मुख्य समाचार
बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा विद्युतको लाइन काट्ने र जोड्नेभन्दा पनि समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताए
बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा विद्युतको लाइन काट्ने र जोड्नेभन्दा पनि समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताए

: नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा विद्युतको लाइन काट्ने र जोड्नेभन्दा पनि समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दीर्घकालीन समाधानतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।



'लाइन काट्ने ,अनि फेरि जोड्ने र बक्यौता नउठाउने भन्ने विषय रहनु हुँदैन। मैले सधैं भनिरहेको छु। अब हामी लाइन काट्ने र जोड्नेतिर नलागौं। सबै दीर्घकालीन समाधानतिर लाग्नुपर्छ भनेर सबै निकायमा पनि भन्ने गरेका छौं, 'उनले भने,' यो समाधानको अन्तिम चरणमा आइसकेको छ। तर, अहिले फेरि नेपाल सरकारले एउटा निर्देशन दिइसकेपछि हामीले पालना गरेका छौं।'

उनले सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार १५ दिनभित्र बक्यौला उठाउने दावी गरे। तोकिएको समयमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको फेरि लाइन काट्ने बताए। 'सरकारले भर्खरै १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने गरी २४ घण्टाभित्र बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको छ। अब १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन लाग्छौं। तोकिएको समयमा बक्यौता तिर्नुपर्छ। नतिरे हामी कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं,'उनले भने।



नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल नतिरेका अधिकांश उद्योगहरूको लाइन जोडेको छ। प्रमाण नपाएको भन्दै बक्यौता बुझाउन नमानेपछि प्राधिकरणले कार्त्तिक ८ गते २८ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो।

तर,आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकले महशुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्न लगाउने र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि लाइन जोडिएको हो।

२०७२ साउनदेखिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलको छुट बिल भन्दै २०७६ मा प्राधिकरणले जारी गरेपछि यो विवादित बनेको हो । नियमित विद्युत् महसुल तिरिरहेका उद्योगीहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल बक्यौता २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको भएको प्राधिकरणको भनाइ हो । प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता हालसम्म करिब २२ अर्ब पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलका लागि दलहरूसँग नाम मागेको छ । सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृती पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग प्रतिनिधि मागेको हो । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा बहसपत्र तयार कार्यदल ...
। नेकपा एमालेले फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा रास्वपा पहिलो पार्टी हुनुमा विभिन्न क्षेत्रमाथि दोष लगाएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले रास्वपा पहिलो दल बन्नुमा नेपाली सेनादेखि बारबरा फाउन्डेसनसम्मलाई दोष लगाएका हुन्। ‘यो सबै परिणामका पछाडि मुख्यत: नेपाली सेना, ब्युरोक्रेसी, सुशीला सरकार र बारबरा फाउन्डेसन विजयका ...
। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन चैत २३ गतेका लागि तय गरिएको छ । बिहीबारको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उपाध्यक्षको निर्वाचनका लागि मिति तोकेका हुन् । उनले राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ८ बमोजिम उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन तय गरेको बताए । उनले संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई निर्वाचन कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न निर्देशन पनि ...
। नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बधाई दिएको छ । एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले संसद् बैठकलाई दलीय आधारमा सम्बोधन गर्दै जेनजी आन्दोलनको घटनामा रास्वपाकै संलग्नता रहेको बताउँदै टिप्पणीसहित प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिएका हुन् । ‘रास्वपाको अघोषित रंग क्रान्ति भदौ २३ र २४ मा सफलतापूर्वक गरियो । फागुन २१ गते आम ...
। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अब संख्याकै बलमा प्रतिशोध र अत्याचार नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले आस्थाकै आधारमा अब कसैलाई पनि फरक व्यवहार नहुने बताए । ‘हिजो आफ्नालाई बचाउन र विपक्षीलाई फसाउन कानुन नै संशोधन गरिएको छ । र अध्यादेश पनि ल्याइएको छ,’ लामिछानेले भने, ‘त्यस्ता गलत क्रियाकलाप यथाशिघ्र सच्याइनेछ ...