै योजनाहरूले सोचेअनुसार गति लिन सकेका छैनन्। पाँच किलोमिटरको फोरलेन सडक म्याद थप गरेपछि समयमै पूरा गरे पनि काम गरेको भुक्तानी नपाएको बाबुल निर्माण सेवा भैरहवाका सञ्चालक नफिस खानले गुनासो गरे। ‘कार्यालयले पैसा नदिए पनि हामीले इमानदारीका साथ काम पूरा गरेका छौं’, खानले भने, ‘असारदेखि काम गरेको पैसा माग्दा पनि पाएका छैनौं।’
छिनछिनमा फेरिने सरकारको असर
सत्ता फेरबदलले पनि विकास निर्माणका योजनाहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। अघिल्लो सरकारले अघि सारेका योजनालाई नयाँ मन्त्रीहरूले सकेसम्म अघि सार्न मान्दैनन्। उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न भएका योजना भनेर देखाउन चाहने भएकाले उनीहरूको प्राथमिकतामा अघिल्ला वर्षका योजनाहरू पर्दैनन्। त्यसैको असर बहुवर्षीयलगायत योजनामा परेको छ।
कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने बहानामा बजेट तितरबितर पार्दा योजनाबाट नागरिकहरूले लाभ लिन सकेका छैनन्। दुई/चार लाखका योजनाहरू इस्टिमेट र डिजाइनमै सकिने गरेका कैंयन उदाहरण छन्। प्रदेश सरकारको कुल विकास बजेटको करिब आधा जति हाल सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय योजना पूरा गर्नका लागि चाहिन्छ। योजना धेरै हुने तर कार्यसम्पादन फितलो हुँदा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने गरेको छ। सीमित जनशक्ति हुँदा अनुगमन र नियमनको पाटोसमेत फितलो हुने गरेको छ।null
आउने वर्ष बहुवर्षीयमा बजेट, त्यसपछि अरूमा
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमीश्वर ढकालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेटकै अभावमा बहुवर्षीय योजना सञ्चालनको झमेला खेप्न नपर्ने दाबी गरे। ‘सुरुमा बहुवर्षीय योजनामा बजेट विनियोजन हुन्छ, त्यसपछि मात्र अरु योजनामा बजेट छुटिन्छ’, ढकालले भने, ‘त्यसका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य थालिरहेको छ। प्रदेश यातायात सडक सञ्जाल गुरुयोजनाको अन्तिम तयारीमा छ।’
वडा तहबाट सञ्चालन हुने दुई/चार लाख रुपैयाँका विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन गर्दा प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको आशा र भरोसा टुट्दै जान थालेको समेत उनले अनुभव सुनाए। ‘अब सानातिना योजनामा अल्झिएर प्रदेश सरकारको गरिमा माथि जान सक्दैनन्’, मन्त्री ढकालले भने, ‘गुरुयोजना फाइनल हुँदाबित्तिकै सडक र पुल निर्माणको क्षेत्रमा मन्त्रालयले ठोस योजना ल्याउँछ।’
उनले क्रमागत रूपमा रहेका बहुवर्षीय योजना पूरा नहुँदासम्म नयाँ योजनाहरू अघि नसार्नेसमेत तयारी गरिरहेको जानकारी गराए। ‘बहुवर्षीय योजनाहरू बढीमा दुईदेखि तीन वर्षमा पूरा गर्नेगरी निर्माण गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर यहाँ ६/७ वर्षसम्म पनि नसकिएका योजनाहरू छन्। अब यसरी हुँदैन।’ उनले प्रदेश मातहत सञ्चालन हुने सडकहरूलाई प्रदेश लोकमार्ग र प्रदेशस्तरीय सडक योजनाअन्तर्गत विभाजन गरेर निर्माण गरिने समेत बताए। योजनाहरू पूरा गर्नका लागि वर्षौं समय लाग्ने हुँदा त्यसको गुणस्तर र राज्यको लगानी खेर जाने समस्याबाट अब प्रदेश सरकार मुक्त हुने गरी अघि बढिरहेको उनले दाबी गरे। यही कात्तिक मसान्तसम्म गुरुयोजना पूरा हुनेसमेत ढकालले जानकारी गराए।
प्रदेश सरकारकै लगानीबाट सञ्चालन हुने योजना, संघीय सरकारमा माग गर्नुपर्ने र विदेशी दातृ निकायसँग ऋण वा अनुदान लिनुपर्ने गरी योजनालाई विभाजन गरिने समेत उनको भनाइ छ। ‘म ठोकुवासहित भन्छु, अब टुक्रे योजना बनाउने र बहुवर्षीय योजना अलपत्र पार्ने काम मन्त्रालयले गर्दैनन्’, मन्त्री ढकालले भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्षदेखि गुनासो नआउने गरी हामी काम गर्छौं।’ सडक बन्दै, बजेट अभावमा भत्किँदै जाने प्रवृत्ति पूर्णरूपमा निरुत्साहित हुने उनले ठोकुवा गरे।
बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव भीमार्जुन पाण्डेले वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय योजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर मात्र अरूमा बजेट छुट्ट्याउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी गराए। ‘अहिले बहुवर्षीय योजनालाई बजेट कम छुट्ट्याइएको कुरा यथार्थ हो’, उनले भने, ‘अब, बहुवर्षीयलाई बजेट त्यसपछि मात्र अरूमा हुन्छ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षमा एउटा पनि बहुवर्षीय योजनाहरू अघि नसारेको जानकारी दिए। ठोस नीति र विधि बनाएर मात्र नयाँ बहुवर्षीय योजना ल्याउने तयारी भइरहेको समेत उनले बताए।
‘कहाँ कति योजनाहरू सञ्चालनमा छन् भनेर यकिन तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘प्रदेश यातायात सडक सञ्जाल गुरुयोजनाको मर्मभन्दा बाहिर गएर योजना कार्यसम्पादन हुँदैनन्।’ प्रदेश सडक गुरुयोजना पूरा नभएकाले कतिपय जिल्लामा साबिक जिल्ला यातायात गुरुयोजनाले प्राथमिकतामा राखेका योजनालाई बहुवर्षीयको रूपमा अघि सारिएको समेत उनको भनाइ छ।
सडक निर्माण भएको तर पुलकै कारण सञ्चालनमा नआएका स्थानमा पक्की पुल बनाउन योजना सञ्चालन हुने गरेको पाण्डेले बताए। नागरिक र सरोकारवाला निकायले गरेका गुनासो सुनुवाइका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिसमेत गठन गरिएको उनले जानकारी दिए। उक्त समितिले विकास निर्माणको क्षेत्रमा गरिनुपर्ने नीतिगत निर्णय र पहलकदमीका बारेमा काम गर्ने उनको भनाइ छ।
यी हुन् बेथिति
दुई/चार लाखका योजनामा भुल्यो लुम्बिनी सरकार
बहुवर्षीय योजनामा छैन बजेट
करोडको योजनामा लाख मात्र
नेता, सांसद र मन्त्रीको खल्तीबाट बजेट
कार्यकर्तालाई खुसी पार्न टुक्रे योजना
पहिले टुक्रेमा बजेट, बचेको मात्र बहुवर्षीयमा
उल्टो बाटोमा प्रदेश सरकार
अझै बनेन्, प्रदेश सडक गुरुयोजना
मन्त्रीको आश्वासन मात्र
छिनछिनमा फेरिने सरकारको असर
नयाँ मन्त्रीले बुझेनन् योजनाको मर्म
त्यसैले गति लिएनन् रणनैतिक सडक योजनाले
सरकारको कार्यसम्पादनले प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा
कार्यकर्ता रिझाउन मात्र बजेट
प्रदेशको गौरव गर्ने छैनन् योजना
भूमिश्वर ढकाल
कार्यवाहक मुख्मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश
आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेटकै अभावमा बहुवर्षीय योजना सञ्चालनको झमेला खेप्नु पर्दैन। अब, सुरुमा बहुवर्षीय योजनामा बजेट विनियोजन हुन्छ। त्यसपछि मात्र अरूमा हुन्छ। प्रदेश सडक सञ्जाल गुरुयोजना कात्तिकभित्रै सकिन्छ। सानातिना योजनामा भुल्दा प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको आशा र भरोसा टुट्दै जान थालेको छ।
बहुवर्षीय योजना पूरा नहुँदासम्म नयाँ योजनाहरू बन्दैनन्। बढीमा दुई/तीन वर्षभित्रै सकिने गरी योजना ल्याउनुपर्छ। प्रदेश मातहत सञ्चालन हुने सडकहरूलाई प्रदेश लोकमार्ग र प्रदेशस्तरीय सडक योजनाअन्तर्गत विभाजन गर्दैछौं। वर्षौंसम्म योजना पूरा नहुँदा सरकारको लगानी खेर जाने गरेको छ। सडक बन्दै, भत्किँदै गर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्छौं।
भीमार्जुन पाण्डे
सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश
बहुवर्षीय योजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर मात्र अरूमा बजेट छुट्ट्याउने गरी नीतिगत योजना बन्दै छ। ठोस नीति र विधि बनाएर मात्र अब नयाँ बहुवर्षीय योजना आउँछन्। कहाँ कति योजनाहरू सञ्चालनमा छन् भनेर यकिन तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं। प्रदेश यातायात सडक सञ्जाल गुरुयोजनाको मर्मभन्दा बाहिर गएर योजना कार्य सम्पादन हुँदैनन्।
सडक निर्माण भएको तर पुलकै कारण सञ्चालनमा नआएका स्थानमा पक्की पुल बनाउन योजना सञ्चालन हुने गरेका छन्। नागरिक र सरोकारवाला निकायले गरेका गुनासो सुनुवाइका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिले यस्ता गुनासा सुन्ने गरेको छ।
चन्द्र शाह
कार्यालय प्रमुख एवं वरिष्ठ इन्जिनियर, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय प्यूठान
सञ्चालन भएका योजनाहरूमा कहिले निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्ने र कहिले पर्याप्त बजेट नहुँदा योजनाले गति लिन नसक्ने समस्या छ। करिब १७ लाख बजेट आवश्यक पर्ने बहुवर्षीय सडक योजनामा अहिले एक लाख रुपैयाँमात्र बजेट विनियोजन भएको छ। यस्तो अवस्थामा कार्यालयलाई काम लगाउन समस्या हुन्छ।
सुरुसुरुमा निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगरेर समस्या भयो अहिले पर्याप्त बजेट नभएर। मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनामा सुरुमा बजेट विनियोजन गरेपछि मात्र अरूलाई विनियोजन गर्नुपर्छ। सानातिना योजनामा प्रदेश सरकार अल्झिनु हुँदैन।
बासुदेव भण्डारी
कार्यालय प्रमुख एवं वरिष्ठ इन्जिनियर - सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाल्पा
एउटा योजनामा बाहेक हाम्रो जिल्लामा काम गर्न समस्या छैन। चिलाङ्दी–चापपानी–राम्दी सडक (मालारानी– गरनडाँडा खण्ड) को ८० प्रतिशत काम सकिएको छ। तर, निर्माण कम्पनीले आलटाल गर्दा बाँकी काम पूरा हुन पाएको छैन। यस योजनामा अहिले बजेट पनि विनियोजन भएको छैन।
बहुवर्षीय योजनामा पर्याप्त बजेट नहुँदा र कतिपय व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा निर्माण पूरा भएका योजनाहरू पनि जीर्ण बनेका छन्। बहुवर्षीय रूपमा अगाडि सारिएका योजनाहरूलाई निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने र भुक्तानी दिनेतर्फ मन्त्रालयले विशेष योजना बनाउनुपर्छ।
