मुख्य समाचार
बंगलादेशले भारतलाई डेढ खर्ब बिजुली बिल तिर्न बाँकी
बंगलादेशले भारतलाई डेढ खर्ब बिजुली बिल तिर्न बाँकी

। बंगलादेशले भारतबाट बिजुली आयात गरेबापत १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी (करिब १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ) बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

बंगलादेशले अमेरिकी डलर अभाव कारण देखाउँदै भारतीय कम्पनीहरूलाई बिजुली बिल बक्यौता भुक्तानी गर्न नसकेको रोयटर्सले जनाएको छ ।


बंगलादेशले भारतीय कम्पनीहरूलाई तिर्नुपर्ने कुल बक्यौतामध्ये ८० करोड डलर निजी कम्पनी अडानी पावरको मात्रै रहेको छ । बंगलादेशले बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि अडानीले बंगलादेशलाई ६० प्रतिशत विद्युत् कटौती गरेको द इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ ।

झारखन्डको गोड्डा प्लान्टबाट अडानी पावरले बंगलादेशलाई १ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै आएको थियो । त्यसलाई पहिले नै घटाएर ७ सयदेखि ७ सय ५० मेगावाटमा झारिएको थियो ।


यसमा पनि बिहीबारदेखि ५ सय २० मेगावाट मात्रै निर्यात गर्न थालेको बंगलादेश पावर डेभपलमेन्ट बोर्ड स्रोत उद्धृत गर्दै इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ ।

यसबाहेक पावर ट्रेड कर्पोरेसन इन्डिया र एसईआईएल इनर्जी इन्डियालाई बंगलादेशले क्रमशः ८ करोड र १९ करोड अमेरिकी डलर बराबर बिजुली बिल तिर्न बाँकी रहेको पनि रोयटर्सले जनाएको छ ।

नेपालले पनि शुक्रबारदेखि ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात थालेको छ । नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच त्रिदेशीय सम्झौता अनुसार नोभेम्बर १५ (आज) सम्म मात्रै यो याममा विद्युत् निर्यात हुनेछ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा यो निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि बंगलादेशको आर्थिक अवस्थाका कारण नेपालले बिजुलीको बिल भुक्तानी नपाउने हो कि भन्ने शंका भने गर्न थालिएको छ ।

सन् २०२२ देखि जारी रुस–युक्रेन युद्धका कारण इन्धन मूल्य बढेपछि बंगलादेशले विदेश तथा विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न संघर्ष गरिरहेको छ । हालै त्यहाँ राजनीतिक उथलपुथल भएपछि त्यो समस्या अझै चुलिएको छ ।

अहिले बंगलादेशले ५ अर्ब अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतलाई अनुरोध गरिरहेको छ । यसअघि बंगलादेशको अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि आईएमएफले ४.७ अर्ब अमेरिकी डलर दिएको थियो ।

बंगलादेशले भारतको आफ्नो कुल ऊर्जा खपतको २० प्रतिशत भारतबाट आयात गर्छ । उसले करिब एक वर्षदेखि बिजुली बिल तिर्न नसकेको रोयटर्सले लेखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जीआरएपी-४ लागू भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि जिआरपी-४ लागू गरिएको हो। यससँगै दिल्ली-एनसीआरमा इलेक्ट्रिक वा बीएस-६ डिजेलको गाडी र अति आवश्यक सामान ल्याउने ट्रकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सोमबार विहान वायु प्रदूषणको सूचकांकलाई 'गम्भीर' श्रेणीमा राखेको थियो। विहान ८ बजे दिल्लीको आनन्द ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङहरू दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको ...
: श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका वामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका ...
— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो । सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ...
— अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित 'परियोजना २०२५' नामक दस्तावेज लेख्न प्रमुख भूमिका निभाएका टेलिकम क्षेत्रका अधिवक्ता ब्रेन्डन कार अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने भएका छन् । लामो समयदेखि सोही आयोग र अन्य निकायमा रहेर उनले ट्रम्पका सञ्चार र प्रविधि नीतिको चर्को वकालत गर्दै आएका थिए । कारको नियुक्तिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका अर्का ...