मुख्य समाचार
सिमेन्ट मूल्यमा सहमति : काठमाडौंमा ओपीसी ७ सय र पीपीसी ६ सयमा पाइने
सिमेन्ट मूल्यमा सहमति : काठमाडौंमा ओपीसी ७ सय र पीपीसी ६ सयमा पाइने

। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको रोहबरमा सिमेन्टको मूल्यमा उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबीच सहमति भएको छ । सिमेन्ट उद्योगीले मिलेमतोमा सिमेन्टको भाउ बढाएपछि निर्माण व्यवसायीले उनीहरूबाट सिमेन्ट नकिन्ने घोषणा गरेका थिए ।

त्यससँगै सिमेन्टको भाउका विषयमा मन्त्रालय तथा वाणिज्य विभागसमेतले चासो राखेका थिए । बुधबार सरकार, सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबीच भएको छलफलमा सिमेन्टको भाउको विषयमा सहमति कायम भएको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए ।




नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पनि सिमेन्टको भाउका विषयमा सहमति बनेको जानकारी दिए ।

‘सिमेन्ट उद्योगीहरू काठमाडौंमा ओपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरो सात सय रुपैयाँमा र पीपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ६ सय रुपैयाँमा दिन तयार हुनुभयो,’ उनले भने, ‘यस हिसाबले फ्याक्ट्री रेट ओपीसी र पीपीसीको क्रमशः ५ सय ६० हाराहारी र ४ सय ६० हाराहारी हुन आउँछ । त्यसमा हामीबीच सहमति कायम भएको हो ।’



काठमाडौंमा ओपीसी प्रतिबोरा ७ सय र पीपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ६ सयमा दिन उद्योगीहरू तयार रहेको पूर्वअध्यक्ष थापाले पनि स्वीकार गरे ।

‘निर्माण व्यवसायीहरूले सिमेन्टको मूल्य २ सय रुपैयाँले बढेको दाबी गर्नुभयो । हामीले त्यति धेरै बढेको होइन, हामी काठमाडौंमा त्यो मूल्यमा दिन तयार छौं, त्यसो गर्दा काठमाडौंको नजिकमा रहेको उद्योगको फ्याक्ट्री रेट बढी पर्न जाला, तराईका उद्योगको बढी पर्न जाला,’ उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीले गराएको छलफलमा वाणिज्य सचिव गोविन्द कार्की र बाणिज्य विभागका महानिर्देशक राजन पौडेल पनि सहमागी थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन सुझाव कार्यदलले १० महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासमक्ष पेश गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनकराज शाह नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सुझाव कार्यदलले तयार गरेको १३ पृष्ठको सुझाव प्रतिवेदन बुधबार मन्त्री सिन्हासमक्ष पेश गरेको हो। प्रतिवेदनमा उच्च व्यावसायिक सम्भावना रहेको यस उद्योगको पुनः ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खुला प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव माग गरे पनि कुनै प्रस्ताव परेको छैन । प्राधिकरणले १९ जनवरीमा सुक्खायामका लागि भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भन्दै प्रस्ताव मागेको थियो । २८ जनवरीसम्म आवेदन दिन भन्दै सूचना जारी गरे पनि कुनै प्रस्ताव नपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जनाए । प्राधिकरणले सुक्खायामका लागि फेब्रुअरीदेखि मेसम्मका लागि भारतबाट ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित आज आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले तोकिएको समयभन्दा ...
— अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वर खनालले लगानी बोर्डमा प्रस्तावित भई आएका सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलका सम्भव सबै परियोजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी तथा लगानी ऐेन २०७५ अनुसारको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १२औं बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले काम गर्न सकिने जति परियोजनाहरुलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ...
— चिनियाँ पक्षले डिजाइन फाइनल गरिसके पनि नेपाल सरकारले कर छुटसम्बन्धी निर्णय नलिँदा चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुरुका दिनमा चिनियाँ पक्षले ढिलाइ गर्दा कामले गति लिन सकेको थिएन भने अहिले नेपाल सरकारले समयमै नीतिगत निर्णय गर्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको हो । कर छुटसम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम