मुख्य समाचार
उपनिर्वाचन जनमत संग्रहजस्तै हो : प्रचण्ड
उपनिर्वाचन जनमत संग्रहजस्तै हो : प्रचण्ड

: नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मंसिर १६ गते हुन लागेको स्थानीय तह उपनिर्वाचन भ्रष्टाचारको पक्ष र विपक्ष छुट्याउने जनमत संग्रह भएको बताएका छन्। कीर्तिपुरको नगाउँ दोबाटोमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले हेर्दा उपचुनाव भएपनि यसले ठूलो महत्व बोकेको बताए।


उनले उपनिर्वाचन नेपाली जनता भ्रष्टाचारको पक्षमा छन् या विरुद्धमा भन्ने कुराको फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत भएको जिकिर गरे। 'यो उपनिर्वाचनलाई नेपाली जनता भ्रष्टाचारको पक्षमा छन् या भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छन् भन्ने कुराको फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत हो,'उनले भने,' मैले विश्वास लिएको छु , नेपाली जनता भ्रष्टाचारका पक्षमा छैनन् । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छन्। नेपाली जनता सुशासनका पक्षमा छन् । नेपाली जनता सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका पक्षमा छन्। हेर्दा उपचुनाव भए पनि यो भ्रष्टाचारको पक्ष र विपक्ष छुट्याउने जनमत संग्रहजस्तै हो।

अध्यक्ष प्रचण्डले कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार प्राडा.शिवशरण महर्जनलाई समर्थन गर्न समेत आग्रह गरे। महर्जन एउटा बुद्धिजिवी,समाजसेवी, शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेको व्यक्तित्व रहेको बताउँदै महर्जन मेयरमा निर्वाचित भए कीर्तिपुरको मुहार फेरिने दावी गरे।



अध्यक्ष प्रचण्डले कीर्तिपुरलाई नमूना कीर्तिपुर बनाउन सबैखाले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउने महर्जनको प्रतिवद्धतामा पार्टीले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताए।

प्रचण्डले एमाले-कांग्रेस मिलेर बनेको गठबन्धन सरकार संविधान मिचेर बनेको आरोप लगाए। उनले यो सरकार अप्राकृति भएको बताउँदै भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई बचाउन लागिपरेको बताए।

'संविधान मिचेर बनेको सरकार हो यो । यो सरकार संविधान विरोधी छ। अप्राकृतिक छ। लोकतान्त्रिक देशहरूमा दोस्रो पहिलो पार्टी मिलेर सरकार बनाउने चलन छैन,'उनले भने,' हिन्दुस्थानलाई हेरे हुन्छ। भ्रष्टाचारहरूको रक्षा गर्न,विचौलियाहरूको रक्षा गर्न रातको अँध्यारोमा सरकार बन्यो ।'

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। तीव्र गतिमा सवारीसाधन चलाउने चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न थालेको छ । दुर्घटना कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय, रामनगर चितवनले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा ‘लिडार स्पिड गन’ प्रयोग गर्न थालेको छ । जोखिमपूर्ण मानिएको रामनगर–जुगेडी क्षेत्रको जङ्गल आसपासमा दैनिक रूपमा जाँच अभियान सञ्चालन गर्दै ट्राफिक प्रहरीले तीव्र गतिमा सवारी चलाउने चालकलाई नियन्त्रणमा ...
। सरकारले कृषि क्षेत्र विकासका लागि एकै वर्ष ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान वितरण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग र न्यायोचित वितरण हुन नसकेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक वर्षमा विभिन्न १२ वटा अनुदान कार्यक्रम मार्फत कुल ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरे तापनि ...
। लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाबाट आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका ६ जिल्ला सहित ७ स्थानबाट सवारी दर्ता किताव नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी यातायात सेवा बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय ...
। आउटसोर्सिङ मार्फत राखिने श्रमिकको श्रम शोषण हुने गरेको भन्दै सरकारले कडा कदम चालेको छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक, श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी लगायतलाई पत्र पठाउँदै श्रम ऐन अनुसार श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्न कडा निर्देशन दिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले राष्ट्र बैंकलाई श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत राखिने श्रमिकहरूको ...
। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कोषको पुरानो नियमावली खारेज गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोष सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री खड्कराज पोडेल (गनेस) ले नयाँ ...