मुख्य समाचार
क्यानडा सरकारले विदेशी विद्यार्थीसँग विभिन्न शैक्षिक विवरण माग्न थाले
क्यानडा सरकारले विदेशी विद्यार्थीसँग विभिन्न शैक्षिक विवरण माग्न थाले

। क्यानडा सरकारले विदेशी विद्यार्थीसँग विभिन्न शैक्षिक विवरण माग्न थालेको छ । सरकारले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई इमेल पठाएर विभिन्न कागजातहरू पेश गर्न भनेको हो ।

त्यहाँको अध्यागमन विभागले विदेशी विद्यार्थीसँग भिसा, अध्ययन अनुमतिपत्र, शैक्षिक रेकर्ड, अंकपत्र, हाजिरी लगायतका विवरण माग्दै इमेल पठाएको छ ।

टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार क्यानडाको इमिग्रेसन, रिफ्युजी एण्ड सिटिजनसिप विभाग (आईआरसीसी) ले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई इमेल पठाउन थालेको छ । तीमध्ये धेरै विद्यार्थीको भिसा दुई वर्षसम्म मात्र मान्य छ। क्यानडा सरकारले विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि एकपछि अर्को नियमहरू कडा पार्दै गएको सन्दर्भमा इमेल पठाएर कागजात मागेको हो ।

क्यानडाको ब्रिटिश कोलम्बियामा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले मे २०२६ सम्मको भिसा रहे पनि सबै कागजात पुनः पेश गर्न भनिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । उनका अनुसार आईआरसीसीले विद्यार्थीसँग हाजिरीको विवरण र पार्ट–टाइम कामका बारेमा पनि जानकारी मागेको छ ।



एमएसएनका अनुसार धेरै विद्यार्थीहरूले आईआरसीसीलाई स्पष्ट सूचना दिन र विद्यार्थीका चिन्ता सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।

समस्याबाट जोगिन कागजातहरू तत्काल पेश गर्न सल्लाह

शैक्षिक परामर्शदाताहरूले भने विद्यार्थीहरूलाई सम्भावित समस्याहरूबाट जोगिन आफ्ना कागजातहरू तत्काल पेश गर्न सल्लाह दिएका छन् ।

टोरन्टोस्थित आप्रवासन सल्लाहकार मेहबूब रजवानीका अनुसार विद्यार्थीहरूलाई फिल्टर गर्न यो कदम उठाइएको हुन सक्छ । धेरै विद्यार्थीहरूले आफ्नो तोकिएको शिक्षण संस्था (डीएलआई) परिवर्तन गरी हाजिरीमा कुनै कडाइ नहुने शैक्षिक संस्थाहरूमा जान्छन् ताकि क्यानडा धेरै बस्न सकियोस् ।

रजवानीका अनुसार यसलाई रोक्न क्यानडेली सरकारले थप आर्थिक मापदण्ड र अन्य सीमाहरू निर्धारण गर्ने गरेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार यो निर्णय क्यानडाको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या घटाउने रणनीतिको हिस्सा हो । साथै, कति विद्यार्थी अध्ययन भिसामा आएर काम गर्न थालेका छन् भन्ने जानकारी राख्नु पनि सरकारको उद्देश्य हो ।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा क्यानडामा विदेशी विद्यार्थीहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: पाकिस्तानमा तहरीक-ए-लब्बैकको विरोध प्रदर्शनका कारण राजधानी इस्लामाबाद जाने सडकहरू बन्द गरिएका छन्। सरकारले मोबाइल इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरेको छ। धार्मिक तथा राजनीतिक दल तहरीक-ए-लब्बैक (टीएलपी) ले आज इस्लामाबादमा विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेको हो। बीबीसी उर्दूका अनुसार टीएलपीको घोषणापछि गृहमन्त्री मोहसिन नक्वीले इस्लामाबाद र रावलपिंडीमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। ...
: नोबेल शान्ति पुरस्कारको घोषणापछि ह्वाइट हाउसले नोबेल समितिको आलोचना गरेको छ। ह्वाइट हाउसका सञ्चार निर्देशक स्टीवन चेउङले समितिले शान्तिभन्दा राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै चेउङले लेखे, ʻराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शान्ति सम्झौतामा मध्यस्थता गर्ने, युद्ध अन्त्य गर्ने र जीवन बचाउने काम जारी राख्नुहुनेछ। नोबेल समितिले शान्ति होइन, राजनीति रोजेको प्रमाणित गरेको छ।ʼ उनले ...
: इजरायलले ‘गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजनालाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूको कार्यालयले एक वक्तव्यमार्फत् गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजना स्वीकृत गरेको जनाएको हो। नेतन्याहूले यसलाई महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम भनेका छन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका साथै अमेरिकी दूत स्टीभ विटकफ र ट्रम्पका ज्वाइँ ज्यारेड कुश्नरलाई धन्यवाद दिएका छन्। विटकफ र ...
: इजरायल र हमासबीच दुई वर्ष लामो युद्ध अन्त्य गर्दै बाँकी बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता बिहीबारदेखि लागू हुँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा तयार गरिएको यो चरणबद्ध सम्झौताले गाजामा स्थायी शान्तिको दिशा खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौताको पहिलो चरणको कार्यतालिका यस्तो छ: बिहीबार - मध्यान्ह १२ बजे: गाजामा युद्धविराम औपचारिक रूपमा सुरु हुने। - साँझ ५ बजे: इजरायली ...
: २०२५ को लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार भेनेजुएलाकी राजनीतिज्ञ मारिया कोरिना मचाडोलाई प्रदान गरिएको छ। नोबेल समितिले भेनेजुएलाका जनताका लागि लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न, तानाशाहीको सामना गर्दै न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण तरिकाले लोकतन्त्रका लागि लडेकोमा मारियालाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको जनाएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि नोबेल शान्ति पुरस्कारमा दाबी गर्दै आएका थिए। ट्रम्पले आफूले ...