— सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा क्षम्य नहुने बताएका छन् ।
मन्त्री गुरुङले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरेका उद्योगहरुमा लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयमाथि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले निर्णय नमान्ने भनेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले गरेका निर्णयहरुमा कर्मचारीले आफ्ना मत राख्न पाउने, तर निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन भन्नेकुरा क्षम्य नहुने बताए । मन्त्री गुरुङले उद्योगहरुमा विद्युत बन्द गर्दा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर गरेको, रोजगारी, राजश्वमा प्रभाव परेको भन्दै सरकारले सो निर्णय लिएको स्पष्ट पारे ।
उनले सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल पनि बिलअनुसार १५ दिनभित्र बुझाउन सरकारले निर्देशन दिएको बताए ।
‘यो समस्या लामो समयदेखि विवादमा रहेको विषय हो । मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर पार्ने ढंगले जुन विद्युत आपूर्ति बन्द भएको थियो । हामीले कारणहरु देखायौँ । हाम्रो औद्योगिक उत्पादन घट्दै गयो । रोजगारीमा समस्या पारेको छ, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। त्यसो भएपछि राजश्व पनि कम उठ्ने अवस्था भएको छ । यी सबै कुराले गर्दा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्यौँ । त्यसको लागि अहिले के भनेको भने जो बन्द भएको विद्युत आपूर्ति छ, त्यो सुरु गर्ने, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको जुन विद्युत महशुल हो, धेरै समयसम्म यो विविध कारणले रोकिरहेको छ, त्यो पनि १५ दिनभित्र सबैले बुझाउनुपर्ने भन्ने निर्णय भएको छ,' उनले भने ।
मन्त्री गुरुङले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले पहलकदमी लिने बताए ।
