मुख्य समाचार
उपनिर्वाचन जनमत संग्रहजस्तै हो : प्रचण्ड
उपनिर्वाचन जनमत संग्रहजस्तै हो : प्रचण्ड

: नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मंसिर १६ गते हुन लागेको स्थानीय तह उपनिर्वाचन भ्रष्टाचारको पक्ष र विपक्ष छुट्याउने जनमत संग्रह भएको बताएका छन्। कीर्तिपुरको नगाउँ दोबाटोमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले हेर्दा उपचुनाव भएपनि यसले ठूलो महत्व बोकेको बताए।


उनले उपनिर्वाचन नेपाली जनता भ्रष्टाचारको पक्षमा छन् या विरुद्धमा भन्ने कुराको फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत भएको जिकिर गरे। 'यो उपनिर्वाचनलाई नेपाली जनता भ्रष्टाचारको पक्षमा छन् या भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छन् भन्ने कुराको फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत हो,'उनले भने,' मैले विश्वास लिएको छु , नेपाली जनता भ्रष्टाचारका पक्षमा छैनन् । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छन्। नेपाली जनता सुशासनका पक्षमा छन् । नेपाली जनता सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका पक्षमा छन्। हेर्दा उपचुनाव भए पनि यो भ्रष्टाचारको पक्ष र विपक्ष छुट्याउने जनमत संग्रहजस्तै हो।

अध्यक्ष प्रचण्डले कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार प्राडा.शिवशरण महर्जनलाई समर्थन गर्न समेत आग्रह गरे। महर्जन एउटा बुद्धिजिवी,समाजसेवी, शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेको व्यक्तित्व रहेको बताउँदै महर्जन मेयरमा निर्वाचित भए कीर्तिपुरको मुहार फेरिने दावी गरे।



अध्यक्ष प्रचण्डले कीर्तिपुरलाई नमूना कीर्तिपुर बनाउन सबैखाले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउने महर्जनको प्रतिवद्धतामा पार्टीले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताए।

प्रचण्डले एमाले-कांग्रेस मिलेर बनेको गठबन्धन सरकार संविधान मिचेर बनेको आरोप लगाए। उनले यो सरकार अप्राकृति भएको बताउँदै भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई बचाउन लागिपरेको बताए।

'संविधान मिचेर बनेको सरकार हो यो । यो सरकार संविधान विरोधी छ। अप्राकृतिक छ। लोकतान्त्रिक देशहरूमा दोस्रो पहिलो पार्टी मिलेर सरकार बनाउने चलन छैन,'उनले भने,' हिन्दुस्थानलाई हेरे हुन्छ। भ्रष्टाचारहरूको रक्षा गर्न,विचौलियाहरूको रक्षा गर्न रातको अँध्यारोमा सरकार बन्यो ।'

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। जनकपुर–जयनगर रेलमा किचिएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । सोमबार साँझ ५:३२ बजेको समयमा जयनगरबाट जनकपुर तर्फ आउँदै गरेको रेलमा धनुषा विदेह नगरपालिका–९ बैदेही स्टेसनभन्दा ६ सय मिटर पूर्वमा उक्त घटना भएको हो । सो क्रममा अन्दाजी ३० वर्षीय महिलाको टाउको किचिएर घटनास्थलमै मृत्यु भएको धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता मधुसुधन न्यौपानेले जानकारी दिए । घटनाबारे थप ...
। प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद सरस्वती लामाले कानुन व्यवसायीहरूको पनि सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । सोमबार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त माग गरेकी हुन् । न्यायका लागि सेवा शुल्क अति महंगो भएकाले सरकारले कानुनव्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण हुनेगरी ...
। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । विशेषगरी संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबिच नीतिगत विषयमा विवाद हुने गरेको छ । जसका कारण समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन नहुने तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिँदै ...
। सरकारको निर्णयमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र ऐन विपरीतका निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाएका छन् । डा. केसीले सोमबार जारी गरेको वक्तव्यमा विधिको शासन स्थापित गर्ने प्रतिबद्धतासहित आएको बालेन सरकारले चिकित्सा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा ‘स्वार्थपरक र गैरकानुनी हस्तक्षेप’ गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले बारम्बारको आग्रह र खबरदारी ...
। सर्वोच्च अदालतले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन औचित्यहीन भनी टिप्पणी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालत प्रशासनले गरेको दरपीठलाई स्वाभाविक भनेको हो ...