: कोशी प्रदेशमा सञ्चालित यातायातका सवारीसाधनसँग नियमविपरीत जबरजस्ती पटके कर उठाउने कार्य अझै रोकिएको छैन। यस्तो पटके कर १४ जिल्लाका राजमार्गमा जारी छ। गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पटके कर रोक्न लिखित निर्देशन दिएको थियो। यस्तै, कोशी प्रदेश सरकारले पनि सबै पालिकालाई राजमार्गमा पटके कर संकलन नगर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो। तर केन्द्र र प्रदेश सरकारका निर्देशनलाई लत्याउँदै पटके कर संकलन जारी छ।
निजी, सार्वजनिक, ढुवानी तथा विदेशी पर्यटक चढ््ने यातायातका साधनलाई जबरजस्ती रोकेर विभिन्न पालिकाहरूले पटके कर उठाइरहेका छन््। सवारी प्रवेश कर, सवारी पटके कर, सरसफाइ शुल्क गरी विभिन्न प्रकारका बिल भिडाएर कर उठाउने गरेको यातायात व्यवसायी महासंघका कोशी प्रदेश संयोजक सरोज श्रेष्ठले बताए। स्थानीय तहले गुडिरहेका सवारीसाधन रोकेर कर लिने गरेका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको उनले बताए। यस्तो कार्यले यातायात व्यवसाय धराशायी बन्न थालेको उनको गुनासो छ। पालिकाहरूले टेन्डर प्रक्रियामार्फत ठेकेदारसँग सम्झौता गरेर राजमार्गमा खुलेआम कर उठाइरहेको पनि श्रेष्ठले बताए।
राजमार्गमा जबरजस्ती कर उठाउन थालेपछि यातायात व्यवसायीले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको निर्देशनमा प्रदेश सरकार र गृहमन्त्री रमेश लेखकको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले सबै पालिकाहरूलाई लिखित निर्देशन दिए। गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको लिखित निर्देशनविपरीत देशभरका सबै पालिकाहरूले जबरजस्ती कर संकलन गर्दा समेत सरकारले नियन्त्रण नगरेको आरोप नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विजय स्वाँरले लगाए। उनले यातायातका साधनबाट विभिन्न प्रकारका कर उठाउने कार्य बन्द नभए कर उठाउने पालिका र सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिए।
काँकडभिट्टाबाट धरानसम्म आउँदा एउटा यात्रु बसले १५ सय रुपैयाँ पटके कर बुझाउनु परेको डल्फिन यातायातका चालक गणेश भण्डारीले बताए। धरानका यातायात व्यवसायी ईश्वर कार्कीले सबैभन्दा बढी पटके कर संखुवासभा जिल्लाका पालिकाहरूले लिने गरेको बताए। उनीहरूले न्यूनतम ५० देखि अधिकतम ५ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्। सबैभन्दा बढी कर संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाले ५ सय, खाँदबारी नगरपालिकाले २ सय लिने गरेको संयोजक श्रेष्ठले बताए।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तथा सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुव अन्सारीले राजमार्गमा दोहोरो कर उठाउन नपाइने बताए। उनले राजमार्गमा पालिकाले उठाउने करका विषयमा महासंघको बैठक बसेर सहज तरिकाले एकरूपता ल्याउने आश्वासन दिए। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले राजमार्गमा सवारी पटके कर उठाउन नपाइने बताए। उनले केही पालिकाहरूले घुमाउरो तरिकाले कर संकलन गरिरहेकाले देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइएको बताए।
