मुख्य समाचार
अर्थ मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्‍यो एक अर्ब रुपैयाँ
अर्थ मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्‍यो एक अर्ब रुपैयाँ

: अर्थ मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेको छ। मंगलबार प्रेस नोट जारी गर्दै मन्त्रालयले उक्त रकम जम्मा गरेको जानकारी गराएको हो।


गत असोज दोस्रो हप्ता गएको बाढी पहिरोले जनधनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्रालयबाट विपद् कोषमा सो रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बैठकले मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यहरूको एक महिना बरारको पारिश्रमिक बाढी पहिरो प्रभावितो तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि विपद् व्यवस्थान कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो।



कोषमा जम्मा भएको रकम विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, अनुसार खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खुला प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव माग गरे पनि कुनै प्रस्ताव परेको छैन । प्राधिकरणले १९ जनवरीमा सुक्खायामका लागि भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भन्दै प्रस्ताव मागेको थियो । २८ जनवरीसम्म आवेदन दिन भन्दै सूचना जारी गरे पनि कुनै प्रस्ताव नपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जनाए । प्राधिकरणले सुक्खायामका लागि फेब्रुअरीदेखि मेसम्मका लागि भारतबाट ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित आज आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले तोकिएको समयभन्दा ...
— अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वर खनालले लगानी बोर्डमा प्रस्तावित भई आएका सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलका सम्भव सबै परियोजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी तथा लगानी ऐेन २०७५ अनुसारको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १२औं बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले काम गर्न सकिने जति परियोजनाहरुलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ...
— चिनियाँ पक्षले डिजाइन फाइनल गरिसके पनि नेपाल सरकारले कर छुटसम्बन्धी निर्णय नलिँदा चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुरुका दिनमा चिनियाँ पक्षले ढिलाइ गर्दा कामले गति लिन सकेको थिएन भने अहिले नेपाल सरकारले समयमै नीतिगत निर्णय गर्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको हो । कर छुटसम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ...
— सरकारले स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत स्वीकृत हुने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) को सीमा हटाएको छ । यसअघि स्वचालित मार्गबाट कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको मात्रै एफडीआई स्वीकृत हुने गरेको थियो । यही ८ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा हटाउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको थियो । ‘तोकिएको उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा स्वचालित मार्गबाट ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम