मुख्य समाचार
कर प्रणाली लगानीमैत्री हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड
कर प्रणाली लगानीमैत्री हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड

। कर प्रणाली लगानीमैत्री हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार आयोजना गरेको राजस्व नीति र कर प्रणालीबारे छलफलमा सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् ।




कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको कर प्रणालीलाई लगानीसँग जोड्नुपर्ने बताए ।

‘कर प्रशासन र कर नीति सहज र सरल भयो भने लगानीमैत्री वातावरण बन्छ, लगानी वृद्धि भएर निजी क्षेत्रले नाफा कमाए मात्रै कर वृद्धि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।




मुलुकमा पूँजी निर्माण भएर रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि हुनेगरी सरल र सहज नीति बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए ।

अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘कृषकलाई खेती उब्जनीमा जसरी मल बिऊ आवश्यक पर्छ, त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई सरल र स्थिर नीति चाहिन्छ ।’

अर्थतन्त्रमा झन्डै ८१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण र स्थिर नीतिगत व्यवस्था गरे दिगो अर्थतन्त्रको विकास र राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या नहुने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिएर सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नक्कली भ्याट बिलमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर छानबिनका नाममा असल व्यापारीलाई दुःख दिन नमिल्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

२०५८ सालमा आएको आयकर ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए ।

कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले कर प्रणालीलाई लगानीसँग जोड्न सरकारले पनि काम गरिरहेको बताए ।

मुलुकका लगानीको वातावरण छैन भन्ने भाष्यलाई चिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न नसकिए पनि अर्थतन्त्र अहिले ठिक ठाउँमा रहेको छ । राजस्व प्रणाली र सरकारको खर्च प्रणालीमा सुधार हुँदै आएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन सुझाव कार्यदलले १० महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासमक्ष पेश गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनकराज शाह नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सुझाव कार्यदलले तयार गरेको १३ पृष्ठको सुझाव प्रतिवेदन बुधबार मन्त्री सिन्हासमक्ष पेश गरेको हो। प्रतिवेदनमा उच्च व्यावसायिक सम्भावना रहेको यस उद्योगको पुनः ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खुला प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव माग गरे पनि कुनै प्रस्ताव परेको छैन । प्राधिकरणले १९ जनवरीमा सुक्खायामका लागि भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भन्दै प्रस्ताव मागेको थियो । २८ जनवरीसम्म आवेदन दिन भन्दै सूचना जारी गरे पनि कुनै प्रस्ताव नपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जनाए । प्राधिकरणले सुक्खायामका लागि फेब्रुअरीदेखि मेसम्मका लागि भारतबाट ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित आज आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले तोकिएको समयभन्दा ...
— अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वर खनालले लगानी बोर्डमा प्रस्तावित भई आएका सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलका सम्भव सबै परियोजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी तथा लगानी ऐेन २०७५ अनुसारको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १२औं बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले काम गर्न सकिने जति परियोजनाहरुलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ...
— चिनियाँ पक्षले डिजाइन फाइनल गरिसके पनि नेपाल सरकारले कर छुटसम्बन्धी निर्णय नलिँदा चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुरुका दिनमा चिनियाँ पक्षले ढिलाइ गर्दा कामले गति लिन सकेको थिएन भने अहिले नेपाल सरकारले समयमै नीतिगत निर्णय गर्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको हो । कर छुटसम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम