मुख्य समाचार
राजस्व संकलन १७ प्रतिशतले बढ्यो, लक्ष्य भेटाउन सकेन
राजस्व संकलन १७ प्रतिशतले बढ्यो, लक्ष्य भेटाउन सकेन

: चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा करिब १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।


अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको विवरण अनुसार गत वर्ष यही अवधिमा २ खर्ब ७६ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

पाँच वर्षको राजस्व परिचालनको तुलनात्मक अवस्थालाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा ७१.३८ प्रतिशत प्रगति भएको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा ९२.५० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा ९०.२४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो।



त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ खर्ब ३ अर्ब १५ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा ६८.२३ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा ७४.५४ प्रगति भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रहेको छ। यो लक्ष्य भनेको गत आर्थिक वर्षको यथार्थ असुलीको तुलनामा करिब ३४ प्रतिशतको वृद्धि हो।

यसैमध्ये चालु वर्षको प्रथम चार महिनाको साउन, भदौ, असोज र कार्तिकमा ४ खर्ब ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ। यो गत वर्षको यसै अवधिको राजस्व संकलनको तुलनामा १६.८५ प्रतिशत वृद्धि बढी हो।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत र खर्च व्यवस्थापन महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा विस्तार, बक्यौता असुली, कर प्रशासनको प्रभावकारिता, कर्मचारीको आचारण, अन्तर मन्त्रालय समन्वय, भन्सार बिन्दुभन्दा बाहिरका गतिविधि, कर प्रशासनमा सिर्जना गर्न खोजिएका चुनौती लगायतका पक्षलाई ध्यान दिएर अघि बढ्न आवश्यक भएको बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलले कर संकलनको सिस्टम ब्रेक गर्न खोज्नेलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिए। अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढ्ने बताउँदै राजस्व संकलन रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिए।

त्यसैगरी राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले राजस्वको लक्ष्यलाई ध्यान दिएर थप मेहनत गरेर अघि बढ्ने बताए। अर्थ मन्त्रालयमा प्रवक्ता महेश भट्टराईले विगतको तुलनामा राजस्व संकलन वृद्धि भए तापनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न कर प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै पक्षबीच समन्वय तथा सहयोग जरुरी रहेको र त्यसलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताए।

भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिशरण पुडासैनी र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले राजस्व संकलनका क्षेत्रमा देखा परेका अवसर र कमजोरीहरूलाई ख्याल गर्दै राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न आफूहरूले सक्दो पहल गरिरहेको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन सुझाव कार्यदलले १० महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासमक्ष पेश गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनकराज शाह नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सुझाव कार्यदलले तयार गरेको १३ पृष्ठको सुझाव प्रतिवेदन बुधबार मन्त्री सिन्हासमक्ष पेश गरेको हो। प्रतिवेदनमा उच्च व्यावसायिक सम्भावना रहेको यस उद्योगको पुनः ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खुला प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव माग गरे पनि कुनै प्रस्ताव परेको छैन । प्राधिकरणले १९ जनवरीमा सुक्खायामका लागि भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भन्दै प्रस्ताव मागेको थियो । २८ जनवरीसम्म आवेदन दिन भन्दै सूचना जारी गरे पनि कुनै प्रस्ताव नपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जनाए । प्राधिकरणले सुक्खायामका लागि फेब्रुअरीदेखि मेसम्मका लागि भारतबाट ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित आज आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले तोकिएको समयभन्दा ...
— अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वर खनालले लगानी बोर्डमा प्रस्तावित भई आएका सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलका सम्भव सबै परियोजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी तथा लगानी ऐेन २०७५ अनुसारको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १२औं बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले काम गर्न सकिने जति परियोजनाहरुलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ...
— चिनियाँ पक्षले डिजाइन फाइनल गरिसके पनि नेपाल सरकारले कर छुटसम्बन्धी निर्णय नलिँदा चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुरुका दिनमा चिनियाँ पक्षले ढिलाइ गर्दा कामले गति लिन सकेको थिएन भने अहिले नेपाल सरकारले समयमै नीतिगत निर्णय गर्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको हो । कर छुटसम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम