मुख्य समाचार
नेपाललाई बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति
नेपाललाई बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति

। भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोग (सीईआरसी) ले नेपाललाई बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ ।

भारतको अनुमतिसँगै शुक्रबारदेखि नेपालको बिजुली बंगलादेशमा निर्यात हुनेछ ।


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले शुक्रबार मध्याह्न १२:४५ बजेबाट ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात हुने जानकारी दिए । तर, यो याममा एक दिनमात्र निर्यात हुने उनले बताए ।

यसअघि भारतको सीईआरसीले अनुमति नदिएपछि नेपालबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात योजना अनिश्चित बनेको थियो । नेपालबाट भारतको बाटो हुँदै ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने विषयमा तीन देशका कम्पनीबीच १७ असोजमा सम्झौता भएको थियो ।


विद्युत् निर्यात गर्न भारतको सीईआरसीको अनुमति आवश्यक पर्ने सम्झौतामै उल्लेख छ । सुरुमा १६ कात्तिकदेखि विद्युत् निर्यात गर्ने मौखिक सहमति तीन देशका कम्पनीबीच भएको थियो । त्यसबेलासम्म सीईआरसी अनुमति प्राप्त नभएपछि त्यसलाई सारेर २३ कात्तिक शुक्रबारदेखि निर्यात सुरु गर्ने योजना बनेको थियो ।

त्रीदेशीय सम्झौतामा नेपालले १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले भारत भ्रमणका बेला बंगलादेश विद्युत् निर्यात अनुमति दिने विषयमा भारतीय विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टरसँग छलफल गरेका थिए ।

त्यस क्रममा १५ नोभेम्बरभित्र नेपालबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात अनुमति प्राप्त हुने आश्वासन प्राप्त भएको थियो ।

हालसम्म नेपालले भारतको बजारमा मात्रै विद्युत् निर्यात गरिरहेकोमा १७ असोजमा भएको सम्झौतापछि तेस्रो मुलुक निर्यातको बाटो खुलेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट करिब ८ रुपैयाँ ६४ पैसा (६.४ अमेरिकी सेन्ट) का दरले बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्दा भारतको एनटीपसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) को प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत ‘ह्विलिङ चार्ज’ बंगलादेशी कम्पनीले तिर्ने छ ।

नेपालबाट निर्यात हुने विद्युतका लागि भारत मुजफ्फरपुरमा मिटर राखिने र त्यसैमा बंगलादेशमा निर्यात भएको विद्युत् रेकर्ड हुने पनि सम्झौतामा छ । त्यहाँसम्मको प्राविधिक नोक्सानी भने प्राधिकरणले नै बेहोर्ने छ ।

मुजफ्फरपुरबाट बंगलादेश सीमाको प्राविधिक नोक्सानी पनि बंगलादेशी पक्षले नै तिर्ने सम्झौता छ । यसअनुसार नेपालले ६.४ सेन्टमा बेच्ने बिजुलीको भाउ बंगलादेश पुग्दा प्रतियुनिट करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने अनुमान छ ।

भारतबाट भने बेहरमपुर (भारत)–भेडामारा (बंगलादेश) ४ सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेशले विद्युत् आपूर्ति लिनेछ । हाल भारतको एनभीभीएनबाट बंगलादेशले सोही प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।

नेपालले १० हजार मेगावाट विद्युत भारत र ५ हजार मेगावाट बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...