— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन् । अजरबैजानको राजधानी बाकुमा मंगलबार सुरु जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रको २९ औं सम्मेलन (कोप–२९) मा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालका एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने सबैले ख्याल गरौं, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन, तल्लो तटीय मुलुकलाई समेत संकटमा पुर्याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न ।’ उनले त्यसका लागि हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत र समष्टिगत अनुकूलन अवधारणालाई औपचारिक संवादको विषय बनाउनसमेत कोप–२९ मा प्रस्ताव गरे । नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको पनि राष्ट्रपति पौडेलले विश्व समुदायलाई जानकारी गराए ।
राष्ट्रपतिले आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको प्रस्ट पारे । ‘गोला बारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधनलाई जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्छ ।’
उनले जलवायु परिवर्तनको मारबाट पृथ्वी नै संकटमा रहेको बताए । विशेषगरी गरिब, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुक यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको उनले प्रस्ट पारे । ‘नगण्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ,’ उनले भने ।
उनले नेपाल अहिले पनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा रहेको बताए । राष्ट्रपति पौडेलले हालैको बाढीपहिरो तथा हिमताल विस्फोटलगायतका विपद्बाट सयौं मानिसको मृत्यु र अर्बौंको भौतिक क्षति भएको तथा त्यसको पुनर्लाभ एवं पुनःस्थापना अझ भइनसकेको उल्लेख गरे ।
‘विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाका लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्त्वाकांक्षी एनडीसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ, वन क्षेत्र बढाएको छ, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएको छ तथा अरू थुप्रै प्रयास भएका छन्,’ उनले भने ।
प्रयासको तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक रहेकाले धेरै चुनौती भएको र त्यसको सामाना गर्न नेपालको क्षमताले नपुग्ने प्रस्ट पारे । ‘जलवायु अनुकूलन र उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि हामीले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपरेको छ, यसबाट हामी झन् अन्यायमा परेका छौं, यसका लागि प्रदूषकले प्रदूषणबापतको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्नुका साथै उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्दछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने । उनले जलवायु वित्त कोषमा घोषणा गरिएको रकम अपुग रहेको र त्यही घोषणा गरिएको रकमसमेत जम्मा हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘जम्मा भएको रकम पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा लक्षित समुदायका लागि सहज पहुँच हुन नसक्नु दुःखद् विषय हो,’ उनले भने ।
जलवायु जोखिममा परेका विकासशील राष्ट्रलाई दिने गरी स्थापना भएको हानि– नोक्सानी कोषलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउनसमेत उनले आह्वान गरे । ‘हिमाल, स्वच्छ पानी र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्ता मुलुकको योगदानको मूल्यांकन र सोको भुक्तानीमा जोड दिन चाहन्छु,’ उनले भने । जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रूपमा राज्यकोषमार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुनेमा राष्ट्रपति पौडेलेको जोड थियो । ‘पेरिस सम्झौताको बाध्यकारी व्यवस्था र विकसित राष्ट्रको प्रतिबद्धताअनुरूप प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा यथेष्ट अनुदान रकम प्रदान गरिनुपर्दछ,’ उनले भने ।
उनले जलवायु न्याय, समता र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तका नवीन साझा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तथा हिमाली एव अल्पविकसित मुलुकलाई जलवायु न्याय एव दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले ठोस प्रतिबद्धता गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उक्त सत्रमा अजरबैजानका राष्ट्रपति इलहाम अलियेफले बाकुमा सहभागी सबैलाई स्वागत गरेका थिए । राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेरियो गुटेरेसलगायत विश्वका विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखले सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा लगानी गर्न सबैलाई आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले कोप–२९ मा सहभागी हुन बाकु पुगेका माल्दिभ्सका समकक्षी डाक्टर मोहम्मद मुइजूसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भेटका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको मारमा नेपाल र माल्दिभ्सजस्ता देश परेकाले यस विषयमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई सुदृढ गरी जलवायु वार्ताहरूमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘जलवायु परिवर्तनको मारमा हामी दुवै राष्ट्र परेका छौं, तसर्थ यस विषयमा हामीले द्विपक्षीय सहकार्यलाई सुदृढ गरी जलवायु वार्तामा सहकार्य गर्ने र हाम्राजस्ता देशका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगका लागि संयुक्त प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ भेटवार्तामा राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को संस्थापक सदस्यका रूपमा नेपाल र माल्दिभ्सले दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहयोगको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो । उनले नेपाल सार्कका क्रियाकलाप अगाडि बढाउन प्रयासरत रहेको र यसमा सबै सदस्य राष्ट्रको सहयोगको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरे ।
काठमाडौं र मालेबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न आवश्यक रहेको तथा माल्दिभ्सबाट नेपाल भ्रमणमा आएर पर्यटकहरूले यहाँ विशिष्ट अनुभवहरू आर्जन गर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले दुवै देशको आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्ने गरी नेपालको हिमाल र माल्दिभ्सका सुन्दर टापुलाई पर्यटकीय गन्तव्यका लागि प्याकेजसहित प्रवर्द्धन गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे ।
‘वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य हो, हामीले वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्न कानुन बनाएर वन स्टप सर्भिस सेन्टर स्थापना गरेका छौं, यसमा जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधि र कृषिजस्ता क्षेत्र छन्,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
नेपाल र माल्दिभ्सबीच १ अगस्ट १९८० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । भेटवार्तामा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति डा. मोहम्मद मुइजूले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा माल्दिभ्स नेपालसहित विश्वसँगै मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताए । त्यस्तै, सम्मेलनमा सहभागी हुन बाकु पुगेका वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले उच्च पर्वतका हिउँ पग्लिने र हिमतालहरू विस्फोट हुने खतरा जारी रहेको बताएका छन् ।
कोप–२९ मा भुटान सरकारबाट आयोजित हिन्दुकेश हिमालयन क्षेत्रका वातावरण मन्त्रीहरूको बैठकमा नेपालको तर्फबाट मन्त्री शाहीले उक्त भनाइ राखेका हुन् । सो अवसरमा उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्तो पर्वतीय राष्ट्रले हानि र नोक्सानी दुवै भोगिरहेको कुरा विगतमा भएका घटनाहरूबाट उजागर भएको समेत बताए ।
‘हिन्दुकुश हिमालयन क्षेत्रमा दुई हजार साना–ठूला हिमतालहरू रहेका छन् । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले उच्च पर्वतका हिउँ पग्लिने र हिमतालहरू विस्फोट हुने खतरा जारी छ । दुई महिनाअघि मात्र सगरमाथा क्षेत्रमा एउटा हिमताल विस्फोट हुँदा एउटा हिमाली गाउँ थामे बगाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै एक महिना आएको भारी वर्षाबाट आएको बाढी र पहिरोले २ सय ५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिनुका साथै तल्लो तटीय क्षेत्र मित्रराष्ट्र भारतसम्म बाढी फैलिएको यथार्थ स्मरण गराउन चाहन्छु । जलवायु परिवर्तनबाट हाम्रो जस्तो पर्वतीय मुलुकमा कति हानि–नोक्सानी पुग्नेछ भन्ने यी दुई वटा उदाहरणमात्र हुन् ।’
बैठकमा मन्त्री शाहीले हिन्दुकुश हिमालयन क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक विविधता र आर्थिक प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा स्थानीय योजना कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिएकोमा जोड दिएका थिए । साथै यसमा हिमालयन क्षेत्रका वातावरण मन्त्रीहरूको साझा मञ्च बनाउन उपयुक्त रहेको समेत बताए । उनले थप भने, ‘जलवायु परिवर्तनविरुद्धको यो लडाइँमा क्षेत्रीय हातेमालोको साथै विश्वव्यापी साझेदारीका लागि सबैसँग अनुरोध गर्दछु ।’
