: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सोमबार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले सोमबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सुल्झाउन अघिल्लो सरकारले गत माघ २४ गतेसर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले यही वैशाख २७ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन लैजाने निर्णय सरकारले गरेको छ।



प्राधिकरणले महसुल निर्धारण आयोगले जारी गर्नुपूर्व नै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल लागू गरेको, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको व्यवस्थालाई बेवास्था गरेको, लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि सोही शीर्षकमा बिल जारी गरेको, महसुल छुटको व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै छुट बिल र नियमित बिललाई एकै ठाउँमा मिसाएको तथा टीओडी मिटरअनुसार बिलिङ नगरेको आयोगले सोमबार जारी गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउन सक्ने भनेपनि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्न सुझाएको छ।

आयोगको प्रतिवेदनले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादलाई तीन चरणमा बाँडेको छ। २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि जेठमसान्तसम्मको समयलाई अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।



२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधि

यो अवधि भनेको महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटड लाइनको महसुल निर्धारण नगरेको समय हो। विद्युत् महसुल निर्धाण गर्ने कानुनी अधिकार आयोगलाई मात्र भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

विवादित डेडिकेटेड लाइनको महसुल सम्बन्धमा, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ को बैठकले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूलाई थपदस्तुर सहितको महसुल निर्धारण गरेको थियो। २०७२ साउनदेखि लागू भएको भनिएको उक्त निर्णयविरुद्ध औद्योगिक ग्राहकहरू उभिए। प्राधिकरण बैठकको निर्णयअनुसारको महसुल निर्धारण गरी दिन प्राधिकरणबाट त्यसको ६ महिनापछि अर्थात २०७२ पुसमा मात्र आयोग समक्ष पेस भएको थियो।

सो बारेमा, आयोगबाट माघमा भएको निर्णयमा प्राधिकरणले भनेको महसुल दर लागू गर्ने भनेको र तर, कुन मितिदेखि भनी उल्लेख नभएकाले २०७२ को मागबाट मात्रै डेडिकेटेड फिडरको थप दस्तुर लागू हुने प्रतिवेदनले देखाएको छ।

टं«क लाइन सम्बन्धमा पनि २०७३ असार १६ भन्दा पहिले महसुलका बारेमा सम्बन्धित निकायबाट कुनै निर्णय भएको देखिँदैन। सो सम्बन्धमा तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ असार १६ मा गरेको निर्णयपछि मात्र महसुल लागू हुने स्पष्ट देखिन्छ। २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको विवादित समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको छुट बिल जारी कानुन सम्मत नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म

यो अवधि नेपालमा विद्युत्को आपूर्तिमा अत्यधिक लोडसेडिङ हुने समय थियो। प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गरेर नै सम्पूर्ण औद्योगिक ग्राहकहरूलाई पनि लोडसेडिङको तालिका दिएको थियो।

प्राधिकरणले २०७१ माघ २५ गते संचालक समितिबाट निर्णय गराइ मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। उक्त उपसमितिले निर्वाध रूपमा बिजुली चाहिने औद्योगिक ग्राहकहरूका लागि डेडिकेटेड फिडरको व्यवस्था गर्दै २४ घन्टा निरन्तर बिजुली दिनुपर्ने भनेको थियो। उद्योगहरूमा लोडसेडिङको प्रतिकूल असर नपर्न दिनका लागि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबारे केही मापदण्डहरू कायम गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने केही विशेष व्यवस्थाहरू गरिएका थिए। नयाँ उच्चदरको महसुल पनि निर्धारण गरिएको थियो।

त्यस्ता डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धमा विशेष मापदण्डहरू निर्धारित गरी सम्बन्धित उद्योगहरूमा त्यस्ता व्यवस्थाअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्ने प्रयास गरिएको र त्यसका लागि सम्बन्धित ग्राहकहरूले निर्धारित भए अनुसारको विशेष शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सामान्य शुल्कको अतिरिक्त पनि विशेष शुल्क दिनुपर्ने डेडिकेटेड लाइनका ती मापदण्डहरूमा, प्राधिकरण र तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख छ। डेडिकेटेड लाइनको सन्दर्भमा लोडसेडिङको बेलामा पनि निरन्तर रूपले (२४ घण्टा) विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने देखिन्छ भने ट्रंक लाइनको सन्दर्भमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा कम्तीमा १८ घण्टा निरन्तर विद्युत्को आपूर्ति हुनै पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ।

तर, चरम लोडसेडिङका कारण डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको भनी २०७२ फागुन १० गते गोरखापत्रमा प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गरेको थियो। ‘प्रकाशित सूचनामा, अर्को निर्णय नभए सम्मका लागि, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान/उद्योग/अस्पताल तथा नर्सिंगहोम आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान/अस्पताल लगायतका ग्राहकहरूलाई मिति २०७२/११/११ देखि लागू हुने गरी लोडसेडिङ तालिका भित्र रहने गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैका जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनी उल्लिखित गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

उक्त सूचनाअनुसार डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका सम्बन्धित ग्राहकहरूका विद्युत् आपूर्तिसमेत अवरुद्ध हुने भएको देखिन्छ। उक्त सूचना पछि सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरूका लागि डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति पुनः हुने भनी कुनै सूचना प्राधिकरणबाट प्रकाशित भएको देखिँदैन।

यस सम्बन्धमा प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनाहरूसमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइनमार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकीन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने लाल आयोगले सुझाएको छ।

यसैगरी ट्रंकलाइनको हकमा पनि ६ घन्टा बढी लोडसेडिङ हुनुपर्ने भन्ने महसुल निर्धारण आयोगले तोकिएको व्यवस्थालाई पालना नगरी छुट बिल जारी गरेको देखिएको छ। २०७३ कात्तिक २४ गतेको गोरखापत्रमा, प्राधिकरणले कात्तिक २५ गते बिहीबारदेखि अर्को सूचना प्रकाशित नभए सम्मका लागि सम्पूर्ण औद्योगिक ग्राहकहरूको लोडसेडिङ १६ः३० बजेदेखि २०ः३० बजेसम्म (४ घण्टा) मात्र हुने व्यहोरा ग्राहक वर्गमा जानकारी गराएको देखिन्छ।

अर्को सूचनाअनुसार २०७४ फागुन १० गते बिहीबारदेखि अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि सम्पूर्ण औद्योगिक ग्राहकहरूको साबिकमा भएको लोडसेडिङ समय ढल्केबरदेखि भरतपुरसम्मका औद्योगिक ग्राहकहरूको लोडसेडिङ हरेक दिन १८ः०० बजेदेखि २१ः०० बजेसम्म (३ घण्टा) र ढल्केबरबाट पूर्वक्षेत्रका, भरतपुरदेखि पश्चिम क्षेत्रका तथा नेपाल सरकारको औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकहरूको लोडसेडिङ हरेक दिन १७ः३० बजेदेखि २०ः३० बजेसम्म (३ घण्टा) मात्र हुने भनेको छ। प्राधिकरणका नै सूचनाहरूअनुसार ती अवधिहरूपछि लोडसेडिङको समय स्वतः ६ घण्टाभन्दा कम हुन गै ट्रंकलाइन अनुसारका मापदण्ड कायम रहन नसक्ने अवस्था भएको देखिन्छ।

कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर १८ घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी, त्यसरी आपूर्ति भएका दिनको एकिन गरी ट्रक लाइनका मापदण्ड अनुसार विद्युत् आपूर्ति भएको मानी, छुट महसुल लिन पाउने भनिएको छ। अहिले प्राधिकरणले एकमुष्ट बिल जारी गरेको कानुन सम्मत नभएको प्रतिवेदनको आशय छ।

२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७३ कात्तिकबाट घरेलु ग्राहकहरूमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो भने २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि औद्योगिक ग्राहकहरूको समेत लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गरको थियो। २०७५ वैशाख ३१ बाट नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनेको छ।

