मुख्य समाचार
नेपाललाई बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति
नेपाललाई बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति

। भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोग (सीईआरसी) ले नेपाललाई बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ ।

भारतको अनुमतिसँगै शुक्रबारदेखि नेपालको बिजुली बंगलादेशमा निर्यात हुनेछ ।


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले शुक्रबार मध्याह्न १२:४५ बजेबाट ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात हुने जानकारी दिए । तर, यो याममा एक दिनमात्र निर्यात हुने उनले बताए ।

यसअघि भारतको सीईआरसीले अनुमति नदिएपछि नेपालबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात योजना अनिश्चित बनेको थियो । नेपालबाट भारतको बाटो हुँदै ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने विषयमा तीन देशका कम्पनीबीच १७ असोजमा सम्झौता भएको थियो ।


विद्युत् निर्यात गर्न भारतको सीईआरसीको अनुमति आवश्यक पर्ने सम्झौतामै उल्लेख छ । सुरुमा १६ कात्तिकदेखि विद्युत् निर्यात गर्ने मौखिक सहमति तीन देशका कम्पनीबीच भएको थियो । त्यसबेलासम्म सीईआरसी अनुमति प्राप्त नभएपछि त्यसलाई सारेर २३ कात्तिक शुक्रबारदेखि निर्यात सुरु गर्ने योजना बनेको थियो ।

त्रीदेशीय सम्झौतामा नेपालले १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले भारत भ्रमणका बेला बंगलादेश विद्युत् निर्यात अनुमति दिने विषयमा भारतीय विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टरसँग छलफल गरेका थिए ।

त्यस क्रममा १५ नोभेम्बरभित्र नेपालबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात अनुमति प्राप्त हुने आश्वासन प्राप्त भएको थियो ।

हालसम्म नेपालले भारतको बजारमा मात्रै विद्युत् निर्यात गरिरहेकोमा १७ असोजमा भएको सम्झौतापछि तेस्रो मुलुक निर्यातको बाटो खुलेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट करिब ८ रुपैयाँ ६४ पैसा (६.४ अमेरिकी सेन्ट) का दरले बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्दा भारतको एनटीपसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) को प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत ‘ह्विलिङ चार्ज’ बंगलादेशी कम्पनीले तिर्ने छ ।

नेपालबाट निर्यात हुने विद्युतका लागि भारत मुजफ्फरपुरमा मिटर राखिने र त्यसैमा बंगलादेशमा निर्यात भएको विद्युत् रेकर्ड हुने पनि सम्झौतामा छ । त्यहाँसम्मको प्राविधिक नोक्सानी भने प्राधिकरणले नै बेहोर्ने छ ।

मुजफ्फरपुरबाट बंगलादेश सीमाको प्राविधिक नोक्सानी पनि बंगलादेशी पक्षले नै तिर्ने सम्झौता छ । यसअनुसार नेपालले ६.४ सेन्टमा बेच्ने बिजुलीको भाउ बंगलादेश पुग्दा प्रतियुनिट करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने अनुमान छ ।

भारतबाट भने बेहरमपुर (भारत)–भेडामारा (बंगलादेश) ४ सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेशले विद्युत् आपूर्ति लिनेछ । हाल भारतको एनभीभीएनबाट बंगलादेशले सोही प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।

नेपालले १० हजार मेगावाट विद्युत भारत र ५ हजार मेगावाट बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन सुझाव कार्यदलले १० महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासमक्ष पेश गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनकराज शाह नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सुझाव कार्यदलले तयार गरेको १३ पृष्ठको सुझाव प्रतिवेदन बुधबार मन्त्री सिन्हासमक्ष पेश गरेको हो। प्रतिवेदनमा उच्च व्यावसायिक सम्भावना रहेको यस उद्योगको पुनः ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खुला प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव माग गरे पनि कुनै प्रस्ताव परेको छैन । प्राधिकरणले १९ जनवरीमा सुक्खायामका लागि भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भन्दै प्रस्ताव मागेको थियो । २८ जनवरीसम्म आवेदन दिन भन्दै सूचना जारी गरे पनि कुनै प्रस्ताव नपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जनाए । प्राधिकरणले सुक्खायामका लागि फेब्रुअरीदेखि मेसम्मका लागि भारतबाट ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित आज आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले तोकिएको समयभन्दा ...
— अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वर खनालले लगानी बोर्डमा प्रस्तावित भई आएका सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलका सम्भव सबै परियोजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी तथा लगानी ऐेन २०७५ अनुसारको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १२औं बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले काम गर्न सकिने जति परियोजनाहरुलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ...
— चिनियाँ पक्षले डिजाइन फाइनल गरिसके पनि नेपाल सरकारले कर छुटसम्बन्धी निर्णय नलिँदा चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुरुका दिनमा चिनियाँ पक्षले ढिलाइ गर्दा कामले गति लिन सकेको थिएन भने अहिले नेपाल सरकारले समयमै नीतिगत निर्णय गर्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको हो । कर छुटसम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम