मुख्य समाचार
ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीको विकासका लागि भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए
ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीको विकासका लागि भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए

। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीको विकासका लागि भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा कर्णालीको दुरावस्थामा सुधार ल्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

शाहीले संविधान जारी भएको दशक बितिसक्दा पनि कर्णालीले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, र पूर्वाधारमा आवश्यक सुधार र प्रगति नदेखेको भन्दै राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।

शाहीले कर्णालीमा अहिले पनि न्यूनस्तरको जीवनयापन भइरहेको र राज्यले स्थानीय आवश्यकता अनुसार सुधारका कार्यक्रमहरू अघि नबढाएको उल्लेख गरेका छन् ।


ज्ञापनपत्रमा जुम्ला लगायत कर्णाली क्षेत्रको कृषि र विशेष गरी स्याउ उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषकलाई सशक्त बनाउन र आर्थिक लाभ दिन व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा आत्मनिर्भर कृषि उत्पादन, स्वदेशी फलफूल र तरकारी उत्पादनलाई आधुनिकिकरण गर्दै साना तथा ठूला किसानलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सरकारी विधेयक ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदहरूमा योग्यता आधारित नियुक्ति हुनुपर्ने भन्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदहरूमा राजनीतिक नियुक्तिको सट्टा योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

कर्मचारीको व्यवस्थापन र तलब/भत्ता सुधार आवश्यक रहेको र स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब/भत्तामा अनियमितता भोग्दै आएको भनिएको छ ।

डायलासिस मेसिनको संचालन गर्नुपर्ने र यसका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता रहेको औंल्याइएको छ ।

‘अस्पताल सेवा र शैक्षिक कार्यक्रममा अवरोध नहोस्, प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदमा शीघ्र नियुक्ति गरियोस्’ शाहीले ज्ञापनपत्रमा लेखेका छन् ।

एमआरआई मेसिन लगायत अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

यस्तै, जुम्लामा उत्पादन भएको स्याउ उचित मुल्यमा खरिद गरी बजार व्यवस्थापन गर्न स्याउ कर्पोरेसनको स्थापनाको माग पनि उनले राखेका छन् ।

ओखरलगायत फलफूलको उत्पादन बढाउन विज्ञहरूको दरबन्दी राखेर छुट्टै फलफूल विकास कार्यालय स्थापना गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।

कर्णाली राजमार्ग र वैकल्पिक सडक स्तरोन्नतिको पनि उनले राखेका छन् । कर्णाली राजमार्ग तथा वैकल्पिक सुर्खेत-दैलेख-नाग्मा सडकको स्तरउन्नति तथा मर्मत गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले सरकारले गरिरहेको काम पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । केन्द्रीय मुख्यालय च्यासलमा बसेको ४३औं सचिवालय बैठकले सरकारलाई अझ गति बढाउन सुझाव दिएको छ । ‘यति (अहिले गरिरहेको काम) पर्याप्त छैनन, सरकारले अझ बढी पुस गरोस् । अझ बढी कामलाई तीव्रता दिओस्,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै उमपहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने, ‘दुई वटा दल ...
। तनहुँ आँबुखैरेनी गाउँपालिका मार्कीचोकमा २२०/१३२ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । मर्स्याङ्‍दी–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको मार्कीचोक सबस्टेसन मंगलबार विद्युत् प्रवाह (चार्ज) गरी सञ्चालनमा ल्याइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जीआईएस) प्रविधिमा आधारित उक्त सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको हो । मर्स्याङ्‍दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौ ...
। नेकपा एमालेबाट कारबाहिमा परेका नेता डा. भीम रावलले मनाङमा पार्टीका उम्मेदवारलाई फिर्ता गराएर दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) लाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्री बनाएको आरोप लगाएका छन् । त्यसका लागि पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेललाई खटाएको उनले बताएका छन् । पार्टीबाट निष्कासनमा परेपछि बुधबार पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उनले प्रश्नैप्रश्न गरेका छन् । उनले आफूलाई पार्टीमा ...
। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदन नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भएको छ । बिहीबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले उक्त प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय लिएको उपमहासचिव प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए । एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आगामी पुस २१ र २२ गतेका लागि तय भएको छ । उक्त बैठकका ...
। नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनभन्दा संविधान कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता भएको बताएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बिहीबार बसेको स्थायी समितिको बैठकमा सरकारले अघि बढाउने भनेको संविधान संशोधनको विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने जनतालाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी अघि बढ्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । ‘सरकारले संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेको ...