। आइतबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औं बैठकमा मुलभूत आठ एजेन्डा तय गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण, चालुु आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रममा नीतिगत संशोधन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फको आशयपत्र र सम्बन्धन, कार्यक्रम गाभ्ने, स्वामित्व हस्तान्तरण, छात्रवृत्ति लगायत कार्यसूचीमा एक–एक गरी छलफल भयो ।
तर, जब ९ औं बुँदामा राखिएको विविध विषय अन्तर्गत निजी मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तर तह (पीजी) सिट राख्ने/नराख्ने बारे छलफल सुरु भयो, केहीबेर चर्काचर्की नै भयो ।
बैठकमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले आवासीय चिकित्सक भनेको कक्षामा बसेर पढ्ने विद्यार्थी जस्तो नभई अस्पतालमा काम गरेर सिक्ने जनशक्ति भएकाले निर्वाह भत्ता मेडिकल अधिकृत सरह नै हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
तर, निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले छलफल नै नगरी एकतर्फी रूपमा आयोगले निर्णय गरेको भन्दै आयोगले एकतर्फी पेलेर गएका कारण पिजीका लागि स्वमूल्यांकन फारम नभरेको बताएका थिए ।
बैठकका सहभागी आयोगका एक सदस्यका अनुसार दुई कार्कीबीच चर्काचर्की नै भयो । ‘दुवैले आफ्नो अडान कायमै रहने बताउनुभयो । कार्कीद्वयबीच चर्काचर्की नै भयो,’ उनले भने ।
बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने निजी मेडिकल कलेजलाई सिट दिलाउनुपर्ने पक्षमा प्रस्तुत भए ।
आयोगको अध्ययन र अडानविपरीत अध्यक्ष ओलीले सिट खेर जानुभन्दा निजी कलेजलाई दिन केही लचक भएर काम गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारे ।
‘पीजी सिटको विषयमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको भनाइसँग उहाँ सहमत भएको आश्रय प्रकट गर्नुभयो’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो विषय जतिसक्दो चाँडो निष्कर्षमा पुगोस् भन्दै उहाँले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।’
आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झाले पनि प्रधानमन्त्रीले पीजी सिटको विषय समाधान गर्न आयोग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई निर्देशन दिएको बताए ।
‘आवासीय चिकित्सकलाई जति सुविधा दिन सकिन्छ त्यही अनुसार नै स्वमूल्यांकन फारम भर्न आग्रह गर्नुभएको थियो’ डा. झाले भने, ‘यस विषयमा थप समन्वय गर्न स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रामन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।’
आयोगले एकतर्फी रूपमा मेडिकल कलेजलाई दबाबमा राख्दा पीजीको सिट खेर जाने र कलेजलाई पनि घाटा हुने तर्क प्रधानमन्त्रीको थियो । जब कि सरकार आफैंले बनाएको एक समितिले आवासीय चिकित्सकलाई श्रम शोषण गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
पीजी अन्तर्गतका आवासीय चिकित्सकलाई अधिंकाश निजी मेडिकल कलेजले कम तलब स्केलमा काम लगाएको भन्दै विरोध भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकिएको भत्ता दिने निश्चित नभएका कलेजलाई सिट नतोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
न्यून तलबमा श्रम शोषण गर्दै आएका कलेज सञ्चालकलाई आयोगले न्यूनतम भत्ता सुनिश्चित गर्न खोज्दा कलेजले उल्टै धम्की दिएका थिए ।
आयोगले पटक पटक सूचना निकाल्दै २१ भदौसम्मको पीजी सिट संख्या माग गर्न समय दिए पनि कलेज सञ्चालकले धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दै प्रतिविद्यार्थी ६० लाखसम्म नपाए कार्यक्रम बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
यस विषयमा आवासीय चिकित्सकको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित नभएसम्म सिटसंख्या तोक्न नसकिने भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग कडा रूपमा प्रस्तुत भएको थियो ।
आयोगले निजी मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको सिफारिसको आधारमा सरकारी आठौं तह बराबरको सेवा–सुविधा आवासीय चिकित्सकलाई दिनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।
जवाफमा निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकमाथि श्रम शोषण नभएको र सिक्नका लागि काम गरिरहेको जिकिर गर्दै आएका थिए । आयोगले कडाइ गरेको भन्दै उनीहरूले आयोगकै अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली समक्ष पुगेका थिए ।
२१ भदौसम्म दिएको समयसीमा सकिएपनि प्रधानमन्त्रीकै ठाडो निर्देशनमा एक हप्ता अगाडि ११ मंसिरसम्म स्वंयमूल्याङ्कन फारम भर्न समय थपिएको थियो ।
पीजीका लागि मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरूले स्वमूल्याङ्कन गरी आफ्ना संस्थामा कुन विषयमा कति सिट आवश्यक छ भनेर माग दाबी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनुपर्छ । त्यसको आधारमा आयोगले कलेजहरूको अनुगमन गरेर सिट संख्या निर्धारण गर्छ ।
गत वर्ष स्नातकोत्तर तह (पीजी) मा करिब एक हजार ३०० सिट रहेकोमा १४ निजी मेडिकल कलेजका लागि ७०० भन्दा बढी सिट छुट्याइएको थियो ।
यसबीचमा सरकारी संस्थाले स्वमूल्यांकन फर्म भरिसकेका छन् भने आयोग केही दिनभित्रमै अनुगमनमा जाने तयारीमा छ । तर दुई महिनापछि थपेर दिएको समयसीमाले निजी मेडिकल कलेजलाई सिट दिलाउन प्रधामन्त्री सकारात्मक रहेको बुझ्न कठिन नहुने आयोगका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
‘निजी मेडिकल कलेजले पहुँच र शक्तिको आडमा चिकित्सकमाथि श्रम शोषण गरिहेका छन्’ आयोगका एक उच्च पदाधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री स्वयंले नै निजी मेडिकल कलेजकै भाषा बोल्नु उचित भएन ।’
यसअघि डा. टंक बराकोटीको नेतृत्वको समितिले पनि आवासीय चिकित्सकमाथि श्रम शोषण भएको ठहर गरेको थियो । ‘कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोगलाई गरेको सिफारिस गलत भयो भन्न सक्नुप¥यो, अन्यथा आवसीय चिकित्सकको सेवा सुविधामा तलमाथि सम्झौता गर्न सकिंदैन,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
१८/२० हजार मै काम !
निजी मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक १८–२० हजार रूपैयाँ (न्यून पारिश्रमिक) मा काम लगाइरहेको सरकारी अध्ययनकै ठहर छ । योग्य चिकित्सकलाई यसरी न्यून पारिश्रमिकमा काम लगाउनु श्रम शोषण भएको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन डा. जगदीश अग्रवाल बताउँछन् ।
‘यो मेडिकल सञ्चालकको खुला बदमासी हो,’ डा. अग्रवालले भने, ‘एमबीबीएस विद्यार्थीले सिक्छन् मात्र, तर पीजी विद्यार्थीले सिक्दै सेवा पनि दिन्छन् ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी योग्य डाक्टरलाई न्यून भत्ताको भरमा राख्न खोज्नु अमानवीय काम ठान्छन् । उनका अनुसार आवासीय चिकित्सकले बिरामीको उपचार गरेबापत संस्थाले शुल्क लिने तर चिकित्सकलाई भने न्यायोचित पारिश्रमिक नदिने गरेको पाइएको छ ।
आवासीय चिकित्सकहरूले अस्पतालमा लगातार लामो समयसम्म एक सिफ्टमा ड्यूटी गर्नुका साथै आकस्मिक विभाग, वार्ड, बिरामी भर्ना, डिस्चार्ज, विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाहरू, नमूना संकलन, रिपोर्टिङ र परामर्श जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्छन् ।
विकसित देशहरूमा पीजी विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु नपर्ने र नेपालको सरकारी अस्पतालमा समेत मेडिकल अफिसर बराबरको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर निजी क्षेत्रले मुनाफाको लोभमा चिकित्सकको भविष्यसँग खेलवाड गरिरहेको विज्ञको आरोप छ ।
डा. अग्रवालका अनुसार पीजी रेजिडेन्सी कार्यक्रमका लागि अस्पतालमा कुनै अतिरिक्त पूर्वाधार वा नयाँ फ्याकल्टीको आवश्यकता नपर्ने भए पनि निजी कलेजहरूले २३ लाख रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । यसले निजी मेडिकल कलेजको शुल्क निर्धारणको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
