मुख्य समाचार
लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी रूपन्देहीको भैरहवामा सम्पन्न
लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी रूपन्देहीको भैरहवामा सम्पन्न

: एक दिवसीय लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी रूपन्देहीको भैरहवामा सम्पन्न भएको छ। गृह मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा संयुक्त रूपमा उक्त गोष्ठी आयोजना गरिएको हो।

उक्त अवसरमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले गोष्ठी परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै गोष्ठीबाट प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको स्थिति विश्लेषण गरेर प्रत्येक जिल्लामा शान्ति सुरक्षामा देखा परेका चुनौतीहरू र ती चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई पूर्णरूपले सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

राजश्व चुहावट, तस्करी नियन्त्रण एवम् सीमा नाकामा हुने अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा परिणाममुखी ढंगले देखिने गरी कार्यसम्पादन गर्न समेत उनले निर्देशन दिए। साथै प्रदेशमा चुनौतीको रूपमा देखिएका आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, ठगी, लागूऔषध, आत्महत्या, सवारी दुर्घटना जस्ता समस्यालाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न विशेष सक्रियताका साथ कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।


गृहमन्त्री लेखकले शान्ति सुरक्षा नै लोकतन्त्रको पूर्व सर्त भएको उल्लेख गर्दै शान्ति सुरक्षा मार्फत देशमा आर्थिक विकास एवम् विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्ने बताए। शान्ति सुरक्षा नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने पहिलो आधारभूत अधिकार भएको र संविधानको रक्षाको सर्त पनि भएको बताउँदै शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितताले नागरिकले आफ्नो हक अधिकारहरू निर्वाध रूपले उपभोग गर्न पाउने समेत भएकोले यसलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे।

गोष्ठीमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले प्रदेशमा देखिएका सुरक्षा र अपराध सम्बन्धी समस्या तथा चुनौतीहरूको पहिचान तथा विश्लेषण गर्न एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा आयोजना गरिएको यस गोष्ठी निकै महत्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक भएको बताए।

सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दाहरूमा छलफल, सबै आवश्यक सुरक्षा उपायहरू र जोखिम मूल्यांकन, विभिन्न अपराध, घटना प्रतिक्रिया र प्रतिकार्य योजनाहरूको समीक्षा र सो वस्तुस्थितलाई अद्यावधिक गर्दै परिमार्जित रणनीतिको रूपरेखा निर्माण गरी प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने संवेदनशील विषयमा राज्यका सबै अंगहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य हुने हुँदा यस गोष्ठीद्वारा एकीकृत कार्यप्रणालीको सुदृढिकरणमा नयाँ आयाम थप हुनेमा विश्वस्त रहेको उनले उल्लेख गरे।

सो अवसरमा नेपाली सेनाका रथी प्रदीप जंग केसी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाको तर्फबाट सह-सचिव ऋषिराम तिवारी र लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रेखा कँडेलले आ-आफ्नो मन्तव्य व्यक्त तथा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।

गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आ-आफ्नो जिल्लाको विद्यमान शान्ति सुरक्षाको अवस्था, समस्या तथा चुनौती, समाधानका उपाय एवम् आगामी कार्यक्रम लगायत विविध विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशको विद्यमान सुरक्षाको अवस्था, समस्या तथा चुनौती, अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा र आगामी कार्यभार लगायतको विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, प्रदेश सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू, जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले तत्काल अन्य कम्युनिष्ट पार्टीसँग एकता नगर्ने भएको छ । पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा पारित गरिएको आगामी कार्ययोजनामा कार्यदिशा र सिद्धान्तमा एकरुपता नभएसम्म अन्य पार्टीसँग पनि एकताको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालिएको हो । बैठकमा पार्टी महासचिव घनश्याम भुसालद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । बैठकमा आगामी निर्वाचनमा देशैभरि पार्टीका उम्मेद्वार ...
— नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा पनि अब निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने भएको छ । कपिलवस्तुको शिवगढीमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले २०८४ को निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी पार्टी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । ‘२०८४ को चुनावका लागि पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ,’ स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढाले भने, ‘त्यसका लागि ...
— राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन गठन गरेको उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश नहुने व्यवस्थामा पनि सहमति जुटाएको छ । राष्ट्रिय सभाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा अख्तियारलाई बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक ...
विश्वविद्यालयका जिम्मेवारीमा नियुक्तिको आधार : योग्यता कि भागबन्डा भन्ने प्रश्न यसपालि जबर्जस्त बनेको थियो, त्रिवि कार्यकारी परिषद्को शनिबारको बैठकले फेरि सिद्ध गरिदिएको छ– योग्यताको बहस हुँदै गर्छ, तर विश्वविद्यालय चल्ने त दलीय भागबन्डामा नै हो । विश्वविद्यालयका जिम्मेवारीमा दलीय भागबन्डा अति भयो भनेर आलोचनापछि अब योग्यतामा आधारित प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) का आधारमा नियुक्ति हुने प्रचलन बस्छ कि भन्ने ...
— पाइलटलाई दृश्यमा सघाउने १३ करोड रुपैयाँको उपकरण जडान भएसँगै अब राजविराज विमानस्थलमा खराब मौसम र रात्रिकालीन समयमा पनि जहाज उडान–अवतरण गराउन मिल्ने भएको छ । राजविराजमा यसअघि न्यूनतम ५ हजार मिटर भिजिबिलिटी हुँदा मात्रै उडान हुने गरेको थियो । अब न्यूनतम २ हजार मिटर भिजिबिलिटी भएको अवस्थामा पनि जहाज अवतरण गर्न सकिनेछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २ ...