। अल्पविकसित देशहरुको समूह (एलडीसी) ले जलवायु परिवर्तनको संकटसँग जुध्न धनी राष्ट्रहरुले थप वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
विशेषगरी हानि नोक्सानी कोष (लस एण्ड ड्यामेज फण्ड) मा पर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको एलडीसीको जोड छ ।
अजरबैजानको राजधानी बाकुमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औं सम्मेलन (कोप २९)को सन्दर्भमा अल्पविकसित देशहरुको तर्फबाट अध्यक्ष इभान्स जेवाले विज्ञप्ति जारी गर्दैै जलवायु वित्त र हानि नोक्सानी कोषमा पर्याप्त पुँजीको आवश्यकतामा जोड दिएका हुनु ।
विज्ञप्तिमा जलवायु परिवर्तनमा अल्पविकसित देशहरुको नगन्य योगदान भए त्यसबाट सिर्जित विपद्बाट बढी क्षति व्यहोर्नुपरेको प्रसंग उल्लेख छ । त्यसैले कोप २९ सम्मेलनबाट वित्तीय सहयोग र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा थप प्रगति हुने अपेक्षा अल्पविकसित देशहरुको छ ।
बाकु सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायलाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन विशेष पहल गर्ने अपेक्षा छ, जसबाट तिनीहरुको अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली एवम् राहत तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग पुग्ने छ ।
त्यसैले एलडीसीज्का अध्यक्ष इभान्स जेवाले भनेका छन्, ‘नयाँ जलवायु वित्तीय लक्ष्यमा थप प्रगति हुनेछ, तर हालसम्म प्राप्त सहयोग र आवश्यकता बीच ठूलो खाडल छ । यो नयाँ लक्ष्यले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न, त्यसको प्रभावहरू अनुकूलन गर्न, र क्षतिपूर्तिको आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्दछ ।’
अल्पविकसित देशहरुको समूहले विशेष गरी धनी राष्ट्रहरूलाई थप जिम्मेवार बन्न र जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको सामना गर्न थप वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । उसले हानिनोक्सानी कोषमा पर्याप्त रकम जम्मा नभएसम्म त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्ने बताएको छ । साथै एलडीसीजका अध्यक्ष जेवाले सरल र छिटो भुक्तानी प्रक्रियामा पनि जोड दिएका छन् ।
जलवायु अनुकूलनका योजनामा लगानी गर्न र हानिनोक्सानी कोष मार्फत् वित्तीय सहयोग जुटाउन सम्मेलनले पहल गर्ने लक्ष्य राखेकाले कोप २९ लाई फाइनान्स कोप पनि भनिएको छ । सम्मेलनमा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’का विषयलाई सबैभन्दा प्राथमिक सूचीमा राखिएको छ ।
यसैबीच कोप २९ लाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन् ।
उनले जलवायु जोखिममा परेका विकासशील राष्ट्रलाई दिने गरी स्थापना भएको हानिनोक्सानी कोषलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन अनुरोध समेत गरे ।
