मुख्य समाचार
अर्थ मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्‍यो एक अर्ब रुपैयाँ
अर्थ मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्‍यो एक अर्ब रुपैयाँ

: अर्थ मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेको छ। मंगलबार प्रेस नोट जारी गर्दै मन्त्रालयले उक्त रकम जम्मा गरेको जानकारी गराएको हो।


गत असोज दोस्रो हप्ता गएको बाढी पहिरोले जनधनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्रालयबाट विपद् कोषमा सो रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बैठकले मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यहरूको एक महिना बरारको पारिश्रमिक बाढी पहिरो प्रभावितो तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि विपद् व्यवस्थान कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो।



कोषमा जम्मा भएको रकम विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, अनुसार खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— पूर्वको व्यस्त विराटनगर भन्सारले माघ महिनामा लक्ष्य भन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को माघ महिनामा कार्यालयले तोकेको लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व असुली गरेको हो । माघ महिनामा कार्यालयले ३ अर्ब २३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, असुली गर्‍यो, ३ अर्ब ३३ करोड ५ लाख ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्र सही ढंगले चल्न सही सूचना प्रवाह आवश्यक रहने बताएका छन् । ‘मिडियामा सूचनाको हकको प्रयोग ः अभ्यास र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ र राष्ट्रिय सूचना आयोगले शुक्रबार काठमाडौंको तीनकुनेमा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री खनालले भने, ‘अर्थतन्त्र सही ढंगले सञ्चालन हुन सही ...
। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ७औं महिना (साउन–माघ) सम्म १५.२६ प्रतिशतमात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार माघसम्म पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा चालु खर्च भने चुलिएको छ । चालु खर्च लक्ष्यको ४७.६२ प्रतिशत भइसकेको छ । यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्चको लक्ष्य राखेको ...
— दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भएको छ । चीनको चाइना जिओलोजिकल सर्भर्ले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई पठाएको प्रतिवेदनअनुसार उक्त परिणाममा प्राकृतिक ग्यास देखिएको हो । यसको व्यावसायिक उत्पादनका लागि भने ‘वेल टेस्टिङ’ गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । यसअघि ११२ अर्ब घनमिटरसम्म ग्यासको भण्डारण हुन सक्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ...
— सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्माण व्यवसायीको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले जमानत जफतको बाटो खोलिदिएको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश गरेको हो । यो आदेशले ठेक्का लिने कम्पनी पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत राखेको ३ अर्ब ६० करोड ...