— कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई मंगलबार हवाई मार्गबाट भैरहवा ल्याएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान सुरु गरिएको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि सहकारीको बचत अपचलन र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न भैरहवा ल्याइएको हो । उनीविरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा छुट्टै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–९ मा कार्यालय रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट लामिछानेले २०७७ चैत १८ मा २ करोड ऋण लिएको देखिएको छ । २ करोड ऋणमध्ये संस्थाबाट सेवा शुल्क कटाएर १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा लगिएको थियो । १ करोड रुपैयाँ छुट्टै ऋण भने लामिछाने र रोशनी गुरुङका नामबाट ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको गोर्खा मिडियाको खातामा जम्मा भएको थियो । ऋण लगिएका बेला लामिछाने गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक थिए । यही विषयमा अनुसन्धान गर्न उनलाई भैरहवा ल्याइएको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मंगलबार दिउँसो १ बजेबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलसहित अन्य अनुसन्धान अधिकृतहरूले लामिछानेको बयान लिएका थिए । स्रोतका अनुसार अनुसन्धान अधिकारीहरूले लामिछानेका नामबाट गोर्खा मिडियामा गएको ऋण, रकम जम्मा गरेको भौचर र सुप्रिमबाट अन्य विभिन्न व्यक्ति र संस्थागत रूपमा गोर्खा मिडियामा गएको रकमको विषयमा केन्द्रित रहेर प्रश्न सोधेका थिए । तर अधिकांश प्रश्नको जवाफमा लामिछानेले आफ्नो अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए । ‘सुप्रिमबाट गोर्खा मिडियामा रकम जम्मा भएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको र रकम जम्मा गर्ने व्यक्ति पनि आफूले नचिनेको उहाँको जवाफ छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सबै काम जीबी राईमार्फत नै भएकाले उनी पक्राउ परेमा सबै खुल्छ भन्ने जवाफ आयो ।’
प्रहरीले अहिले गरिरहेको अनुसन्धानअनुसार लामिछानेका नाममा प्रवाह गरिएको ऋणको भौचरलाई सुप्रिम सहकारीका व्यवस्थापक सागर केसीले सदर गरेका थिए । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–८ घर भएका केसी अहिले फरार छन् । केसीले भौचर सदर गरेपछि रोशनी गुरुङले गोर्खा मिडियाका नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेकी थिइन् ।
बयानका क्रममा लामिछानेले गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी बञ्जाडेका नाममा सुप्रिमबाट ऋण प्रवाह भएको विषयमा पनि बचाउ गरेका थिए । जोशीका नाममा सुप्रिमबाट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको अनुसन्धानमा देखिएको छ । जोशीले २०७७ माघ २९ मा उक्त ऋण लिँदा संस्थाले ५ लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क कटाएको थियो । लामिछाने र जोशीका नाममा सहकारीबाट लिएको ऋण ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको गोर्खा मिडियाको खातामा जम्मा भएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ ।
लामिछानेको बयान मंगलबार नसकिएकाले बुधबार पनि हुनेछ । सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता पौडेलले बयान बुधबार १० बजे नै सुरु हुने बताए । ‘आज (मंगलबार) २० वटाभन्दा बढी प्रश्नोत्तर भएको छ, तर लेखबद्ध गर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘भोलि पनि बयान भएपछि त्यसलाई लिपिबद्ध गरिन्छ ।’ बयान नसकिएसम्म निरन्तर चल्ने उनले बताए । मंगलबारको बयान सकिएपछि पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई भैरहवास्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै राखिएको छ ।
कास्की प्रहरीको हिरासतबाट भैरहवा ल्याइएका कुमार रम्तेल र शिवबहादुर गुरुङलाई भने बयान गराएर मंगलबार काठमाडौं पठाइएको छ । लामिछानेलाई पनि भैरहवामा बयान सकिएपछि काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान गर्न राजधानी लैजाने तयारी छ ।
गोर्खा मिडियाका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, पूर्वउपाध्यक्ष जोशी, सुप्रिम सहकारीका पूर्वअध्यक्ष एवं संरक्षक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, पूर्वसचिव दीपेश पुन, कुमार रम्तेलसहित झन्डै ४० जनालाई सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न रूपन्देही अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । तीमध्ये राईलगायत अधिकांश फरार छन् । लामिछानेका नाममा रकम जम्मा गर्ने सुप्रिमकी कर्मचारी रोशनी गुरुङसहित ६ जना जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेका छन् ।