विशेष व्यवस्थाहरू अनुसारका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइन महसुलको सम्बन्ध लोडसेडिङसँग रहेको छ। लोडसेडिङताका नै त्यस्ता विशेष व्यवस्थाहरू मिलाउन आवश्यक भएको थियो। लोडसेडिङ नभएको अवस्थामा त्यस्ता विशेष आपूर्तिको आवश्यकता पनि हुँदैन। डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनका मापदण्डहरूमा लोडसेडिङ अनिवार्य भएकोे हुँदा लोडसेडिङ नभएको अवस्थामा सोसम्बन्धी छुट बिलको कुनै कानुनी आधार नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

टीओडी मिटर डाउनलोडमा प्राधिकरणको हेलचक्र्याइँ

टीओडी (टाइम अफ डे) सम्बन्धमा विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ (१०) ले टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकहरूको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा मिटर रिडिङ गर्नुपर्ने भनेको छ। यसको अतिरिक्त, अनिवार्य रूपले डाटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यालय, विद्युत् ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनुपर्ने पनि भनेको छ। उल्लिखित कार्य गरे गराएको नपाइएमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइने छ भनी व्यवस्थासमेत गरेको छ। विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ का व्यवस्थाहरूबाट माथिल्लो भोल्टेज (६६ केभी र सोभन्दा माथि) र मझौला भोल्टेज (३३ केभी र ११ केभी) का ग्राहकहरूमा अनिवार्य रूपमा टीओडी मिटर जडान गरी बिलिङ गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

छुट बिलको हकमा

प्राधिकरणको नियमावलीअनुसार ग्राहकहरूले रिडिङ गरेको ७ दिनभित्र महसुल बुझाउने न्यूनतम २० युनिटसम्मको विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका ग्राहकहरूलाई ४१ रुपैयाँ छुट दिइने भनिएको छ। मिटर रिडिङ गरेको २१ दिनभित्र महसुल बुझाउने नेपाल सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्रभित्रका ग्राहकहरूलाई १० प्रतिशत र नेपाल सरकारअन्तर्गतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरूलाई २० प्रतिशतले हुने आउने रकम छुट दिइने छ।

मिटर रिडिङ गरेको दिनबाट २२ देखि ३० औं दिनसम्म भुक्तानी हुने अवस्थामा तोकिएको महसुल नै लागू हुने र रकम छुट पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यसै विनियमावलीको विनियम ७ अनुसार मिटर रिडिङ गरेको २३ औं दिनदेखि ३० औं दिनसम्म विद्युत् महसुल बुझाएमा ५ प्रतिशत थप दस्तुर, मिटर रिडिङ गरेको ३१औं दिनदेखि ४०औं दिनसम्म विद्युत् महसुल बुझाएमा १० प्रतिशत थप दस्तुर र मिटर रिडिङ गरेको ४१ औं दिनदेखि माथि विद्युत् महसुल बुझाएमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

त्यसैगरी, विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ७ (१) अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्र भित्रका ग्राहकले मिटर रिडिङ गरेको २१ दिनभित्र महसुल बुझाएमा बिल रकमको १० प्रतिशत रकम छुट दिइनेछ, ७ (२) अनुसार नेपाल सरकार अन्तर्गतका शवदाह गृह, सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीहरू (आवास गृहबाहेक) लाई मिटर रिडिङ गरेको २१ दिनभित्र महसुल बुझाएमा बिल रकमको २० प्रतिशत रकम छुट दिइनेछ र ७ (३) अनुसार मिटर रिडिङ गरेको ७ दिनभित्र महसुल बुझाउने ७(१) र ७(२) मा स्वयंले अनुसूची १ अनुसारको विद्युत् महसुल र छुट हिसाब गरी प्राधिकरणमा भुक्तानी गर्ने गरेको प्राधिकरणले भनेको छ।

यसो गर्दा, प्राधिकरणको बिलिङ प्रणालीअनुसार उद्योगीहरूको बिल बाँकी रहने र अर्को महिनामा पनि अनुसूची १ अनुसार नै बिल भुक्तानी हुँदा अघिल्लो महिनाको बाँकी रकम र थप दस्तुर कट्टापश्चात् मात्र सो महिनाको बिलमा रकम भुक्तानी र छुट हुने देखिन्छ। यसै कारण उद्योगीहरूको छुट बिलको रकम र थप दस्तुर बढ्दै गएको देखिन्छ।

प्रस्तुत विवाद सम्बन्धमा सम्बन्धित ग्राहकहरूले बुझाएका महसुल विनियमानुसार छुट दिनुपर्ने भए दिई र थप दस्तुर लिनुपर्ने अवस्थामा लिई महसुल बुझ्नु पर्नेमा विवादमा रहेका महसुल र सामयिक रूपले बुझाउनु पर्ने महसुलको सन्दर्भलाई एकै ठाउँमा जोडी हिसाब गर्न नमिल्ने भनिएको छ। सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरूले बुझाएका महसुलहरू जुन प्रयोजनका लागि बुझाएका छन् सोही सम्बन्धमा हिसाब गरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणले त्यस्ता छुट महसुल सम्बन्धमा पुनः हिसाब गरी महसुल लिन भनिएको छ।

विवाद समाधान (महसुल सम्बन्धमा)

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ बमोजिम प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच उत्पन्न विद्युत्सम्बन्धी विवाद र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको कुनै निर्णयमा चित्त नबुझेको वा निजले गरेको कार्यबाट आफूलाई मर्का परेको कुरा उल्लेख गरी त्यस बापतको क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको विषयमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ।

साथै, विवाद वा विषयका सम्बन्धमा अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा उपभोक्ताले आयोग समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ र त्यस्तो उजूरी परेमा आयोगले ९० दिनभित्र सुनुवाइ गरी निर्णय गर्नुपर्ने छ र आयोगले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ५९ उद्योगमा १९ उद्योगले मात्र प्रक्रिया पूरा गरेको र बाँकी उद्योगहरू सिधै जिल्ला अदालतमा गएको देखिएको छ।

छुट महसुल बिलिङको व्यवस्था के हो ?

विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० मा कुनै ग्राहकको बिलिङ गर्दा छुट भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिमा छुट बिल गरिनेछ भन्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ। उक्त विनियमावलीको २० (१) मा कुनै ग्राहकको मिटर रिडिङ गरी बिलिङ गर्दा गणितीय त्रुटि भएमा हिसाब मिलान गरी छुट भए बापतको रकमको छुट बिल गरिने भनिएको छ।

२०(२) मा टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकहरूको प्राविधिक कारणले गर्दा मिटरले वास्तविक खपत नदेखाइ बिलिङ छुट भएमा त्यस्तो छुट खपत युनिट र डिमान्ड चार्ज वापत मिटरको डाउनलोड डाटा विश्लेषण गर्दा यकीन भएअनुसारको रकम छुट बिल गरिने र २० (३) मा कुनै ग्राहकको डाउनलोड हुने मिटर प्राविधिक कारणबस डाउनलोड हुन नसकेको अवस्थामा निजको स्वीकृत क्षमताअनुसार वा औसत बिलमा जुन बढी हुन्छ सोहीअनुसार छुट बिल गरिनेछ भनी रहेका छन्।

साथै विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ (१३) मा ‘प्राधिकरणले ग्राहकलाई बिलिङ गर्दा कुनै कारणवश छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चात जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् उपभोग गरी छुटेको खपत बापत छुट्टै बिलिङ गरिनेछ। यसरी बिलिङ गरिएकोमा ग्राहकले जानकारी प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिनभित्र बिलिङ गरिएको रकम बुझाउनु पर्ने छ भन्ने व्यस्था गरेको छ। छुट बिलिङ गरिएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने ग्राहकले प्राधिकरण विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम ४५ मा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पुनरावेदन समिति समक्ष निवेदन पेस गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ।