— कतारमा सन् २०२२ मा भएको विश्वकप फुटबलको विरासत (लिगेसी) कोषले कतारको विश्वकप पूर्वाधार बनाउने क्रममा न्यून ज्याला पाएका तथा घाइते र मृत्यु भएका आप्रवासी श्रमिकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान नगरी अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ५० मिलियन डलर सहयोग गर्ने घोषणाको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादीहरूले आलोचना गरेका छन् ।
२०१० देखि २०२२ सम्म कतारमा विश्वकपसम्बद्ध पूर्वाधार बनाउने क्रममा ज्यान गुमाएका २ हजार नेपालीका परिवार कतारबाट क्षतिपूर्ति पाउने पर्खाइमा छन् ।
मंसिर १२ मा फिफा र कतारले २०२२ को विश्वकप फुटबलको लिगेसी कोषबाट शरणार्थी, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, शिक्षा र फुटबल विकासका लागि भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ, विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) र शरणार्थीका लागि उच्च आयुक्त (यूएनएचसीआर) लाई ५० मिलियन डलर दिने सम्झौता गरेको हो ।
२०२२ को विश्वकप फुटबलको लिगेसी कोषबाट शोषणमा पारिएका श्रमिक र मृतक श्रमिकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने घोषणाको अपेक्षाविपरीत फिफा र कतारले कोषको घोषणा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संगठनहरूले बताएका छन् ।
घोषणाको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले चर्को विरोधसमेत गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेशसलका श्रम अधिकार र खेलकुद प्रमुख स्टिभ ककवर्नले फिफा र कतारको पछिल्लो सम्झौता लाजमर्दो रहेको दाबी गरे ।
‘२०२२ को विश्वकपलाई सम्भव बनाउन खटिएका श्रमिकमाथि गरिएको शोषण र ज्यान गुमाएका आप्रवासी श्रमिकप्रतिको आफ्नो स्पष्ट जिम्मेवारी पहिचान नगरी बहुप्रतीक्षित लिगेसी कोषको घोषणा गरिएको छ । यो फिफा र कतारका लागि लाजमर्दो अवस्था हो,’ ककवर्नले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शरणार्थी र उच्च तापको प्रभावबाट श्रमिकलाई जोगाउन विश्वव्यापी प्रयासलाई सहयोग उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण छ । तर त्योभन्दा पनि कोषको पहिलो प्राथमिकता कतारमा आफ्ना प्रियजन गुमाई गरिबीमा रहेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु हो ।’
फिफाले आफ्नै मानवअधिकार उपसमितिको प्रतिवेदनको नीतिगत निष्कर्षलाई समेत बेवास्ता गरेको ककवर्नले बताए । फिफाले २०२३ को मार्चमा आफूले क्षतिपूर्ति जिम्मेवारी छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न एक स्वतन्त्र उपसमिति गठन गरेको थियो । यो उपसमितिको मंसिर १४ मा प्रकाशित प्रतिवेदनले पीडित श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी फिफाको रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु दुई दिनअगाडि फिफा र कतारले कोषबाट प्रदान गरिने सहयोग रकम घोषणा गरेका हुन् । ‘कतारमा पीडित श्रमिक र तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कोष असफल छ । जबसम्म फिफाले आफ्नो टाउको बालुवामा गाडिराख्छ, तबसम्म पीडित श्रमिक र उनीहरूका परिवारले दुःख पाइराख्छन्,’ ककवर्नले भने ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०१० मा कतारमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने श्रम संरक्षणको विकास नगरी कतारलाई विश्वकप आयोजना गर्न दिइएकाले शोषणमा परिएका लाखौं श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिन फिफाले कम्तीमा ४४ करोड डलर छुट्याउन माग गर्दै आएको छ । फिफाले कतार विश्वकपबाट ७.५ बिलियन डलर प्राप्त गरेको थियो । यसबाट लिगेसी कोषमा जम्मा गरिएको रकमको आकार भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अर्को मानवअधिकारवादीका विषयमा निगरानी राख्ने संस्था ह्युमन राइट्स वाचले पनि अज्ञात कारणले कतारमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने दायित्व फिफा र कतारको रहेको बताउँदै आएको छ । २०२२ को विश्वकप कतारमा समापन भए पनि यसबाट पीडित बनेका परिवारहरूको घाउ नमेटिने वाचको भनाइ छ ।
‘कतारमा मृत्यु र ज्याला नपाएका परिवारलाई फिफाले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्थ्यो । यसमा फिफा चुक्यो । विश्वकप सम्भव बनाएका पीडित श्रमिक र तिनका परिवारले फिफाले सधैं घृणाको दृष्टिकोणले हेरिराख्छ,’ ह्युमन राइट्स वाचका मध्यपूर्व निर्देशक माइकल पेजको भनाइ छ ।
विश्वकपका रंगशालालगायत पूर्वाधार निर्माणमा लाखौं नेपाली श्रमिक खटिएका थिए । ती पूर्वाधार सम्पन्न गर्न करिब १० वर्ष लागेको थियो । दोहास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार विश्वकपको पूर्वाधार निर्माण सुरु (सन् २०१०) भएर सम्पन्न (सन् २०२२) हुँदासम्म कतारमा २ हजार ६ सय ९९ श्रमिकको मृत्यु भएको थियो । तीमध्ये अत्यधिक श्रमपछि क्याम्पमै सुतिरहेको अवस्थामा मृत भेटिनेको संख्या धेरै छ ।
४ सय २४ जनाको मृत्युका पछाडि प्राकृतिक कारण रहेको उल्लेख छ । कार्यस्थलमा ज्यान गुमाउने नेपाली श्रमिकको संख्या १ सय ९५, सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या २ सय ७७ छ । आत्महत्या गरेर २ सय ५३, मिर्गौला फेललगायतका कारणले बिरामी भएर ४ सय ३८, हृदयाघातबाट ७ सय ८८, हत्या भएका २५, अन्य कारणले २ सय ६७ को मृत्यु भएको बताइन्छ । तर ३२ जनाको मृत्युको कारण खुलेको छैन ।
कतारमा कार्यरत रहेकै बेला मृत्यु भएका धेरैजसो श्रमिकका परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । कतारले ज्यान गुमाएका आप्रवासी श्रमिकमाथि गम्भीर अनुसन्धान नगरी मृत्यु प्रमाणपत्र जारी गर्दा स्थानीय श्रम कानुनले प्रदान गर्ने क्षतिपूर्ति लिनबाट पनि मृतकका परिवार क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित छन् । काम गर्ने समय लामो हुने, शारीरिक श्रम बढी हुने तथा चर्को गर्मीका कारण हुने मृत्युका सम्बन्धमा कतारको अध्ययन नभएको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कतारमा प्राकृतिक कारणले मृत्यु भए परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने कानुनी व्यवस्था छैन । अझै पनि सयौं नेपाली परिवार क्षतिपूर्तिको पर्खाइमा छन् । रोल्पाको लुंग्री गाउँपालिका–७ का तुलबहादुर घर्तीको परिवारले अझै क्षतिपूर्ति पाएको छैन ।
तुलबहादुर विश्वकप रंगशालामा स्काफफोल्डिङको काम गर्थे । तुलबहादुरको मृत्यु भएको चार वर्ष बित्दा पनि मृत्युसम्बन्धी आधिकारिक कारण नदिइएको तुलबहादुरकी श्रीमती विपना बताउँछिन् । मेडिकल रिपोर्टमा तुलबहादुरको मृत्युको कारण ‘प्राकृतिक कारणले मुटु र फोक्सोले काम नगरेको’ उल्लेख थियो ।
हृृदयाघात भई २०७६ मा मृत्यु भएका भोजपुरका ३३ वर्षीय मंगलबहादुर तामाङको परिवारले पनि क्षतिपूर्ति पाएको छैन । ‘कमाउने मूल मान्छे नै नभएपछि हाम्रो जीवन निकै कठिन छ । हाम्रो दैनिक खर्च र छोरीको पढाइ धान्न समस्या छ,’ श्रीमति एलिसाले भनिन्, ‘क्षतिपूर्ति मात्रै दिए पनि छोरीको भविष्य बन्थ्यो । कतारले हामीजस्तोलाई हेरेन । हामीले कतारलाई आफ्नो कुरा सुनाउन नै पाएनौं ।’
