मुख्य समाचार
सिमेन्ट मूल्यमा सहमति : काठमाडौंमा ओपीसी ७ सय र पीपीसी ६ सयमा पाइने
सिमेन्ट मूल्यमा सहमति : काठमाडौंमा ओपीसी ७ सय र पीपीसी ६ सयमा पाइने

। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको रोहबरमा सिमेन्टको मूल्यमा उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबीच सहमति भएको छ । सिमेन्ट उद्योगीले मिलेमतोमा सिमेन्टको भाउ बढाएपछि निर्माण व्यवसायीले उनीहरूबाट सिमेन्ट नकिन्ने घोषणा गरेका थिए ।

त्यससँगै सिमेन्टको भाउका विषयमा मन्त्रालय तथा वाणिज्य विभागसमेतले चासो राखेका थिए । बुधबार सरकार, सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबीच भएको छलफलमा सिमेन्टको भाउको विषयमा सहमति कायम भएको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए ।




नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पनि सिमेन्टको भाउका विषयमा सहमति बनेको जानकारी दिए ।

‘सिमेन्ट उद्योगीहरू काठमाडौंमा ओपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरो सात सय रुपैयाँमा र पीपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ६ सय रुपैयाँमा दिन तयार हुनुभयो,’ उनले भने, ‘यस हिसाबले फ्याक्ट्री रेट ओपीसी र पीपीसीको क्रमशः ५ सय ६० हाराहारी र ४ सय ६० हाराहारी हुन आउँछ । त्यसमा हामीबीच सहमति कायम भएको हो ।’



काठमाडौंमा ओपीसी प्रतिबोरा ७ सय र पीपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ६ सयमा दिन उद्योगीहरू तयार रहेको पूर्वअध्यक्ष थापाले पनि स्वीकार गरे ।

‘निर्माण व्यवसायीहरूले सिमेन्टको मूल्य २ सय रुपैयाँले बढेको दाबी गर्नुभयो । हामीले त्यति धेरै बढेको होइन, हामी काठमाडौंमा त्यो मूल्यमा दिन तयार छौं, त्यसो गर्दा काठमाडौंको नजिकमा रहेको उद्योगको फ्याक्ट्री रेट बढी पर्न जाला, तराईका उद्योगको बढी पर्न जाला,’ उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीले गराएको छलफलमा वाणिज्य सचिव गोविन्द कार्की र बाणिज्य विभागका महानिर्देशक राजन पौडेल पनि सहमागी थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...