मुख्य समाचार
बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा विद्युतको लाइन काट्ने र जोड्नेभन्दा पनि समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताए
बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा विद्युतको लाइन काट्ने र जोड्नेभन्दा पनि समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताए

: नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा विद्युतको लाइन काट्ने र जोड्नेभन्दा पनि समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दीर्घकालीन समाधानतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।



'लाइन काट्ने ,अनि फेरि जोड्ने र बक्यौता नउठाउने भन्ने विषय रहनु हुँदैन। मैले सधैं भनिरहेको छु। अब हामी लाइन काट्ने र जोड्नेतिर नलागौं। सबै दीर्घकालीन समाधानतिर लाग्नुपर्छ भनेर सबै निकायमा पनि भन्ने गरेका छौं, 'उनले भने,' यो समाधानको अन्तिम चरणमा आइसकेको छ। तर, अहिले फेरि नेपाल सरकारले एउटा निर्देशन दिइसकेपछि हामीले पालना गरेका छौं।'

उनले सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार १५ दिनभित्र बक्यौला उठाउने दावी गरे। तोकिएको समयमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको फेरि लाइन काट्ने बताए। 'सरकारले भर्खरै १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने गरी २४ घण्टाभित्र बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको छ। अब १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन लाग्छौं। तोकिएको समयमा बक्यौता तिर्नुपर्छ। नतिरे हामी कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं,'उनले भने।



नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल नतिरेका अधिकांश उद्योगहरूको लाइन जोडेको छ। प्रमाण नपाएको भन्दै बक्यौता बुझाउन नमानेपछि प्राधिकरणले कार्त्तिक ८ गते २८ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो।

तर,आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकले महशुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्न लगाउने र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि लाइन जोडिएको हो।

२०७२ साउनदेखिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलको छुट बिल भन्दै २०७६ मा प्राधिकरणले जारी गरेपछि यो विवादित बनेको हो । नियमित विद्युत् महसुल तिरिरहेका उद्योगीहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल बक्यौता २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको भएको प्राधिकरणको भनाइ हो । प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता हालसम्म करिब २२ अर्ब पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: सरकारले १० किलोभन्दा कम तौलमा बेकरी सर्टेनिङ बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उद्योगहरूले १० केजीभन्दा कम तौलको प्याकमा बेकरी सर्टेनिङ उत्पादन, प्याकेजिङ तथा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। बजारमा बिक्री वितरणमा रहेको १० केजीभन्दा कम तौलको बेकरी सर्टेनिङ १५ दिनभित्र ...
: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रमहरू अब कार्यालयभित्रकै सभा हल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याकंन महाशाखाले आज सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो निर्देशन दिएको हो। महाशाखाका अनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले ...
: कोरियन भाषा परीक्षामा कृषि तथा पशुपालनतर्फको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। सन् २०२५ को कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र तर्फको दोस्रो चरणको सीप परीक्षण (स्किल टेस्ट) को नतिजा आज प्रकाशन भएको हो। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र तर्फको सीप परीक्षणमा सहभागी २ हजार १६ जना परीक्षार्थीमध्ये १ हजार ८०८ उत्तीर्ण भएका हुन्। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ...
: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खेलकुदसहितको क्षेत्रमा चीन सरकारको सहयोग र सहकार्यबारे कुराकानी भएको पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ। उनीहरुबीच विद्यालयको पूर्वाधार, पठनपाठनमा डिजिटल प्रणाली लगायत संस्थागत विकास, नेपाल–चीनबीचको ऐतिहासिक द्विपक्षीय सम्बन्ध, ...
: सर्वोच्च अदालतले उच्चपदस्थ विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विदेशमा उपचार गर्न सरकारी खर्च दिने व्यवस्था गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरेको छ। अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं, भद्र (स्वागत) नेपाल दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले आंशिक रिट जारी हुने फैसला गरेको हो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमानसहितको संवैधानिक ...