मुख्य समाचार
बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा विद्युतको लाइन काट्ने र जोड्नेभन्दा पनि समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताए
बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा विद्युतको लाइन काट्ने र जोड्नेभन्दा पनि समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताए

: नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा विद्युतको लाइन काट्ने र जोड्नेभन्दा पनि समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दीर्घकालीन समाधानतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।



'लाइन काट्ने ,अनि फेरि जोड्ने र बक्यौता नउठाउने भन्ने विषय रहनु हुँदैन। मैले सधैं भनिरहेको छु। अब हामी लाइन काट्ने र जोड्नेतिर नलागौं। सबै दीर्घकालीन समाधानतिर लाग्नुपर्छ भनेर सबै निकायमा पनि भन्ने गरेका छौं, 'उनले भने,' यो समाधानको अन्तिम चरणमा आइसकेको छ। तर, अहिले फेरि नेपाल सरकारले एउटा निर्देशन दिइसकेपछि हामीले पालना गरेका छौं।'

उनले सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार १५ दिनभित्र बक्यौला उठाउने दावी गरे। तोकिएको समयमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको फेरि लाइन काट्ने बताए। 'सरकारले भर्खरै १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने गरी २४ घण्टाभित्र बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको छ। अब १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन लाग्छौं। तोकिएको समयमा बक्यौता तिर्नुपर्छ। नतिरे हामी कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं,'उनले भने।



नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल नतिरेका अधिकांश उद्योगहरूको लाइन जोडेको छ। प्रमाण नपाएको भन्दै बक्यौता बुझाउन नमानेपछि प्राधिकरणले कार्त्तिक ८ गते २८ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो।

तर,आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकले महशुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्न लगाउने र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि लाइन जोडिएको हो।

२०७२ साउनदेखिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलको छुट बिल भन्दै २०७६ मा प्राधिकरणले जारी गरेपछि यो विवादित बनेको हो । नियमित विद्युत् महसुल तिरिरहेका उद्योगीहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल बक्यौता २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको भएको प्राधिकरणको भनाइ हो । प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता हालसम्म करिब २२ अर्ब पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उज्यालो पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सुकुमवासी तथा अव्यस्थित बसोवासीहरूको समस्यालाई मानवीय संवेदनाका साथ दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । कीर्तिपुरस्थित सुकुमवासी सेल्टर (होल्डिङ सेन्टर) को स्थलगत निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष घिसिङले विस्थापितहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी हटाइनु दुःखद् भएको बताएका हुन् । निरीक्षणका क्रममा अध्यक्ष घिसिङले सेल्टरमा रहेका सुकुमवासीहरूको अवस्था निकै ...
— काठमाडौंबाट १२ दिनदेखि हराइरहेकी महिलाको शव भेटिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईका अनुसार, तारकेश्वर नगरपालिका–३, तिनपिप्लेकी सरिता तिवारीको शव गाडिएको अवस्थामा फेला परेको हो । उनको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले टोखा नगरपालिका–२ का अनिल डंगोललाई पक्राउ गरेको छ । उनले हत्यामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेको प्रहरीको दाबी छ । ...
— ट्राफिक प्रहरी कपिलवस्तुले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न महेन्द्र राजमार्गमा चल्ने भाडाका सवारीसाधनमा अनधिकृत रूपमा थपिएका सिटहरू हटाउन थालेको छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग क्षेत्रमा ‘एक्स्ट्रा सिट’ राख्ने कार्यका विरुद्ध निगरानी अभियान सुरु गर्दै त्यस्ता सिट हटाउन सुरु गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु ...
— सरकारले निजामती कर्मचारीसहित स्वास्थ्य सेवा तथा संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले खोलेका ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गर्दै सरकारले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने प्रावधानलाई हटाएको छ । कानुनबाटै ट्रेड युनियनको प्रावधान हटाइएपछि अहिले अस्तित्वमा रहेका कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू अस्तित्वविहीन हुन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ...
— सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर ऐनमा रहेको आयोग गठनको प्रावधानलाई हटाएको हो । ऐनमा रहेको आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधानको दफा दफा ५२(क)को ३ र ४ लाई अध्याधेशमार्फत संशोधन गर्दै झिकिएको छ । सरकारले दलित भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने ...