मुख्य समाचार
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीसँग माग्यो सुझाव
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीसँग माग्यो सुझाव

। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले वीरगञ्जका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक सुझाव संकलन गरेको छ । वीरगञ्जमा आइतबार आयोजित छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आयोगले उद्योगी तथा व्यवसायीको सुझाव लिएको हो ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरेर सुधार गर्नका लागि सुझाव संकलनको कार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।




‘आयोगको गठन भएपछि यहाँका उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका समस्याका विषयमा आवश्यक सुझाव लिनका लागि आएका हौ,’ उनले भने, ‘यहाँका उद्योगी व्यवसायीले दिएको सुझावलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरेर सुधारको आवश्यक रणनीति अघि बढ्नेछ ।’

पूर्वअर्थसचिव समेत रहेका खनालले नेपालले २०४८ सालपछि एक पटक आर्थिक सुधारमा निकै राम्रो फड्को मारेको बताए ।



‘२०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रले फड्को मारेको थियो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रका देखिएका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै समाधान गर्नका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रमले ठूलो अर्थ राख्नेछ ।’

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले आर्थिक मन्दीको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएकाले उद्योगी व्यवसायी धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे ।

‘भारत सरकारले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागु गरेपनि नेपाल सरकारले मान्यता नदिँदा उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपाल–भारत खुला सीमाक्षेत्रको कारणले अवैध व्यापार रोकिएको छैन । त्यसलाई नीतिगत रूपमा सुधार गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को गत असोजमा बसेको बैठकले पूर्वअर्थसचिव खनालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा कल्पना खनाल छन् ।

गत ६ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाललाई थप सदस्यमा राखेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले अर्थतन्त्रको विकासमा लागि कानुनी स्पष्टता जरुरी रहेको बताएका छन् । बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को नयाँ कार्यसमितिलाई स्वागत गर्ने क्रममा उनले कतिपय अवस्थामा कानुनी स्पष्टता नहुँदा काम गर्न समस्या भएकाले कानुनको भावअनुसारको स्पष्टता हुनु जरुरी भएको उल्लेख गरे। मुलुकमा पछिल्लो समय उत्पन्न परिस्थितिबाट अगाडि बढ्ने क्रममा आइपर्ने समस्या ...
: धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबन)ले सेयर निष्कासन गर्न ढिलाई गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले मात्र १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाएका छन्। २०८०जेठपछि आईपीओ र राइट सेयर निष्कासनमा ढिलाई गर्दा ९७५ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका ४३ वटा आईपीओ र ७ राइट सेयर गरी ५० कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन नसक्दा यति धेरै रकम गुमाउनु ...
— धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबन) ले सेयर निष्काशन गर्न ढिलाइ गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले मात्र एक खर्ब आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले दाबी गरेको छ । आज इप्पानले सेवनलाई पठाएको पत्रमा सेयर निष्काशन गर्न ढिलाइ हुँदा लगानीकर्ताले सो रकम गुमाएको उल्लेख छ । इप्पानका अनुसार विसं ...
: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सक्रियता र नेपाल पर्यटन बोर्डको समन्वयमा नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधार पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्रुत्थान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। पर्यटन बोर्डमा नेपालका पर्यटनसम्बन्धी संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलका क्रममा जेन–जी आन्दोलनका कारण नेपालको पर्यटन संरचनामा पनि ठूलो, क्षतिबाट सिर्जित चुनौतीका बाबजुद नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुनर्रुथान र प्रगतिको मार्गमा अघि बढिरहेको ...
: सेयर कारोबार असोज २ गतेसम्म बन्द रहने भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले असोज २ गतेसम्म सेयर कारोबार बन्द रहने जानकारी दिएको हो। आज सूचना प्रकाशित गरेर धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९० (१,घ) बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त भए अनुसार धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबार बन्द रहने जानकारी दिएको हो।