मुख्य समाचार
सांसद निजी काममा सक्रिय हुँदा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भयो : सभामुख घिमिरे
सांसद निजी काममा सक्रिय हुँदा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भयो : सभामुख घिमिरे

— प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले ऐन तथा कानुन निर्माणको सवालमा संसदीय समिति र सांसदहरूले जागरुकताका काम गनुपर्ने बताएका छन् । सांसद निजी काममा सक्रिय हुँदा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै सभामुख घिमिरेले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरहेका हुन् ।




संसदीय मामिला पत्रकार समाजले प्रकाशित गरेको ‘संसदीय पत्रकारिता : अवधारणा र अभ्यास’ पुस्तकको सोमबार काठमाडौंमा विमोजचन गर्दै सभामुख घिमिरेले कानुन निर्माणमा सांसदहरूले सहभागितालाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सांसद निजी काम र निर्वाचन क्षेत्रको काममा बढी जाने गरेका कारण संसदीय समितिमा कोरम नपुग्ने समस्या रहेको सभामुखको भनाइ थियो । सांसद संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको टिकाटिप्पणी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले संसद् र समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सांसदले भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको बताए ।


‘संसदीय अभ्यासमा विधेयकबाट कानुन बनाउने सवालमा संसदीय समिति हुन्छन् । ती समिति अहिले पनि कार्यरत छन् । अहिले हाम्रो समितिमा पर्याप्त विधेयकह छैनन् तथापि १५/२० वटा विधेयक समितिको छलफलको क्रममा छन् । ती विधेयक‍माथि छलफल नै अगाडि बढेन । समितिको कोरम नै पुगेन,' सभामुख घिमिरेले भने, 'सांसद संसद्प्रति उत्तरदायी भएनन् भनेर बाहिर टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । सिंगो संसद र सभामुखको नाताले प्रतिनिधिसभाका यी समितिप्रति मेरो ध्यान गएको छ ।

सभामुख घिमिरेले समितिहरूलाई नियमित ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि पटकपटक भन्दै आएको पनि बताए । 'समितिहरूलाई नियमित ढंगबाट सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई प्रणालीभित्र लैजाने विषयमा मैले दलीय रुपमा र समिति सभापतिसँग बसेर छलफल गरेको छु,' उनले भने, 'संघीयतामा चारैतिरबाट प्रश्न उठेका बेला संघीयतालाई आवश्यक पर्ने विधेयक ल्याउन छलफल गरिरहेको छु । त्यसमा पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक, शिक्षा समितिमा छलफलमा छ, त्यसलाई भइरहेका समस्या के हुन्, मैले बारम्बार निर्देशित गर्ने काम गरेको छु । त्यसैगरी निजामति सेवा विधेयकलाई सम्पन्न गर्नको लागि सम्बन्धित समितिलाई भनिरहेको छु ।'

सांसदहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा कानुन निर्माणको विषय राख्न भन्दै आएको पनि सभामुख घिमिरेले बताए ।

सभामुख घिमिरेले संसदीय अभ्यासलाई समृद्ध बनाउन पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहने गरेको पनि बताए । उनले संसदीय गतिविधिलाई जनतामाँझ पुर्‍याउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका अहम् रहेको उल्लेख गरेका थिए । संसद्मा सञ्चार क्षेत्रको यही महत्वलाई आत्मसाथ गर्दै लबी पत्रकारिताका लागि नियमावलीमा प्रबन्ध गरिसकेकिएको र कार्यविधि पनि तयार पारिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले तत्काल अन्य कम्युनिष्ट पार्टीसँग एकता नगर्ने भएको छ । पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा पारित गरिएको आगामी कार्ययोजनामा कार्यदिशा र सिद्धान्तमा एकरुपता नभएसम्म अन्य पार्टीसँग पनि एकताको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालिएको हो । बैठकमा पार्टी महासचिव घनश्याम भुसालद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । बैठकमा आगामी निर्वाचनमा देशैभरि पार्टीका उम्मेद्वार ...
— नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा पनि अब निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने भएको छ । कपिलवस्तुको शिवगढीमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले २०८४ को निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी पार्टी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । ‘२०८४ को चुनावका लागि पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ,’ स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढाले भने, ‘त्यसका लागि ...
— राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन गठन गरेको उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश नहुने व्यवस्थामा पनि सहमति जुटाएको छ । राष्ट्रिय सभाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा अख्तियारलाई बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक ...
विश्वविद्यालयका जिम्मेवारीमा नियुक्तिको आधार : योग्यता कि भागबन्डा भन्ने प्रश्न यसपालि जबर्जस्त बनेको थियो, त्रिवि कार्यकारी परिषद्को शनिबारको बैठकले फेरि सिद्ध गरिदिएको छ– योग्यताको बहस हुँदै गर्छ, तर विश्वविद्यालय चल्ने त दलीय भागबन्डामा नै हो । विश्वविद्यालयका जिम्मेवारीमा दलीय भागबन्डा अति भयो भनेर आलोचनापछि अब योग्यतामा आधारित प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) का आधारमा नियुक्ति हुने प्रचलन बस्छ कि भन्ने ...
— पाइलटलाई दृश्यमा सघाउने १३ करोड रुपैयाँको उपकरण जडान भएसँगै अब राजविराज विमानस्थलमा खराब मौसम र रात्रिकालीन समयमा पनि जहाज उडान–अवतरण गराउन मिल्ने भएको छ । राजविराजमा यसअघि न्यूनतम ५ हजार मिटर भिजिबिलिटी हुँदा मात्रै उडान हुने गरेको थियो । अब न्यूनतम २ हजार मिटर भिजिबिलिटी भएको अवस्थामा पनि जहाज अवतरण गर्न सकिनेछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २ ...