मुख्य समाचार
बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा विद्युतको लाइन काट्ने र जोड्नेभन्दा पनि समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताए
बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा विद्युतको लाइन काट्ने र जोड्नेभन्दा पनि समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताए

: नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा विद्युतको लाइन काट्ने र जोड्नेभन्दा पनि समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दीर्घकालीन समाधानतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।



'लाइन काट्ने ,अनि फेरि जोड्ने र बक्यौता नउठाउने भन्ने विषय रहनु हुँदैन। मैले सधैं भनिरहेको छु। अब हामी लाइन काट्ने र जोड्नेतिर नलागौं। सबै दीर्घकालीन समाधानतिर लाग्नुपर्छ भनेर सबै निकायमा पनि भन्ने गरेका छौं, 'उनले भने,' यो समाधानको अन्तिम चरणमा आइसकेको छ। तर, अहिले फेरि नेपाल सरकारले एउटा निर्देशन दिइसकेपछि हामीले पालना गरेका छौं।'

उनले सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार १५ दिनभित्र बक्यौला उठाउने दावी गरे। तोकिएको समयमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको फेरि लाइन काट्ने बताए। 'सरकारले भर्खरै १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने गरी २४ घण्टाभित्र बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको छ। अब १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन लाग्छौं। तोकिएको समयमा बक्यौता तिर्नुपर्छ। नतिरे हामी कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं,'उनले भने।



नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल नतिरेका अधिकांश उद्योगहरूको लाइन जोडेको छ। प्रमाण नपाएको भन्दै बक्यौता बुझाउन नमानेपछि प्राधिकरणले कार्त्तिक ८ गते २८ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो।

तर,आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकले महशुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्न लगाउने र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि लाइन जोडिएको हो।

२०७२ साउनदेखिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलको छुट बिल भन्दै २०७६ मा प्राधिकरणले जारी गरेपछि यो विवादित बनेको हो । नियमित विद्युत् महसुल तिरिरहेका उद्योगीहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल बक्यौता २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको भएको प्राधिकरणको भनाइ हो । प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता हालसम्म करिब २२ अर्ब पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले संसद पुनर्स्थापनाका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार लिखित जवाफ दिँदै भदौ २३ र २४ गतेको आगजनी र अराजकताका लाभग्राही अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकोले यो अवस्थाको सिर्जनाकर्ता पनि उनीहरू नै भएको ...
: बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकको राजीनामा २ महिनापश्चात स्वीकृत भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले आज सूचना जारी गर्दै सभामुख पाठकले २०८२ असोज १ गते नै राजीनामा दिएको जानकारी गराएको हो । उनले उपसभामुख अप्सरा चापागाईँलाई सम्बोधन गरी पदबाट राजीनामा दिएका थिए। प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १८४ को उपनियम (२) बमोजिम प्रदेश सभा सदस्यहरूको ...
: नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि अतिरिक्त ५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग सुनिश्चित गरेको छ। एमसीसी नेपाल सम्झौतामा अमेरिकाले ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ)को अनुदान रकम थप गर्ने घोषणा गरेको हो। यससँगै उक्त सम्झौताअन्तर्गत उपलब्ध कुल रकम ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ...
: जेनजीका विभिन्न समूहहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने मागसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै २३ वटा जेनजी समूहहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई फिर्ता बोलाउन माग गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्कीसँग विभिन्न अपेक्षा राखिए पनि त्यो पूरा नभएको उनीहरूको गुनासो छ। 'मुलुकमा भएका ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही, प्रत्यक्ष जन ...
: नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सरकारको निर्देशनमा बारामा एमालेको कार्यक्रम भाँड्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौंमा आयोजना कार्यक्रम बोल्दै बस्नेतले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बारामा एमालेको कार्यक्रम भाँड्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका हुन्। उनले एमालेलाई जनतामा गएर देशलाई अघि बढाउने अभियान सञ्चालन गर्न कसैले रोक्न नसक्ने जिकिर गरे। बस्नेतले नेता बन्न रहर भए प्रतिस्पर्धाबाट ...