। गत १८ मंसिरमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले नेपालका लागि कतारका राजदूत मिशालबिन मोहम्मद अली अल अन्सारीलाई कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई २४ घण्टा बिमाको व्यवस्था मिलाउन कतार सरकारसँग आग्रह गरे ।
भेटका क्रममा उपराष्ट्रपति यादवले मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली श्रमिकको उद्धार र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनदेखि विभिन्न अस्पताल, निर्वासन केन्द्र र जेलमा रहेका नेपालीलाई आवश्यक सहयोग गरिदिन समेत आग्रह गरेका थिए ।
उपराष्ट्रपति यादवले कतारी राजदूतसँग भेट गरेको भोलिपल्टै कतारमा ५० मिलियन डलरको विश्वकप फुटबलको लिगेसी फन्ड (विरासत कोष) कोष घोषणा भएको थियो । कोषबाट सन् २०१० देखि २०२२ सम्म विश्वकपका लागि पूर्वाधार बनाउन काम गर्दा ज्यान गुमाएका २ हजार ६ सय र घाइते तथा अगंभंग कयौं नेपाली श्रमिक तथा उनीहरुको परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने अपेक्षा विपरीत अन्यत्र खर्च गर्ने योजना ल्याइएको छ ।
तर, कतारले विश्वकप फुटबलकोे विरासत कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि त्यहाँ कार्यरत कयौं आप्रवासी श्रमिक हितसँग जोडिएको नीतिहरु बारे भने मौन छ । नेपालले दुई दशकअघिको श्रम सम्झौताको जगमा नै श्रमिक पठाइरहेको छ । नयाँ सम्झौता नहुँदा श्रमिकको हितविपरीत हुने क्रियाकलाप र गतिविधिमासमेत आवाज उठाउन पाएको छैन ।
कतारसँग २००५ मै भएको श्रम सम्झौता हालसम्म पुनरावलोकन पनि भएको छैन । सम्झौतालाई समय सान्दर्भिक बनाउन नेपालले नेपालले २०७५ देखि नै पटक–पटक प्रयत्नहरु गर्दै आएको छ । कतारले पटक–पटक छिट्टै टुंग्याउने र हस्ताक्षर गर्ने आश्वासन दिइरहे पनि श्रमिक हितका विभिन्न विषयमा अडान छाड्दै नछाड्ने गरिररहेको छ ।
२८ माघ २०८० मा आबुधाबी डायलगमा सहभागी हुन पुगेका नेपाल र कतारका श्रम अधिकारीहरुबीच भएको भेटवार्तामा पनि कतारी अमिर तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमणको समयमा हस्ताक्षर हुने गरी श्रम समझदारी पत्र तयार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यतिबेला पुरानो सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न दुवै देशले अनलाइनमार्फत छलफल अघि बढाउने निर्णय पनि भएको थियो ।
तर, कतारी पक्ष गम्भीर भएर छलफलमा नै नबसेपछि तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले ४ वैशाख २०८१ मा नेपालका लागि कतारका राजदूत अन्सारीसँगको भेटमा तुरुन्तै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
त्यसअघि १० वैशाखमा २०८१ मा कतारी अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमणका क्रममा कतारी पक्षले भ्रमण लगत्तै टुंग्याउने भनेको नयाँ श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति गर्थ्यो भने अहिले उपराष्ट्रपति यादवले कतारी राजदूतलाई थप आग्रह हैन, नयाँ श्रम समझदारी गरेकोमा धन्यवाद दिनुपर्थ्यो ।
तर, कतारी पक्षको उदासिनताका कतारसँग कतारी अमिर नेपालमा आउँदा समेत नयाँ श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर हुन पाएन । श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार अहिले पनि कतार श्रम समझदारीको मुद्दामा पुरानै ठाउँमा छ । नेपालले नेपाली श्रमिकलाई कतारी नागरिकसरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी समझदारी गर्न आग्रह गरिरहेको छ । तर, कतार अहिलेको अवस्था बदल्ने गरी कुनै सम्झौता गर्न अग्रसर छैन ।
हाल कतारमा करिब ४ लाखको संख्यामा नेपाली कामदार छन् । कतारमा काम गर्ने विदेशी नागरिकहरुमा नेपालीको संख्या दोस्रो ठूलो हो । यस्ता श्रमिकको हित रक्षा सुनिश्चित गर्न कतार सरकार नेपालको प्रस्तावअनुसार सहमत भएको छैन ।
सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल आयोजना हुनुअघि नै श्रम सम्झौता पुनारावलोकन गर्ने नेपालको प्रयास थियो । रंगशाला निर्माणमा क्रममा श्रमिक सुरक्षामा कतार सरकारले पर्याप्त प्रयासहरु नगर्दा नेपालीसहित थुप्रै आप्रवासी श्रमिकले कार्यस्थल दुर्घटनामै ज्यान गुमाएका थिए ।
यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि कतारलाई श्रमिकको हकहित र सुरक्षामा गम्भीर नबनेको भन्दै कडा निगरानी र आलोचना गरेको थियो । श्रमिकको हितमा कामहरु गर्न उच्च दबाबमा पर्दा समेत नेपालसँग श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न हतार तयार भएको थिएन ।
सन् २०१७ नोभेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि कतारले कामदारको अवस्था सुधार गर्न नयाँ कानुनहरू ल्याएको पनि थियो । विदेशी कामदारले देश छाड्न वा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति चाहिने व्यवस्था अन्त्य गरिएको थियो । तर, श्रमिकका समस्या समाधानमा त्यसले ठूलो योगदान पुगेन ।
गत वैशाखमा कतारी अमिर नेपाल आउँदासमेत सम्झौताको मुद्दा नटुंगिएपछि कतारसँग नयाँ श्रम समझदारी गर्न थप कष्ट बेहोर्नुपर्ने अनुमान श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई थियो । अहिले कतारले श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्नतर्फ ध्यान नदिइरहँदा नेपाली पक्ष द्विपक्षीय भेट वार्तामा यो मुद्दा उठाइरहने र कतार सरकार विभिन्न बाहानाबाजी गर्दै टारिरहने अवस्था दोहोरिरहेको छ ।
हाल कतारमा करिब ४ लाखको संख्यामा नेपाली कामदार छन् । कतारमा काम गर्ने विदेशी नागरिकहरुमा नेपालीको संख्या दोस्रो ठूलो हो । यस्ता श्रमिकको हित रक्षा सुनिश्चित गर्न कतार सरकार नेपालको प्रस्तावअनुसार सहमत भएको छैन ।
नेपालले रोजगारीका लागि गएका आफ्ना नागरिक आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक शोषणमा परेको भन्दै पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । ‘स्वच्छ भर्ना प्रणाली’सहित सामाजिक सुरक्षा, कार्य घण्टा, बीमा, पेशागत स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका विषयहरु नेपालको मुख्य चासो हुन् । नेपाली श्रमिकको सीप र दक्षतालाई विकास गर्न नेपालमै तालिम केन्द्रको खोल्न गरिएको प्रस्ताव पनि अलपत्र छ ।
पटक-पटक मस्यौदा आदानप्रदान, टुंगोमा पुग्दैन
यस्ता प्रस्तावहरु राखेर नेपाल र कतारले नयाँ समझदारीको मस्यौदा पटक–पटक आदान–प्रदान गरिसकेका छन् । तर, कतारी पक्षले आश्वासन मात्रै दिएर टार्ने क्रम बढेपछि पछिल्ला वर्षहरुमा प्राविधिक समितिको बैठक नै बसेको छैन ।
श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता बसन्त बोहोरा कतारसँग हुने श्रम समझदारीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कतार सरकारलाई मस्यौदा पठाएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘लगभग हामी सहमतिको नजिक छौं ।’
श्रम अधिकारीहरुले श्रम समझदारीको मस्यौदामा सहमति हुनै लागेको भनेको यो पहिलो पटक हैन । २०७५ को फागुनको अन्तिम साता कतारसँग वार्ता गर्न सहसचिवस्तरको टोली श्रम सम्झौताबारे छलफल गर्न कतार पुगेको थियो ।
वार्तामा नेपालले न्यूनतम तलब बढनुपर्ने, श्रमिक आपूर्तिका सबै प्रक्रियाका शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने, २४ घण्टे बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बिदालगायतका सुविधालाई सहज गर्नुपर्ने, तलब भुक्तानी समयमै बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने र कामदारको बसोबास तथा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुनुपर्नेलगायतका विषय राखेको थियो । त्यतिबेला पनि श्रम अधिकारीहरुले करिब–करिब सहमति भएको दाबी गरेका थिए ।
कतारले त्यतिबेला नेपालमाथि भिसा सेन्टर तुरुन्तै खोल्न दिए श्रम समझदारी गरिहाल्ने कूटनीतिक शर्त तेर्स्याएको थियो । दबावमा परेको श्रम मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार परराष्ट्र मन्त्रालय नै भएको भन्दै पन्छिएको थियो । त्यसलगत्तै परराष्ट्रबाट अनुमति लिएर काठमाडौंमा कतारले भिसा सेन्टर खोलेको थियो । आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि कतारले श्रम समझदारीको संवाद पनि लगभग बन्द गरेको थियो ।
त्यसपछि मंसिर २०७८ मा काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा भएको नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौंथो बैठकमा श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो । त्यसपछि पनि कतारले श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका लागि नेपालले उठाएका सान्दर्भिक मुद्दाहरुलाई बेवास्ता गरिदिएको थियो ।
अधिकार दिन उदासीन, घरेलु कामदारमा चासो
नेपाली श्रमिकले पाउनुपर्ने अधिकार र कानुनी सुविधाप्रति सधैं उदासीन रहेको कतारी पक्षले घरेलु कामदार (विशेषगरी महिला घरेलु श्रमिक) लैजान लगाइएको रोक खुलाउने विषयमा चासो व्यक्त गर्दै आएको छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार २४ साउन २०६९ मा सरकारले ३० वर्ष मुनिका महिला कामदार खाडी मुलुक पठाउन रोक लगाएदेखि नै कतार नेपालसँगको श्रम वार्तामा सहजसँग प्रस्तुत भएको छैन ।
२० चैत्र २०७३ मा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले श्रम सम्झौता नभएका देशमा नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिक नपठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि कतारले श्रम वार्ताहरुमा मुख्य रुपमा यो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै श्रम समझदारीका विषयलाई पन्छाइरहेको छ ।
कतार सम्झौता पुनरावलोकनबाट भागिरहँदा कतार धेरै नेपाली श्रमिक धेरै पीडित हुने मुख्य श्रम गन्तव्यको अग्रस्थानमा छ ।
विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाहरुको प्रतिवेदन अनुसार कतारमा कैयौं विदेशी कामदारहरूले बिना तलब काम गरिरहेका छन् । उनीहरुको हितका लागि सघाउन भनेर स्थापना गरिएको नयाँ संयन्त्रले समेत राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । कतिपय कामदार महिनौं काम गरेपछि पनि तलबबिना नै घर फर्किनुपर्ने अवस्था छ ।
घरेलु श्रमिकको हितका लागि सरकारी सेल्टर स्थापना गर्न, श्रमिकको २४ घण्टे बिमा सुनिश्चित गर्न र कतार पुग्नेबित्तिकै स्वास्थ्य कार्ड पाउने लगायतका व्यवस्था गर्न म्यानपावर व्यवसायीले पनि माग गर्दै आएका छन् ।
अहिले कतारमा ६७ जना नेपाली जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् र धेरै नेपाली कागजविहीन बसिरहेका छन् ।
उनीहरुका अनुसार कतारलाई दबाब पर्ने गरी नेपाली पक्षबाट पटक–पटक फलोअप, छलफल र अन्तरक्रिया पनि नै भएको छैन । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी श्रम कूटनीति साह्रै कमजोर हुँदा कतारसहित थुप्रै देशसँग बदलिँदो सन्दर्भमा श्रम समझदारी हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियालाईस्वच्छ, पारदर्शी, व्यवहारिक बनाउने र विदेशमा कार्यरत श्रमिकको हितलाई संरक्षण गर्ने श्रम समझदारी हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले अनेकौं नीति बनाउने तर समबन्धिकत देशसँग आफ्नो नीतिअनुसार श्रम सम्झौता गर्न चासो नदिने गर्दा हामी व्यवसायी समेत मारमा परिरहेका छौं ।’
वैदेशिक रोजगारका विज्ञहरुपनि कतारसँग करिब दुई दशकअघि भएको सम्झौता असान्दर्भिक बनिसकेको र श्रमिक अधिकारका क्षेत्रमा स्थापित नयाँ मान्यता यसले बोक्न नसकेको बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार मामिलाका जानकार मधुविलास पण्डित कतारसहितका सबै मुलुकसँग नयाँ परिवेश अनुकूलको श्रम समझदारी गरेर सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा दृढता देखाउनु पर्ने बताउँछन् ।
वर्षौंदेखि समझदारीको मस्यौदा आदान–प्रदान भइरहेका कतारजस्ता मुलुकसँग प्रभावकारी किसिमको सम्झौताको निम्ति पहल र दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । श्रमिक माग, भर्ना, आपूर्ति प्रक्रिया र हित सुरक्षा जस्ता पक्षबारे सबैश्रम गन्तब्य मुलुकसँग समझदारी गर्ने र समयसापेक्ष पुनारावलोकन गर्ने काम अत्यावश्यक रहेको पण्डितको भनाइ छ । त्यसो हुन नसक्दा त्यसको मार श्रमिकले भोगिरहेको उनले बताए ।
‘विदेशमा श्रमिकहरुले अनेकन सास्ती भोग्नु परेको छ’ उनी भन्छन्, ‘मानव तस्करहरुले श्रमिकलाई ठग्ने र अलपत्र पार्ने गरेका छन्, अन्याय हुँदा न्याय माग्न जाने ठाउँ समेत श्रमिकले पाएका छैनन् ।’
अहिले कतारमा ६७ जना नेपाली जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् र धेरै नेपाली कागजविहीन बसिरहेका छन् । गत साता उपराष्ट्रपति यादवले जेलमा रहेका नेपालीलाई आममाफी दिन वा जेलको समय घटाउन र कागजातविहीन नेपालीलाई नियमित काम गर्न वा उनीहरूलाई नेपाल फर्काउनमा सहयोग गर्न कतारी राजदूत अन्सारीलाई अनुरोध गरेका थिए ।
उपराष्ट्रपतिसँगको भेटमा कतारका राजदूत अन्सारी नेपाली श्रमिकको हितलाई महत्व दिने जवाफ दिएर फर्किएका थिए । तर, उनले विगतको प्रतिवद्धताअनुसार तुरुन्तै श्रम सम्झौता हुनसक्ने सम्भावना समेत देखाएनन् ।
अन्य भेटवार्तामा जस्तै उपराष्ट्रपतिले श्रम समझदारी गरिहालनुपर्ने मुद्दा जोडका साथ नउठाएकाले अझै पनि कतारी पक्ष अझै यो मुद्दामा अग्रसर हुने सम्भावना कम रहेको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । द्विपक्षीय वार्तामा नेपाली पक्षले उठाउनुपर्ने मुद्दाबारे जानकारी दिने परराष्ट्र मन्त्रालय नै श्रम समझदारीको विषयलाई हल्काफुलका रुपमा लिइरहेको उनको आरोप छ ।
‘हामीले कतारसँग श्रम मामिलाका एक–एक विषय उठाउने नै हैन, हाम्रो प्रस्तावअनुसार छिटो श्रम समझदारी गर भन्नुपर्ने हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘कतारी पक्षसँग हामीले उठाउनुपर्ने श्रमसम्बद्ध मुद्दाबारे परराष्ट्र मन्त्रालय अझै पनि गम्भीर ढंगले पेश भइरहेको छैन ।’
