मुख्य समाचार
प्लास्टिक प्रदूषण सन्धिका लागि करिब दुई सय देशबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन
प्लास्टिक प्रदूषण सन्धिका लागि करिब दुई सय देशबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन

। प्लास्टिक प्रदूषण सन्धिका लागि करिब दुई सय देशबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ । प्लास्टिकजन्य प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विश्वको पहिलो सन्धिमा सहमति जनाउने लक्ष्यका साथ गत २५ नोभेम्बरदेखि दक्षिण कोरियाको बुसानमा एक साता लामो छलफल भएको थियो ।

तर संयुक्त राष्ट्रसंघका वातावरण प्रमुख इन्गर एन्डरसनले ऐतिहासिक प्लास्टिक प्रदूषण सन्धिका लागि भएको वार्ता निश्कर्षमा पुग्न नसकेको बताएका छन् । एएफपीसँग उनले भनेका छन्, ‘यो अझै निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन, पक्कै पनि तर कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूमा आएजस्तो असफल भएको छैन ।’




प्रयोगमा ल्याइएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्लास्टिक पुनर्प्रयोग हुँदैनन् । हरेक वर्ष लाखौं टन प्लाष्टिकजन्य फोहोर निस्कने भएकाले प्लास्टिक व्यवस्थापन चुनौति बन्दै गएको छ ।

सन् २०२२ मा तय गरिएको प्लास्टिकजन्य प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दुई वर्षको समयावधिलाई ‘अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी’ मानिएको छ । यो अवधिमा धेरै राम्रो प्रगति भएको एन्डरसनले बताएका छन् ।




सोमबार बिहानै वार्ताकारहरूले यस सन्धिको उद्देश्यमाथि गम्भीर मतभेदहरू पूरा गर्न असफल भएको स्वीकार गर्दै वार्ताको लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको बताएका थिए ।

दर्जनौं ‘उच्च महत्वाकांक्षा’ भएका देशहरूले प्लास्टिकको नयाँ उत्पादनलाई सीमित गर्ने र केही रसायन र एकल–प्रयोग प्लास्टिक उत्पादनहरू चरणबद्ध रूपमा समाप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्ने सम्झौताको प्रयास गरेका थिए ।

साउदी अरब र रूसलगायत ‘समान विचारधारा भएका’ राष्ट्रहरूले यसलाई बारम्बार अस्वीकार गर्दै कडा अडान राखेका थिए । उनीहरुले सम्झौतामा उत्पादनको कुनै सन्दर्भ हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिएका थिए । यो समूह प्रायः तेल उत्पादन गर्ने देशहरू हुन् जसले प्लास्टिक बनाउन प्रयोग हुने जीवाश्म इन्धन प्रदान गर्छन् ।

यो असहमतिले ७० पृष्ठभन्दा लामो र विरोधाभासी भाषाले भरिएको यसपहिले तयार सन्धिको मस्यौदा बुसानभन्दा अघि चार चरणको वार्ताको प्रगतिलाई अवरुद्ध बनाएको छ ।

वार्ताको अध्यक्षता गरिरहेका कूटनीतिज्ञले आफ्नै मस्यौदा पाठमा विचारहरू संश्लेषण गरेर प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न खोजेका थिए, जसलाई एन्डरसनले एक कदम अगाडिको प्रतिनिधित्व भन्नुभएको छ ।

उनले भने, ‘हामीले ७७ पृष्ठ लामो कागज लिएर यस विषयमा कुरा ग¥यौं । अहिले ब हामीसँग सम्झौताका लागि गरिएको प्रस्ताव स्वच्छ र सुव्यवस्थित रूपमा छ । त्यो अग्रगामी आन्दोलन महत्त्वपूर्ण छ र म स्पष्ट रूपमा उत्साही छु ।’

संशोधित पाठ पनि विरोधी विचारहरूले भरिएको भन्दै कतिपय सहभागी देशका प्रतिनिधिहरूले यसको सबै भागहरू कुनै पनि नयाँ चरणको वार्तामा पुनः छलफल र संशोधनको लागि खुला हुने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले सैन्य शासन लागू गरेका छन् । मंगलबार राति टेलिभिजनमार्फत राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले उत्तर कोरियाका कम्युनिष्ट बलबाट देशको सुरक्षा गर्न यो कदम जरुरी भएको बताएका छन् । देश विरोधी तत्वलाई ठिक पार्न यसका अलावा अरु कुनै विकल्प नरहेको राष्ट्रपति योलले बताएको बेलायती समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ । उनले ...
। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योल देशमा सैनिक शासन (मार्शल ल) लगाउने निर्णयबाट पछि हटेका छन् । यो निर्णयको प्रतिपक्षी दलले तीव्र विरोध जनाएपछि राष्ट्रपति योलले आफ्नो निर्णय केही घण्टामै बदलेका हुन् । उनले मंगलबार राति राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै देशको सुरक्षा गर्न मार्शल ल लगाउनु परेको बताएका थिए । ‘उत्तरकोरियाको कम्युनिष्ट शक्तिबाट देशको सुरक्षाका ...
। भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय स्थानीय प्रशासनले गरेको छ । उनलाई उत्तर प्रदेशमा प्रवेश नदिन मातहतका प्रहरी कार्यालयलाई प्रशासनले सर्कुलर गरेको छ । लोक सभाका प्रतिपक्ष दलका नेता राहुल गान्धी बुधबार उत्तर प्रदेशको सम्भल भन्ने जिल्लामा जाँदैछन् । शाही जामा मस्जिद सर्भेको क्रममा गत नोभेम्बर २४ मा भएको ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दुईवटा फौजदारी मुद्दामा सजाय खेपिरहेका आफ्ना छोरा हन्टरलाई औपचारिक माफी दिएका छन् । बाइडेनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना छोरालाई एक्ल्याइएको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्ना छोरा हन्टरविरुद्धका मुद्दालाई उनले 'न्यायको पतन' को संज्ञा दिएका छन् । जसका कारण आफूले माफी दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको बाइडेनको दाबी छ ...
। अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आउने भएका छन् । दक्षिण एवम् मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री लुले भारत, श्रीलंका र नेपाल भ्रमण गर्ने भएका हुन् । उनको यो भ्रमण ३ डिसेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्मको हुने छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सहायक विदेशमन्त्री लुले नेपालमा रहँदा शीर्ष नेता र युवा नेताहरुसँग भेटवार्ता पनि ...