मुख्य समाचार
कर प्रणाली लगानीमैत्री हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड
कर प्रणाली लगानीमैत्री हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड

। कर प्रणाली लगानीमैत्री हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार आयोजना गरेको राजस्व नीति र कर प्रणालीबारे छलफलमा सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् ।




कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको कर प्रणालीलाई लगानीसँग जोड्नुपर्ने बताए ।

‘कर प्रशासन र कर नीति सहज र सरल भयो भने लगानीमैत्री वातावरण बन्छ, लगानी वृद्धि भएर निजी क्षेत्रले नाफा कमाए मात्रै कर वृद्धि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।




मुलुकमा पूँजी निर्माण भएर रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि हुनेगरी सरल र सहज नीति बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए ।

अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘कृषकलाई खेती उब्जनीमा जसरी मल बिऊ आवश्यक पर्छ, त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई सरल र स्थिर नीति चाहिन्छ ।’

अर्थतन्त्रमा झन्डै ८१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण र स्थिर नीतिगत व्यवस्था गरे दिगो अर्थतन्त्रको विकास र राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या नहुने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिएर सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नक्कली भ्याट बिलमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर छानबिनका नाममा असल व्यापारीलाई दुःख दिन नमिल्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

२०५८ सालमा आएको आयकर ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए ।

कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले कर प्रणालीलाई लगानीसँग जोड्न सरकारले पनि काम गरिरहेको बताए ।

मुलुकका लगानीको वातावरण छैन भन्ने भाष्यलाई चिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न नसकिए पनि अर्थतन्त्र अहिले ठिक ठाउँमा रहेको छ । राजस्व प्रणाली र सरकारको खर्च प्रणालीमा सुधार हुँदै आएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...