मुख्य समाचार
हङकङमा लोकतन्त्र पक्षधर ४५ जनालाई जेल सजाय
हङकङमा लोकतन्त्र पक्षधर ४५ जनालाई जेल सजाय

— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो ।


सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ४ वर्षभन्दा बढीको जेल सजाय तोकेको छ । लोकतन्त्र पक्षधरहरूले उनीहरूलाई एक विवादास्पद सुनुवाइपछि दोषी ठहर गरिएको बताएका छन् ।


'हङकङ-४७' समूहले स्थानीय चुनावमा प्रतिपक्षी उम्मेदवारहरू उठाउने तयारी गरेको थियो । त्यस अभियानमा ४७ जना लोकतन्त्र पक्षधर कार्यकर्ता, प्रतिपक्षी सांसद र सर्वसाधारणहरू सहभागी थिए । उनीहरूविरुद्ध ३ वर्षअघि राज्यद्रोहको मुद्दा लगाइएको थियो । उनीहरूले सन् २०२० मा सरकार अपदस्थ गर्न खोजेको अधिकारीहरूको आरोप थियो ।

हङकङमा सन् २०१९ मा भएको व्यापक लोकतान्त्रिक प्रदर्शनपछि चीनले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी कानुन लागू गरेको थियो । 'हङकङ-४७' को मुद्धाको सुनुवाईका क्रममा उक्त कानुनको व्यापक प्रयोग भएको ठानिएको छ । ४७ अभियुक्तमध्ये २ जनालाई भने केही महिनाअघि सफाइ दिइएको थियो ।

अमेरिकाले 'हङकङ-४७' को मुद्धाको सुनुवाइ राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको जनाएको छ । अस्ट्रेलियाले अष्ट्रेलियाले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको प्रयोगप्रति 'कडा आपत्ति' जनाउँदै आफ्नो एक नागरिक गोर्डन एनजीलाई सजाय सुनाएकोमा 'गम्भीर चासो' उत्पन्न भएको जनाएको छ ।

हङकङ सरकार र बेइजिङले हङकङमा स्थायित्व कायम राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन आवश्यक भएको दाबी गर्दै आएका छन् । उक्त कानुनले हङकङको स्वायत्तता कमजोर नहुने उनीहरूको दाबी छ । पछिल्लो फैसला चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर पार्न खोज्ने शक्तिका लागि चेतावनी भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: पाकिस्तानमा तहरीक-ए-लब्बैकको विरोध प्रदर्शनका कारण राजधानी इस्लामाबाद जाने सडकहरू बन्द गरिएका छन्। सरकारले मोबाइल इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरेको छ। धार्मिक तथा राजनीतिक दल तहरीक-ए-लब्बैक (टीएलपी) ले आज इस्लामाबादमा विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेको हो। बीबीसी उर्दूका अनुसार टीएलपीको घोषणापछि गृहमन्त्री मोहसिन नक्वीले इस्लामाबाद र रावलपिंडीमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। ...
: नोबेल शान्ति पुरस्कारको घोषणापछि ह्वाइट हाउसले नोबेल समितिको आलोचना गरेको छ। ह्वाइट हाउसका सञ्चार निर्देशक स्टीवन चेउङले समितिले शान्तिभन्दा राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै चेउङले लेखे, ʻराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शान्ति सम्झौतामा मध्यस्थता गर्ने, युद्ध अन्त्य गर्ने र जीवन बचाउने काम जारी राख्नुहुनेछ। नोबेल समितिले शान्ति होइन, राजनीति रोजेको प्रमाणित गरेको छ।ʼ उनले ...
: इजरायलले ‘गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजनालाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूको कार्यालयले एक वक्तव्यमार्फत् गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजना स्वीकृत गरेको जनाएको हो। नेतन्याहूले यसलाई महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम भनेका छन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका साथै अमेरिकी दूत स्टीभ विटकफ र ट्रम्पका ज्वाइँ ज्यारेड कुश्नरलाई धन्यवाद दिएका छन्। विटकफ र ...
: इजरायल र हमासबीच दुई वर्ष लामो युद्ध अन्त्य गर्दै बाँकी बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता बिहीबारदेखि लागू हुँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा तयार गरिएको यो चरणबद्ध सम्झौताले गाजामा स्थायी शान्तिको दिशा खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौताको पहिलो चरणको कार्यतालिका यस्तो छ: बिहीबार - मध्यान्ह १२ बजे: गाजामा युद्धविराम औपचारिक रूपमा सुरु हुने। - साँझ ५ बजे: इजरायली ...
: २०२५ को लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार भेनेजुएलाकी राजनीतिज्ञ मारिया कोरिना मचाडोलाई प्रदान गरिएको छ। नोबेल समितिले भेनेजुएलाका जनताका लागि लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न, तानाशाहीको सामना गर्दै न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण तरिकाले लोकतन्त्रका लागि लडेकोमा मारियालाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको जनाएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि नोबेल शान्ति पुरस्कारमा दाबी गर्दै आएका थिए। ट्रम्पले आफूले ...