— दक्षिण कोरियामा अप्रत्याशित रूपमा मंगलबार राति संकटकालीन ‘मार्सल’ कानुन लागू गरेका राष्ट्रपति युन सुक येओलले महाभियोगको सामना गर्ने भएका छन् । दक्षिण कोरियाली सांसदहरूले राष्ट्रपति युनविरुद्ध बुधबार महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
राष्ट्रपति युनले दक्षिण कोरियासँगै विश्व समुदायलाई नै चकित पार्ने गरी मार्सल कानुन लागू गरेका थिए । तर आफ्नो दल पिपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) सहितका राजनीतिक दल र जनताको विरोधपछि युन केही घण्टामा नै मार्सल कानुन फिर्ता गर्न बाध्य भए ।
राष्ट्रपतिको आदेशपछि केही समय देशमा सेना परिचालन भयो । हेल्मेट लगाएका सैनिक र प्रहरीहरू राष्ट्रिय सभामा तैनाथ भए । केही सैनिकहरू हेलिकोप्टरबाट संसद् भवनको छतमा ओर्लिए । स्थानीय सञ्चारमाध्यमले मास्क लगाएका सशस्त्र सैनिकहरू भवनभित्र प्रवेश गर्दै गरेको र अग्निनियन्त्रणका लागि राखिएका उपकरण प्रयोग गरेर त्यहाँका कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई प्रवेश गर्नबाट रोकेको दृश्य प्रसारण गरेका थिए ।
मंगलबार स्थानीय समयानुसार राति ११ बजे राष्ट्रपतिले मार्सल कानुन घोषणा गरेको केही समयमै सेनाले एउटा आदेश जारी गर्दै संसद्को गतिविधि र राजनीतिक समूहबाट हुने प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
उक्त आदेशमा सञ्चारमाध्यमलाई पनि सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने उल्लेख थियो । तर दक्षिण कोरियाका राजनीतिक दल र सांसदहरूले युनको घोषणालाई तत्कालै गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको बताए । युनकै दल पीपीपीका नेताहरूले समेत राष्ट्रपतिको कदम गलत भएको बताएका छन् ।
देशकै ठूलो विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता ली जे–म्यङले राष्ट्रपतिको घोषणाको विपक्षमा मतदानका लागि सांसदहरूलाई संसद्मा भेला हुन आह्वान गरे । त्यसका साथै, उनले दक्षिण कोरियाली सर्वसाधारणलाई पनि राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध विरोधप्रदर्शनमा सहभागी हुन संसद् परिसरमा बोलाएका थिए । ‘ट्याक, बन्दुक र चक्कु बोकेका सशस्त्र सैनिकहरूले देशमा शासन गर्दै छन् । देशवासी साथीहरू हो, नेसनल एसेम्ब्ली (संसद्) मा आउनुहोला,’ उनले भनेका थिए ।
लीको आह्वानपछि हजारौं मानिस संसद् भवन परिसरमा उपस्थित भएका थिए । उनीहरूले सुरक्षाकर्मीका अगाडि मार्सल ल र निरंकुशताको विरोधमा चर्का नाराबाजी गरेका थिए । प्रदर्शनकारीको बाक्लो उपस्थितिका कारण सुरक्षाकर्मीले तत्काल कुनै कारबाही गर्ने आँट भने गरेनन् ।
राष्ट्रपतिको घोषणाको दुई घण्टा नबित्दै सांसदहरू संसद् भवनमा प्रवेश गरेका थिए । त्यस क्रममा सांसदलाई सुरक्षाकर्मीले अवरोध सिर्जना गरेका थिए । तर उनीहरू बाटो बन्द गर्न राखिएका अवरोध नाघेर भवनभित्र प्रवेश गर्न सफल भएका थिए । बीबीसीसँग सांसद वु वन–सिकले आफू प्रदर्शनकारीको सहयोगमा पर्खालमा चढेर संसद् भवनमा पसेको बताएका छन् ।
त्यसलगत्तै संसद्मा भएको मतदानमा सांसदहरूले राष्ट्रपतिको निर्णयको विपक्षमा मतदान गरे । संसद्मा उपस्थित सबै १ सय ९० सांसदहरूले मार्सल कानुनविरुद्ध मतदान गरेपछि राष्ट्रपति युनको घोषणा अमान्य घोषित भयो । ३ सय सदस्य रहेको संसदको बहुमतले निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति युन आफ्नो निर्णय उल्टाउन बाध्य भए ।
राष्ट्रपति युन आफ्नो कदमबाट पछि हटेका भए पनि बुधबार सांसदहरूले उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । राष्ट्रपति युनले दक्षिण कोरियालाई ‘उत्तर कोरियाको कम्युनिस्ट शक्तिहरूबाट जोगाउन र राज्यविरोधी तत्त्वहरूलाई परास्त गर्न मार्सल कानुन आवश्यक भएको’ दाबी गरेका थिए । तर उनको निर्णय बाह्य चुनौतीभन्दा पनि आन्तरिक दबाब र घोटालाहरूको शृंखलाबद्ध समस्याका कारण हतारमा चालिएको देखिन्छ ।
सन् २०२२ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित कट्टर परम्परावादी नेता युन पत्नीका कारण यसअघि नै समस्यामा परेका थिए । उनकी पत्नी किम किअन हीले गैरकानुनी रूपमा महँगो ब्रान्डको ‘ब्याग’ उपहारमा लिएको र धितोपत्र बजारमा चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो । समाचार सार्वजनिक भएपछि दक्षिण कोरियाको राजनीतिमा तरंग उत्पन्न भएको थियो ।
उक्त काण्डका कारण गत अप्रिलमा भएको संसदीय चुनावमा युनको दल पीपीपीले ठूलो हार व्यहोरेको थियो । निर्वाचनमा विपक्षी पार्टीले फराकिलो जित हासिल गरेपछि उनका हातखुट्टा बाँधिएजस्तै भयो । त्यसयता उनको सरकारले चाहेका कानुनहरू पारित गर्न सकिरहेको छैन । उदारवादी विपक्षीहरूले पारित गरेका विभिन्न विधेयकमा भने उनले भिटो लगाउने गरेका थिए ।
