मुख्य समाचार
प्लास्टिक प्रदूषण सन्धिका लागि करिब दुई सय देशबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन
प्लास्टिक प्रदूषण सन्धिका लागि करिब दुई सय देशबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन

। प्लास्टिक प्रदूषण सन्धिका लागि करिब दुई सय देशबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ । प्लास्टिकजन्य प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विश्वको पहिलो सन्धिमा सहमति जनाउने लक्ष्यका साथ गत २५ नोभेम्बरदेखि दक्षिण कोरियाको बुसानमा एक साता लामो छलफल भएको थियो ।

तर संयुक्त राष्ट्रसंघका वातावरण प्रमुख इन्गर एन्डरसनले ऐतिहासिक प्लास्टिक प्रदूषण सन्धिका लागि भएको वार्ता निश्कर्षमा पुग्न नसकेको बताएका छन् । एएफपीसँग उनले भनेका छन्, ‘यो अझै निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन, पक्कै पनि तर कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूमा आएजस्तो असफल भएको छैन ।’




प्रयोगमा ल्याइएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्लास्टिक पुनर्प्रयोग हुँदैनन् । हरेक वर्ष लाखौं टन प्लाष्टिकजन्य फोहोर निस्कने भएकाले प्लास्टिक व्यवस्थापन चुनौति बन्दै गएको छ ।

सन् २०२२ मा तय गरिएको प्लास्टिकजन्य प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दुई वर्षको समयावधिलाई ‘अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी’ मानिएको छ । यो अवधिमा धेरै राम्रो प्रगति भएको एन्डरसनले बताएका छन् ।




सोमबार बिहानै वार्ताकारहरूले यस सन्धिको उद्देश्यमाथि गम्भीर मतभेदहरू पूरा गर्न असफल भएको स्वीकार गर्दै वार्ताको लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको बताएका थिए ।

दर्जनौं ‘उच्च महत्वाकांक्षा’ भएका देशहरूले प्लास्टिकको नयाँ उत्पादनलाई सीमित गर्ने र केही रसायन र एकल–प्रयोग प्लास्टिक उत्पादनहरू चरणबद्ध रूपमा समाप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्ने सम्झौताको प्रयास गरेका थिए ।

साउदी अरब र रूसलगायत ‘समान विचारधारा भएका’ राष्ट्रहरूले यसलाई बारम्बार अस्वीकार गर्दै कडा अडान राखेका थिए । उनीहरुले सम्झौतामा उत्पादनको कुनै सन्दर्भ हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिएका थिए । यो समूह प्रायः तेल उत्पादन गर्ने देशहरू हुन् जसले प्लास्टिक बनाउन प्रयोग हुने जीवाश्म इन्धन प्रदान गर्छन् ।

यो असहमतिले ७० पृष्ठभन्दा लामो र विरोधाभासी भाषाले भरिएको यसपहिले तयार सन्धिको मस्यौदा बुसानभन्दा अघि चार चरणको वार्ताको प्रगतिलाई अवरुद्ध बनाएको छ ।

वार्ताको अध्यक्षता गरिरहेका कूटनीतिज्ञले आफ्नै मस्यौदा पाठमा विचारहरू संश्लेषण गरेर प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न खोजेका थिए, जसलाई एन्डरसनले एक कदम अगाडिको प्रतिनिधित्व भन्नुभएको छ ।

उनले भने, ‘हामीले ७७ पृष्ठ लामो कागज लिएर यस विषयमा कुरा ग¥यौं । अहिले ब हामीसँग सम्झौताका लागि गरिएको प्रस्ताव स्वच्छ र सुव्यवस्थित रूपमा छ । त्यो अग्रगामी आन्दोलन महत्त्वपूर्ण छ र म स्पष्ट रूपमा उत्साही छु ।’

संशोधित पाठ पनि विरोधी विचारहरूले भरिएको भन्दै कतिपय सहभागी देशका प्रतिनिधिहरूले यसको सबै भागहरू कुनै पनि नयाँ चरणको वार्तामा पुनः छलफल र संशोधनको लागि खुला हुने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: पाकिस्तानमा तहरीक-ए-लब्बैकको विरोध प्रदर्शनका कारण राजधानी इस्लामाबाद जाने सडकहरू बन्द गरिएका छन्। सरकारले मोबाइल इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरेको छ। धार्मिक तथा राजनीतिक दल तहरीक-ए-लब्बैक (टीएलपी) ले आज इस्लामाबादमा विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेको हो। बीबीसी उर्दूका अनुसार टीएलपीको घोषणापछि गृहमन्त्री मोहसिन नक्वीले इस्लामाबाद र रावलपिंडीमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। ...
: नोबेल शान्ति पुरस्कारको घोषणापछि ह्वाइट हाउसले नोबेल समितिको आलोचना गरेको छ। ह्वाइट हाउसका सञ्चार निर्देशक स्टीवन चेउङले समितिले शान्तिभन्दा राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै चेउङले लेखे, ʻराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शान्ति सम्झौतामा मध्यस्थता गर्ने, युद्ध अन्त्य गर्ने र जीवन बचाउने काम जारी राख्नुहुनेछ। नोबेल समितिले शान्ति होइन, राजनीति रोजेको प्रमाणित गरेको छ।ʼ उनले ...
: इजरायलले ‘गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजनालाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूको कार्यालयले एक वक्तव्यमार्फत् गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजना स्वीकृत गरेको जनाएको हो। नेतन्याहूले यसलाई महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम भनेका छन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका साथै अमेरिकी दूत स्टीभ विटकफ र ट्रम्पका ज्वाइँ ज्यारेड कुश्नरलाई धन्यवाद दिएका छन्। विटकफ र ...
: इजरायल र हमासबीच दुई वर्ष लामो युद्ध अन्त्य गर्दै बाँकी बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता बिहीबारदेखि लागू हुँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा तयार गरिएको यो चरणबद्ध सम्झौताले गाजामा स्थायी शान्तिको दिशा खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौताको पहिलो चरणको कार्यतालिका यस्तो छ: बिहीबार - मध्यान्ह १२ बजे: गाजामा युद्धविराम औपचारिक रूपमा सुरु हुने। - साँझ ५ बजे: इजरायली ...
: २०२५ को लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार भेनेजुएलाकी राजनीतिज्ञ मारिया कोरिना मचाडोलाई प्रदान गरिएको छ। नोबेल समितिले भेनेजुएलाका जनताका लागि लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न, तानाशाहीको सामना गर्दै न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण तरिकाले लोकतन्त्रका लागि लडेकोमा मारियालाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको जनाएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि नोबेल शान्ति पुरस्कारमा दाबी गर्दै आएका थिए। ट्रम्पले आफूले ...