— सत्तारूढ एमालेले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट लिएको जग्गा दानविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार रिट खारेज गरेको हो ।
राजनीतिक दलको पार्टी कार्यालय व्यापारीले बनाइदिँदा पारदर्शिता र विधिको शासनमा खलल पुग्ने भएकाले जग्गा दिन रोकिपाऊँ भनी अधिवक्ताहरू ज्ञानबहादुर बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के र अर्जुन थापाले एमाले र गुरुङलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
गत कात्तिक १२ मा रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कुनै व्यापारीबाट आर्थिक सहयोग र चन्दा लिँदा सत्तामा रहेको दललाई फाइदा पुग्न गए त्यसले ‘लेनदेन हुन सक्ने’ भन्दै तत्कालका लागि जग्गा दानमा रोक लगाएको थियो । तर, सोमबारको इजलासले व्यापारीबाट जग्गा दानमा लिई भवन बनाउने कार्य ‘प्रथम दृष्टिमा नै कानुनअनुकूल नरहेको’ भन्ने यसअघिको आफ्नै अडान र अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई पनि खारेज गरेको छ ।
गुरुङले एमालेको कार्यालय बनाउन कीर्तिपुरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएका हुन् । उक्त जग्गामा गत असोज २५ मा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यालयको भवन शिलान्यास गरेका थिए । पार्टी कार्यालय पनि गुरुङले नै बनाइदिने भएका छन् । जसको विपक्षी दलदेखि नागरिक समाजसम्मले विरोध गरेका थिए भने एमालेभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको थियो ।
जग्गा दानविरुद्धको रिट निवेदनलाई कात्तिक १ मा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरेका थिए । ‘निवेदकहरूको हकदैया स्थापित हुन नसक्ने’ तर्क रजिस्ट्रारले गरेपछि निवेदकहरू इजलास पुगेका थिए । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रजिस्ट्रारको दरपीठ आदेशलाई बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
रिटमा गुरुङविरुद्ध दुइटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका र अदालतबाट दोषी ठहरसमेत भएकाले उनीबाट दान लिनु अनुचित भएको जिकिर गरिएको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा गुरुङ दोषी ठहर भएका थिए । विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानासहित जग्गा जफतको फैसला गरेको थियो । उक्त प्रकरणमा २ करोड ४६ लाख धरौटी तिरेर मुद्दा खेपिरहेका गुरुङबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले कार्यालय निर्माणका लागि दान लिँदा स्वार्थ बाझिने निवेदनमा उल्लेख थियो ।
‘सरकारवादी रहेको मुद्दाका आरोपीले त्यही सरकार चलाइरहेको एमालेलाई हालको बजार मूल्यअनुसार एक अर्बभन्दा माथिको जग्गा दिनु र एमालेले लिनु स्वार्थ बाझिन्छ कि बाझिन्न ?,’ रिटको प्रश्न थियो, ‘ललिता निवासको जग्गा लिएर फिर्ता दिएको भनेर जोगिएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित सरकार चलाइरहेको पार्टी र एकपल्ट पक्राउ परेर अझै मुद्दा खेपिरहेका मीनबहादुर गुरुङबीच यसरी लेनदेन हुनु अनैतिक मात्रै हुन्छ कि गैरकानुनी पनि हुन्छ ? प्रधानमन्त्री नै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेपछि कानुनको शासन र सुशासनमा कस्तो असर पर्छ ?’
कात्तिक १२ मा न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले उक्त दान लिनेदिने कार्यले ‘क्विड प्रो किओ’ को अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले तत्कालका लागि रोक्न आदेश गरेको थियो । ल्याटिन शब्द ‘क्विड प्रो किओ’ को कानुनी अर्थ हुन्छ– फाइदा हुने गरी लेनदेन गर्नू । ‘सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचनलगायत प्रक्रिया प्रभावित भई ‘क्विड प्रो किओ’ को अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अवस्थासमेतको आलोकमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दाबीबमोजिम विपक्षीहरूबीच दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गादान लिई हक हस्तान्तरण लगायतको कामकारबाही नगर्नू/नगराउनू’ आदेशमा भनिएको थियो ।
त्यसयता लगातार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको रिट मंसिर २८ मा न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेपछि दुई दिनसम्म बहस भएको थियो । इजलासले रिट निवेदन खारेज हुने आदेश गरे पनि त्यसको कुनै लिखित पाठ भने दिएको छैन ।