कैयौं भ्रष्टाचार प्रकरणमा नाम जोडिएका कारण उनको लोकप्रियता पनि खस्किँदै गएको थियो । पछिल्लो समय भने आफ्नै दलभित्रै पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि युनले गत महिना पत्नीका तर्फबाट माफी मागेका थिए । त्यसपछि उनले ‘प्रथम महिला’ (पत्नी) को जिम्मेवारी निगरानी गर्ने कार्यालय बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर पत्नीले लिएको महँगो उपहारका विषयमा विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग अस्वीकार गरेपछि भने उनीप्रति सार्वजनिक आक्रोश बढ्दो थियो ।
यसै साता विपक्षी पार्टीहरूले मतदानबाट परिवर्तन गर्न नसकिने सरकारी बजेटसम्बन्धी प्रमुख विधेयकहरू कटौती गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यहीबीचमा विपक्षीले प्रथम महिलामाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको आरोपमा सरकारका मन्त्रीहरू र अभियोजनकर्ताहरूसहितका अधिकारीहरूमाथि महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । मंगलबार राति मार्सल कानुन घोषणा गर्नुअघि युनले आफ्नो सरकारलाई कमजोर बनाउन विपक्षीहरूले गरिरहेका प्रयासबारे चर्चा गरेका थिए ।
युनविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावमा शुक्रबार वा शनिबार संसद्मा मतदान हुने जनाइएको छ । संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट महाभियोग अनुमोदन भएको खण्डमा युनले संवैधानिक अदालतमा मुद्दाको सामना गर्नुपर्नेछ । ९ सदस्यीय अदालतले त्यसको अन्तिम निर्णय लिनेछ । तीमध्ये ६ न्यायाधीश महाभियोगको पक्षमा रहेको खण्डमा राष्ट्रपति पद रिक्त हुनेछ । त्यसको ६० दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुने व्यवस्था छ ।
दक्षिण कोरियाली संसद्मा ३ सय सदस्य छन् । संसद्मा राष्ट्रपति युनको दल पिपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) का १ सय ८ सदस्य छन् । विपक्षी दल डमोक्रेटिक पार्टीका १ सय ७५ सदस्य छन् । बाँकी सिट अन्य साना दलको छ । सत्तारूढ दल पीपीपीले राष्ट्रपतिलाई पार्टी छाड्न र उनको पूरै मन्त्रिपरिषद् तथा रक्षामन्त्री किम योङ–ह्युनलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ ।
पार्टीका नेता हान दोङ–हुनले पछिल्लो घटनाक्रमबारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद् र रक्षामन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सहमति बनेको भए पनि युनलाई हटाउने विषयमा भने पार्टी एकमत नदेखिएको बीबीसीले जनाएको छ । युनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने विपक्षीहरूको मागका सम्बन्धमा पनि पीपीपीले विचार गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमले रक्षामन्त्री किम योङ–ह्युनले पदबाट राजीनामा दिएको तर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइनसकेको जनाएका छन् । योनहाप समाचार संस्थाले भने किममाथि पनि महाभियोग प्रस्ताव पेस गरिएको जनाएको छ । मार्सल कानुन लागू गर्ने राष्ट्रपतिको कदमका पछाडि किमको महत्त्वपूर्ण हात रहेको बताइएको छ । विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीले किमलाई देशद्रोहमा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेको छ । उक्त मुद्दामा दोषी ठहरिएको खण्डमा किमलाई मृत्युदण्ड वा आजीवन जेल सजाय हुने कोरिया टाइम्सले जनाएको छ ।
दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिले महाभियोग सामना गर्नुपरेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि सन् २०१६ मा राष्ट्रपति पार्क ग्युन–हेलाई पैसा असुलीका लागि आफ्ना साथीलाई सघाएकोमा महाभियोग लगाइएको थियो । त्यतिबेला २ सय ३४ सांसद पार्कविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिएका थिए ।
त्यस्तै, सन् २००४ मा अर्का दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति, रोह मु–ह्युनविरुद्ध महाभियोग लगाइएको थियो । दुई महिनाका लागि निलम्बन भएका उनलाई पछि संवैधानिक अदालतले पुनःस्थापित गरेको थियो ।
मार्सल कानुन भनेको संकटका बेला गरिने सैन्य अधिकारीहरूको शासन हो । सिद्धान्ततः यो छोटो अवधिका लागि लागू गरिन्छ । तर व्यवहारमा निकै लम्बिन सक्छ । यो कानुन सक्रिय भएको बेला सामान्य नागरिक अधिकारहरू निलम्बित हुन सक्छन् । दक्षिण कोरियामा यसअघि सैन्य शासकको हत्या भएका समयमा सैन्य कानुन लागू गरिएको थियो । सन् १९८७ मा देशमा संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम भएपछि भने यस्तो कानुन कहिल्यै लागू गरिएको थिएन ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
