मुख्य समाचार
साउदीमा ज्यान गुमाएका १०९ श्रमिकका परिवारलाई २७ करोड क्षतिपूर्ति
साउदीमा ज्यान गुमाएका १०९ श्रमिकका परिवारलाई २७ करोड क्षतिपूर्ति

— साउदी अरबमा कार्यस्थलमै ज्यान गुमाएका नेपाली कामदारका परिवारले बल्ल क्षतिपूर्ति पाउन थालेका छन् । साउदीको रियादस्थित नेपाली दूतावास र साउदीको सामाजिक सुरक्षा बिमा (गोसी) बीच समन्वय र सहजीकरण भएपछि क्षतिपूर्ति वितरण हुन थालेको हो । गोसीसमक्ष मृतक श्रमिकका तर्फबाट पूरै कागजात पेस नगरिँदा २००२ देखि परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका थिएनन् ।



रियादस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार साउदीमा मृत्यु भएका मध्ये पछिल्लो एक वर्षमा गोसीबाट १ सय ९ कामदारका हकवालाले करिब २७ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार साउदीमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ यता ३ हजार ७ सय ९३ नेपाली कामदारको मृत्यु भइसकेको छ । तीमध्ये कार्यस्थलमा दुर्घटना भई मृत्यु भएका मध्ये करिब ७ सय जनाका हकवालाले गोसीमार्फत क्षतिपूर्ति पाउन बाँकी थियो । दूतावासले करिब ६ सय कामदारको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रक्रिया चलिरहेको जनाएको छ ।


साउदी सरकारले कामसँग सम्बन्धित दुर्घटनामा परी घाइते, अंगभंग भएका वा मृतक श्रमिकका परिवारलाई गोसी र ब्लडमनी रकम गरी दुईवटा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । तर झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाका कारण मृत्यु भएका कामदारका परिवारले क्षतिपूर्तिका लागि वर्षौं सघंर्ष गर्नुपर्छ । गोसीबापत पाउने रकम पाउन हकवालाका तर्फबाट कागजात पेस गरेपछि पाइने व्यवस्था छ । ब्लडमनीका लागि भने दूतावासले वकिलमार्फत अदालतमा मुद्दा लड्नुपर्छ ।

तेह्रथुमका दलमर्दन कामीले साउदीमा भाइ अजुदाको मृत्यु भएको १५ वर्षपछि मात्र गोसीको रकम (क्षतिपूर्ति) पाउन सकेको सुनाए । अजुदाको २०६६ पुस २८ मा सवारी दुर्घटनामा परी ज्यान गएको थियो । ‘त्यतिखेर अजुदाको मासिक तलब ८ सय ५० रियाल (१६ हजार रुपैयाँ) थियो । म

आफैंले २ लाख ऋण खोजेर पठाएको थिएँ । ऋण तिरेकै थिएन । त्योभन्दा ठूलो त भाइ नै रहेन,’ दलमर्दनले भने । अजुदाको शव डेढ महिनापछि आइपुगेको थियो । त्यति बेला क्षतिपूर्ति पनि तुरुन्तै हात लाग्छ भन्ने दलमर्दनलाई लागेको थियो ।


‘जे नहुनु थियो, त्यो भयो । साउदीबाट ब्लडमनी र क्षतिपूर्ति आउला, त्यसले ऋण तिरौंला, बचेको पैसाबाट बुबाआमा र बुहारीको जसोतसो जीवन चल्ला भन्ने सोचेको थिएँ,’ उनले भने, ‘कन्सुलर विभागमा सबै कागजातको रीत पुर्‍याएर साउदीमा क्षतिपूर्ति दाबी गरें । हाम्रो परिवारले हार मानिसकेको थियो । मैले त काठमाडौंस्थित साउदी दूतावासमा गएर मुद्दा लड्न जान भिसा मागेको थिएँ ।’ गोसीले १५ वर्षपछि २४ लाख रुपैयाँ पठाइदिएको दलमर्दनले बताए । ‘पाउँदै नपाउनुभन्दा केही पाउनु ठीकै हो । तर यो रकम निकै कम हो,’ उनले भने ।

साउदीको श्रम कानुनअनुसार रोजगारदाताले श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा गोसीमा आबद्ध गराउनुपर्छ । यसरी आबद्ध भएका श्रमिकको प्रत्येक महिनाको तलबबाट दुई प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक सुरक्षा बिमाबापत कट्टा गरिएको हुन्छ । मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारका हकवालाले गोसीमार्फत ८४ महिना बराबरको तलब वा बढीमा ३ लाख ३० हजार साउदी रियाल प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो रकम मृतकको हकवाला एक जना मात्र भए ५० प्रतिशत मात्र, दुई जना भए ७५ प्रतिशत मात्र र तीन जना वा सोभन्दा बढी भए सय प्रतिशत रकम दामासाहीले उनीहरूको बैंक खातामा सोझै भुक्तानी गर्नुपर्छ । हकवालामा भने मृतकको पत्नी वा पति, छोरा, अविवाहित छोरी, बुबा–आमा, हजुरबुबा–हजुरआमा, दाजु–भाइ, अविवाहित दिदी–बहिनी, नाति तथा अविवाहित नातिनी पर्छन् ।



साउदीको सडकमा रङ लगाइरहेका बेला रामेछापका २८ वर्षीय विज्ञान लामाको २०७७ चैत २३ मा गाडीको ठक्करबाट मृत्यु भयो । उक्त दुर्घटनामा अरू ३ श्रमिकको पनि घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो । विज्ञानकी आमा, श्रीमती र छोराले तीन वर्षपछि गत साउनमा क्षतिपूर्तिबापत २९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पाएका छन् । विज्ञानकी श्रीमती आशा लामाले क्षतिपूर्तिका लागि धेरै हन्डर खानुपरेको सुनाइन् ।

‘हामी गाउँमा बस्नेलाई सहरमा कहाँ कुन अफिस छ, थाहा हुँदैन । कागजात नमिल्दा धेरै दुःख पाएँ । हार मानेर बसिरहेको बेला रामेछाप सम्पर्क समाज, कतारका अध्यक्ष ललित तामाङले प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनुभयो, दूतावाससँग समन्वय गरिदिनुभयो,’ आशाले भनिन् । क्षतिपूर्तिको रकम मुद्दती खातामा राखेको र त्यसको ब्याजले घर खर्चमा सहयोग पुगेको उनले बताइन् । ‘हाम्रो त एक रुपैयाँ आउने ठाउँ छैन । मेरा लागि त यो पैसा धेरै हो,’ उनले भनिन् ।

साउदीका लागि कार्यवाहक राजदूत डमरुबल्लभ पौडेलले गोसीको क्षतिपूर्तिका लागि कागजात जुटाउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘गोसीले मागेजति कागजात पूरै जुटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कागजात पूरा नभएसम्म गोसी कार्यालयले हेर्दैन ।’ अहिले गोसी प्रमाणीकरण भएका र नभएका ‘केस’ पहिचान गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘यसका लागि दूतावासका प्रथम सचिव टीकाराम उपाध्यायले निकै सक्रियपूर्वक कागजात जुटाइरहनुभएको छ,’ उनले भने ।

पौडेलका अनुसार दूतावासले कन्सुलर विभाग र सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम (सामी) अन्तर्गतको आप्रवासन स्रोत केन्द्रमार्फत गाउँगाउँबाट हकवालाको कागजात जुटाइरहेको छ । ‘हामीले दुई दशक अगाडिदेखिका फाइलहरू गोसीमा पेस गरिरहेका छौं । क्षतिपूर्ति पाउने कुनै समयसीमा निर्धारण नगरी गोसीबाट सिधै हकवालाको खातामा क्षतिपूर्ति पठाइरहेको छ । हामी गोसीप्रति आभारी छौं,’ उनले भने, ‘यही रफ्तार अगाडि बढेमा सबै हकवालालाई छिट्टै क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्नेछौं ।’

दूतावासका अनुसार साउदीमा १५ वर्षयता कार्यस्थलमा मृत्यु भएका ७ सय कामदारमध्ये कार्यस्थल दुर्घटनामा परेको भनी गोसीबाट प्रमाणीकरण भएका १ सय ६५ जना छन् । गोसीमा कागजात पेस भएर रकम भुक्तानी हुन बाँकी परिवारको संख्या १ सय १५ छ । दुर्घटना दर्ता नगरिएको र क्षतिपूर्तिका लागि दिएको निवेदन अस्वीकृत भई पुनः दर्ता गर्नुपर्ने परिवारको संख्या २ सय ६ छ ।

कार्यस्थल दुर्घटनाको प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेका परिवार २५, क्षतिपूर्तिबापत पाएको चेकको म्याद गुज्रेर नयाँ चेक जारी गर्नुपर्ने एक, दुर्घटनाको कारण पहिचान नभएका १७ र आंशिक रकम पाएर बाकी रकम पाउने प्रतीक्षामा रहेका परिवारको संख्या २८ छ । बाँकीको अपुग कागजात जाँच भइरहेको छ ।

साउदीका लागि पूर्वराजदूत सुवेदीले आफ्नो पालामा गोसीमा थन्किएको फाइललाई फेरि व्यवस्थित रूपमा ब्युँताइएको बताए । ‘गोसीमा धेरै समयदेखि फाइल थन्किएका थिए । दूतावासको टिम लिएर गोसीको प्रमुखलाई भेटें । अनि हाम्रा सरोकारमा ध्यानार्षण गराएँ । उहाँले पुराना सबै फाइल हेरिदिने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्यो,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकाको परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले कल्याणकारी कोषबाट पनि क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ । साउदीमा कार्यस्थल दुर्घटनामा परेका श्रमिकबाहेकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने कानुनी व्यवस्था छैन । साउदीमा मृत्यु भएका नेपाली कामदारमध्ये करिब २० प्रतिशत मात्र गोसीको क्षतिपूर्तिका लागि समेटिने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले भने रोजगारी क्रममा जुनसुकै कारणले मृत्यु भए पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । श्रमिकहरूको २४ घण्टा नै बिमा हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: पाकिस्तानमा तहरीक-ए-लब्बैकको विरोध प्रदर्शनका कारण राजधानी इस्लामाबाद जाने सडकहरू बन्द गरिएका छन्। सरकारले मोबाइल इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरेको छ। धार्मिक तथा राजनीतिक दल तहरीक-ए-लब्बैक (टीएलपी) ले आज इस्लामाबादमा विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेको हो। बीबीसी उर्दूका अनुसार टीएलपीको घोषणापछि गृहमन्त्री मोहसिन नक्वीले इस्लामाबाद र रावलपिंडीमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। ...
: नोबेल शान्ति पुरस्कारको घोषणापछि ह्वाइट हाउसले नोबेल समितिको आलोचना गरेको छ। ह्वाइट हाउसका सञ्चार निर्देशक स्टीवन चेउङले समितिले शान्तिभन्दा राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै चेउङले लेखे, ʻराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शान्ति सम्झौतामा मध्यस्थता गर्ने, युद्ध अन्त्य गर्ने र जीवन बचाउने काम जारी राख्नुहुनेछ। नोबेल समितिले शान्ति होइन, राजनीति रोजेको प्रमाणित गरेको छ।ʼ उनले ...
: इजरायलले ‘गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजनालाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूको कार्यालयले एक वक्तव्यमार्फत् गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजना स्वीकृत गरेको जनाएको हो। नेतन्याहूले यसलाई महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम भनेका छन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका साथै अमेरिकी दूत स्टीभ विटकफ र ट्रम्पका ज्वाइँ ज्यारेड कुश्नरलाई धन्यवाद दिएका छन्। विटकफ र ...
: इजरायल र हमासबीच दुई वर्ष लामो युद्ध अन्त्य गर्दै बाँकी बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता बिहीबारदेखि लागू हुँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा तयार गरिएको यो चरणबद्ध सम्झौताले गाजामा स्थायी शान्तिको दिशा खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौताको पहिलो चरणको कार्यतालिका यस्तो छ: बिहीबार - मध्यान्ह १२ बजे: गाजामा युद्धविराम औपचारिक रूपमा सुरु हुने। - साँझ ५ बजे: इजरायली ...
: २०२५ को लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार भेनेजुएलाकी राजनीतिज्ञ मारिया कोरिना मचाडोलाई प्रदान गरिएको छ। नोबेल समितिले भेनेजुएलाका जनताका लागि लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न, तानाशाहीको सामना गर्दै न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण तरिकाले लोकतन्त्रका लागि लडेकोमा मारियालाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको जनाएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि नोबेल शान्ति पुरस्कारमा दाबी गर्दै आएका थिए। ट्रम्पले आफूले ...