कास्की प्रहरीको हिरासतमै रहेका जोशीलाई पनि यसअघि भैरहवा ल्याएर बयान लिइएको थियो । उनलाई अहिले कास्की प्रहरीकै हिरासतमा राखिएको छ । जोशी असोज ६ मा र लामिछाने कात्तिक २ मा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका हुन् । कास्की प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराधका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । रूपन्देहीमा सहकारीको रकम ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान चलिरहे पनि थप विषय खुलेको अवस्थामा अन्य मुद्दा पनि आकर्षित हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
एकै प्रकृतिको कसुर भए पनि जिल्ला र संस्था फरक–फरक भएकाले हरेक जिल्लामा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता हुने रूपन्देही प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रञ्जितसिंह राठौरले बताए । ‘जति जिल्लामा उजुरी दर्ता हुन्छ, त्यहींको कागजात र प्रमाणअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढ्ने हो, एकै प्रकृतिको कसुरमा एकै चरणमा अनुसन्धान भए पनि गाभ्न मिल्दैन,’ उनले भने । स्थानअनुसार प्रमाण फरक–फरक हुन सक्ने भएकाले मुद्दा गाभ्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म पक्राउ अनुमति लिइएका र अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएका अन्य व्यक्तिहरूविरुद्ध पनि रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी रहेको राठौरले जानकारी दिए ।
सुप्रिम सहकारीका १० हजार ३ सय ९१ बचतकर्ताले जम्मा गरेको १ अर्ब ७ करोड रकममध्ये झन्डै ७८ करोड अनियमित तवरले विभिन्न संघसंस्थामा लगेर खर्च गरेको पाइएको थियो । लामिछाने, जोशी र राईको समूहले सुप्रिमबाट १४ करोड २९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा लगेर कानुनविपरीत खर्च गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले यसअघि सुप्रिम सहकारीका पीडितको उजुरीका आधारमा २८ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउने गरी फाइल तयार गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको थियो । तर सरकारी वकिल कार्यालयले गत वैशाख २ मा सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाएको थियो । त्यही मुद्दाका आधारमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले वैशाख ७ मा सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने र अन्य ६ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो ।
प्रहरीले गत वैशाखमा रूपन्देही अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा लामिछाने गृहमन्त्री थिए । संस्थाका पूर्वअध्यक्ष जीबी राई र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा एवं सुप्रिम सहकारीका पूर्वसचिव दीपेश पुनसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा लामिछानेलाई नसमेटिएको भन्दै सहकारीपीडितले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । अहिले भने लामिछानेविरुद्ध पूरक प्रतिवेदन लैजाने गरी प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
रास्वपा र सहकारीपीडितको प्रदर्शन
प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका लामिछानेका पक्षमा रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताले र सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने मागसहित सहकारीपीडितले मंगलबार भैरहवामा छुट्टाछट्टै प्रदर्शन गरेका छन् । रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताले बुद्ध चोक र सरकारी वकिल कार्यालयको पूर्वतर्फ प्रदर्शन गरेका थिए ।
सरकारी वकिल कार्यालयमा लामिछानेको बयान चलिरहँदा सुप्रिम सहकारीका पीडितहरूले कालो ब्यानरसहित सरकारी कार्यालयको पश्चिमतर्फ प्रदर्शन गरेका थिए । पीडित संघर्ष समितिका संयोजक विजय नेपालले रगत र पसिनाको आम्दानी दुरुपयोग गर्ने जो कोही भए पनि कारबाही हुनुपर्ने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताए । स्थानीय प्रशासनले सरकारी वकिल कार्यालयको झन्डै १ सय मिटर वरपर निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो । रास्वपाले मंगलबार बिहानैदेखि भैरहवा विमानस्थलमा पनि प्रदर्शन गरेको थियो ।
