— नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य साउदी अरबलाई फिफाले १० वर्षपछि हुने पुरुष फुटबल विश्वकप–२०३४ प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । फिफा मुख्यालयमा बुधबार भएको मतदानमा साउदी एक्लैले विश्वकप आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको हो ।
साउदी अरबले विश्वकप फुटबल आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको फिफाको घोषणाले त्यस देशका नागरिकमा मात्र खुसी छाएको छैन । त्यो खुसीमा साउदीको विकासमा श्रम–पसिना बगाइरहेका १ करोड ३४ लाख आप्रवासी
श्रमिक पनि जोडिएका छन् । आप्रवासी श्रमिकको यो संख्या साउदीको कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत हिस्सा हो, जसमा ४ लाख नेपाली श्रमिक पनि छन् ।
यो विश्वकप प्रधानमन्त्री मोहम्मद विन सलमानको साउदीलाई ‘विश्वकै लगानी केन्द्र’का रूपमा स्थापित गर्ने २०३० को लक्ष्यसँग जोडिएको छ । साउदीले यो जिम्मेवारी र अवसरलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा टिप्पणी गर्दै यस परियोजनाका लागि मात्र १०औं अर्ब डलर लगानी गर्ने बताएको छ । फिफाले दुई साताअघि सार्वजनिक गरेको मूल्यांकनमा साउदीको विश्वकप आयोजक बन्ने प्रस्तावलाई इतिहासमा सबैभन्दा बढी ५ मा ४.२ नम्बर दिइएको थियो । साउदीको प्रस्तावप्रति फिफाले भनेको छ, ‘आउँदो शताब्दीकै लागि यो एक अद्वितीय, नवीन र महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोण हो ।’
साउदीका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नवराज सुवेदी भन्छन्, ‘साउदीले विश्वकप आयोजना गर्नु हाम्रा लागि थप रोजगारको ढोका खुल्ने अवसर हो, नेपाली श्रमिकलाई साउदीले सधैं उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ, यो विश्वकपको अधिकतम फाइदा नेपालले लिन सक्नुपर्छ ।’
पछिल्लो १० वर्षमा साउदीमा १३ लाख ५२ हजार ८ सय नेपालीले श्रम गरेका छन्, जसमा १ लाख ११ हजार महिला छन् । कोभिडपछि वैदेशिक रोजगारीको अवसर खस्कँदै गएका बेलामा समेत साउदीले थप अवसर दिएको थियो र दिँदै पनि आएको छ । गतवर्ष मात्र ८ सय महिलासहित १ लाख ४८ हजार नेपाली श्रमिक साउदी गएका छन् ।
साउदीले विश्वकपका लागि आफ्ना प्रमुख सहर रियाद, जेद्दा, अलखोवर, अभा र नियोमका तीन रंगशालालाई स्तरीकरण गर्ने तथा भव्य ११ वटा नयाँ बृहत् रंगशाला बनाउने योजना अघि सारेको छ । त्यस्तै १ लाख ८५ वटा होटलका कोठा, विमानस्थल, सडक, रेललगायतमा आधुनिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
विश्वकप लक्षित बृहत् राष्ट्रिय परियोजनाका काम अघि बढाइसकेको छ, जसमा ४५ सय बिलियन डलरको लागतमा १ सय ७० किलोमिटर लम्बाइमा नियोम स्मार्ट सहर, ५० हेक्टर जमिनमा ड्रागन बलको थिम पार्क र मरुभूमिको बीचमा एक लक्जरी स्की रिसोर्ट बन्दै छन् ।
यस्तै ४ सय ५० बिलियन डलरको लागतमा लालसागरमाथि संसारकै सबैभन्दा लामो इन्फिनिटी पुल बनाउने परियोजना अघि बढाएको छ । यो परियोजनाका लागि सन् २०२५ अघि नै हाल कार्यरतभन्दा तीन गुणा बढी श्रमिक भर्ना गर्ने बताइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले भने साउदीमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको कमजोर मानवअधिकार र रक्षासँग जोडिएको विषयमा अर्थपूर्ण रूपमा सम्बोधन नगरी विश्वकप आयोजकको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै साउदी र फिफाको कडा आलोचना गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच, इक्विडेम, फेयर स्क्वाएरलगायत संस्थाहरूले मानवअधिकारको गम्भीरतालाई नजरअन्दाज गरिएको बताएका छन् ।
‘विश्वकप आयोजकको निर्णय गर्नुअघि फिफाले त्यस देशमा मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ र विश्वकप परियोजनामा काम गर्ने श्रमिकको अधिकारको अवस्था कस्तो रहन्छ भनी बडो मिहीन हिसाबले मूल्यांकन गर्नुपर्थ्यो र श्रमिक संरक्षणको पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्थ्यो,’ इक्विडेमका अनुसन्धान विभाग प्रमुख रामेश्वर नेपालले कान्तिपुरसँग भने ।
श्रमिकका अनुसार साउदीमा प्रवेश गरिसकेपछि रोजगारदाताको अनुमति नपाएसम्म स्वदेश फिर्ता हुन निकै कठिन छ । साउदीले आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छैन । श्रमिक भर्ना गर्ने बेलामा तोकिएको न्यूनतम तलब र खातामा आउने तलब फरक पर्छ । कतिपय रोजगारदाताले उचित तलब र सेवासुविधा दिने गरेका छैनन् । यस्तै साउदी जान लाग्ने सबै लागत शुल्क आफैंले व्यहोर्नुपर्दा श्रमिक ऋणमा पर्न बाध्य छन् । श्रमिकलाई रोजगारदाता मन परेन, छोड्न मन लाग्यो, आपत् परेर घर फर्कनुपर्यो भन्दा सहजै पाइँदैन । आफ्नो सीप र क्षमताअनुसार कम्पनी फेर्न ‘रिलिज पेपर’ चाहिन्छ । श्रमिकले चाहेका बखत कम्पनी परिवर्तन गर्न सक्दैन ।
साउदीको दमाममा कार्यरत रेशम चौधरीले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरेर साउदी पुगेको बताए । ‘फाइभ स्टार होटलमा वेटर भनेर पठाएको थियो, यहाँ बाहिर घाममा लेबरमा हालिदियो । महिनाको न्यूनतम तलब १२ सय रियाल र खानाबापत ३ सय रियाल भनेको थियो । यहाँ तलब ८ सय र खानाबापत दुई सय रियाल मात्र दिन्छ,’ उनले भने, ‘सुरुको तीन महिना त काम पनि दिएन । हामी मेसमा खान्छौं, खाना राम्रो छैन ।’
साउदीले परिचयपत्र नबनाइदिने रोजगारदातामाथि कारबाही गरेको देखिँदैन । श्रमिक भागेको भनेर सूचना दिने अर्थात् ‘हुरुप’ किन लगाइयो भनेर रोजगारदाता कम्पनीलाई प्रश्न गरिँदैन । उल्टो कागजातविहीन बनाएर श्रमिकलाई ‘डिपोर्ट’ गरिन्छ । हुरुप लगाएको, हुरुप नलगाएको, परिचयपत्र नबनाएको र नवीकरण नगरेका श्रमिकलाई ‘एक्जिट भिसा’ निकाल्न निकै गाह्रो छ । तलब नपाएका श्रमिकले कम्पनीकै क्याम्पमा बसेर कम्पनीविरुद्ध मुद्दा लड्न मुस्किल छ । ‘हामीसँग भिसा छैन, मिति समाप्त भएको १० महिना भयो । नेपाल जान एक्जिट परमिट लिनका लागि धेरै पटक नेपाली दूतावासमा आवेदन दिइसकेको छु, अहिलेसम्म केही आएको छैन,’ सप्तरीका उमेश आलेले भने, ‘एक्जिट परमिट लिनका लागि श्रम अदालतमा १६ पटक गइसकेका छौं । अझै निस्किएको छैन । हामी अन्योलमा छौं ।’
ह्युमन राइटस वाचको पछिल्लो प्रतिवेदनले मृतक श्रमिक र उसका परिवारले क्षतिपूर्ति नपाइरहेको अवस्था देखाएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार बितेको १६ वर्षमा साउदीमा ३ हजार ७ सय ९३ नेपालीको ज्यान गएको छ । बिमाको सुविधा नहुँदा तीमध्ये दुई सय जनाका परिवारले पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । बल्लतल्ल गोसीमार्फत कार्यस्थलमा दुर्घटना हुने सय जना जतिले मात्र क्षतिपूर्ति पाएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको निरन्तर हस्तक्षेपपछि कतारले विश्वकप खेलाउने अवस्थामा आइपुग्दासम्म श्रमका क्षेत्रमा सुधार गरेको थियो । कतारका लागि पूर्वराजदूत नारदनाथ भारद्वाजले विश्वकपको पूर्वसन्ध्यामा आइपुग्दा कतारमा शृंखलाबद्ध रूपमा सुधार भएको थियो । ‘कतारले खाडीमै पहिलो पटक न्यूनतम तलब निर्धारण गर्यो, एक्जिट परमिट चाहिने व्यवस्था हटायो, रोजगारदाता परिवर्तन गर्न मिल्ने प्रावधान बनाइदियो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार साउदीबाट पनि श्रम सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ‘साउदीमा पनि कतारमाझै छिटो श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब पुग्छ । जति छिटो श्रमिकको भलाई हुने गरी कानुनमा सुधार हुन्छ, साउदी श्रमिकका लागि त्यति नै बढी सहज बन्दै जान्छ,’ उनले भने ।
ह्युमन राइट वाचको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार साउदीलाई कफला प्रणाली हटाउन, आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न, रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने अवसर दिन, श्रमिकको सबै लागत शुल्क बेहोर्न, श्रमिकको २४ घण्टा नै बिमा हुने व्यवस्था मिलाउन मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले सुझाव दिएका छन् ।
