मुख्य समाचार
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीसँग माग्यो सुझाव
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीसँग माग्यो सुझाव

। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले वीरगञ्जका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक सुझाव संकलन गरेको छ । वीरगञ्जमा आइतबार आयोजित छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आयोगले उद्योगी तथा व्यवसायीको सुझाव लिएको हो ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरेर सुधार गर्नका लागि सुझाव संकलनको कार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।




‘आयोगको गठन भएपछि यहाँका उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका समस्याका विषयमा आवश्यक सुझाव लिनका लागि आएका हौ,’ उनले भने, ‘यहाँका उद्योगी व्यवसायीले दिएको सुझावलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरेर सुधारको आवश्यक रणनीति अघि बढ्नेछ ।’

पूर्वअर्थसचिव समेत रहेका खनालले नेपालले २०४८ सालपछि एक पटक आर्थिक सुधारमा निकै राम्रो फड्को मारेको बताए ।



‘२०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रले फड्को मारेको थियो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रका देखिएका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै समाधान गर्नका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रमले ठूलो अर्थ राख्नेछ ।’

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले आर्थिक मन्दीको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएकाले उद्योगी व्यवसायी धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे ।

‘भारत सरकारले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागु गरेपनि नेपाल सरकारले मान्यता नदिँदा उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपाल–भारत खुला सीमाक्षेत्रको कारणले अवैध व्यापार रोकिएको छैन । त्यसलाई नीतिगत रूपमा सुधार गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को गत असोजमा बसेको बैठकले पूर्वअर्थसचिव खनालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा कल्पना खनाल छन् ।

गत ६ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाललाई थप सदस्यमा राखेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...