विश्वविद्यालयका जिम्मेवारीमा नियुक्तिको आधार : योग्यता कि भागबन्डा भन्ने प्रश्न यसपालि जबर्जस्त बनेको थियो, त्रिवि कार्यकारी परिषद्को शनिबारको बैठकले फेरि सिद्ध गरिदिएको छ– योग्यताको बहस हुँदै गर्छ, तर विश्वविद्यालय चल्ने त दलीय भागबन्डामा नै हो ।
विश्वविद्यालयका जिम्मेवारीमा दलीय भागबन्डा अति भयो भनेर आलोचनापछि अब योग्यतामा आधारित प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) का आधारमा नियुक्ति हुने प्रचलन बस्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसैले घोषित/अघोषित संघर्षका कारण असारदेखि रिक्त पदमा नियुक्ति हुन सकेको थिएन । तर योग्यताको कदर हुने झिनो आशालाई पनि दलीयतन्त्रले खण्डित गरिदिएको छ । दलीय बन्डाका आधारमा पाँच अध्ययन संस्थान र तीन संकायमा डिन, दुई अनुसन्धान केन्द्र र एक निर्देशनालयमा निर्देशक नियुक्त भएपछि उही बदनाम प्रथाले निरन्तरता पाएको हो । जबकि विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक संयन्त्रको नेतृत्वदायी भूमिकामा हुने व्यक्ति सम्पूर्ण सम्मानको हकदार हुनुपर्ने हो । तर, खुल्लमखुल्ला सामाजिक सञ्जालबाट पार्टीका नेताहरू नै पक्षविपक्षमा उभिँदा नियुक्ति पाउने व्यक्तिको योग्यता र गरिमालाई पनि क्षतिग्रस्त बनाइरहेको छ ।
त्रिविमा ८ डिन र १८ क्याम्पस प्रमुख पद गत असारदेखि नै रिक्त थिए । ती पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरेर आवेदन माग गरिएको हो । छुट्टाछुट्टै सिफारिस समितिले कार्यविधिअनुसार ३/३ जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । तर नियुक्ति प्रक्रिया भने लम्बिइरहेको थियो किनकि उपकुलपतिको अध्यक्षतामा त्रिविका रेक्टर, रजिस्ट्रार, मनोनीत डिन र प्राध्यापक गरी ७ जना रहेको कार्यकारी परिषद्मा नै विवाद भयो । सिफारिस समितिले दिएका तीन नाममध्ये पहिलो नम्बरमा रहेकालाई नियुक्त गर्ने वा तीनमध्ये एकलाई गर्ने भन्नेमा मतभेद थियो । तीनमध्ये जोकसैलाई नियुक्त गर्न नसकिने होइन । तर, यो प्रक्रियामा कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरूभन्दा दलका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा जेजस्तो बहस मच्याए, त्यसले नै प्रस्ट पार्यो कि नियुक्तिको असली अधिकार कार्यकारी परिषद्मा होइन, दलका कार्यालयमा निहित छ । डिन र निर्देशक नियुक्त गरिएपछि त्यही तथ्य प्रमाणित भएको छ ।
विश्वविद्यालयमा डिनलाई शक्तिशाली जिम्मेवारीको पद मानिन्छ । सम्बन्धित अध्ययन संस्थान तथा संकायको शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा डिनको प्रत्यक्ष नेतृत्व हुन्छ । कलेजहरूको सम्बन्धन, सिट संख्याको निर्णय प्रक्रियामा उनकै निर्णायक भूमिका हुन्छ । डिन कार्यालयले नै मातहतका कलेजहरूको नियमन र नियन्त्रण गर्छ, सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुखको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ । त्रिविको संसद् भनिने सिनेटको सदस्य हुने भएकाले विश्वविद्यालयको नियम बनाउने ठाउँमा पनि डिनको भूमिका रहन्छ । दुई जना डिन त कार्यकारी परिषद्को सदस्य पनि हुन्छन् । तर यी सबै भूमिका व्यक्तिविशेषको प्रभाव स्थापित गर्न होइन, विश्वविद्यालयलाई जीवन्त बनाउन तोकिएका जिम्मेवारी हुन् । तर, यही संवेदनशील उद्देश्य नजरअन्दाज हुँदै गएको छ । बरु दलीय प्रतिष्ठाको विषय बन्दै गएको छ । परिणामतः डिनको कार्यक्षमताभन्दा पनि कुन दल निकट हो भन्ने विषयले बढी महत्त्व पाउन थालेको छ । स्वाभाविक प्रक्रियाबाट नियुक्ति हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिको विश्वसनीयता र स्वीकार्यता बढी हुन्थ्यो । तर, दलीय हस्तक्षेप हुँदा नियुक्ति पाउने व्यक्तिको बृहत् व्यक्तित्व नै खुम्चिन्छ । यो सबैको सरोकारको विषय हो किनकि त्रिविको खस्किँदो साखको प्रमुख जिम्मेवार दलीय भागबन्डा नै हो भन्नेमा आम सहमति छ । तर यसप्रति संवेदनशील भएर सुधारका लागि संस्थागत प्रयत्न हुन सकेन । पछिल्लो नियुक्ति प्रकरणले त्रिविका सुधारको सम्भावना कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । यही प्रवृत्ति कायम रहे त्रिविको शैक्षिक र प्राज्ञिक छवि झन् धूमिल हुने निश्चित छ । तसर्थ त्रिविको छवि सुधार गर्नका लागि राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाको विशेष जिम्मेवारीबोध र अग्रसरता आवश्यक छ ।
भागबन्डा हुँदाहुँदै पनि सुधार नै नभएको भने होइन । विगतमा त दल र दलनिकट प्राध्यापक संगठनले नै डिनको सिफारिस गर्थे । त्यही आधारमा नियुक्ति हुन्थ्यो । अहिले कम्तीमा प्राध्यापकहरूबीचमा प्रतिस्पर्धा भयो । आगामी दिनमा त्रिविको शैक्षिक र प्राज्ञिक वातावरण सुनिश्चित गर्न, क्षमतावान् व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउने प्रणाली संस्थागत गर्न नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक सुधार आवश्यक छ । त्यसका लागि नियुक्तिसम्बन्धी कानुनदेखि नियमावलीसम्म सुधार आवश्यक छ । सिफारिसको पहिलो नम्बरमा पर्नेलाई नियुक्ति गर्ने हो भने सोहीअनुसारको कानुन र नियमावली बनाउनुपर्छ । त्रिविकै उपकुलपति सिफारिसका लागि गठित समितिले गरेको सिफारिसमा अहिलेका उपकुलपति केशरजंग बराल स्वयं दोस्रो नम्बरमा थिए । तर उनलाई नियुक्त गरिएको विषय पनि यहाँ स्मरणीय छ । यस प्रक्रियालाई नियन्त्रित खुला प्रतिस्पर्धा भन्दै आलोचना पनि भएको थियो । यद्यपि, त्यसले एक चरण सुधार गरेको हो । डिन नियुक्तिमा आइपुग्दा बहसमा दलका नेताहरू सहभागी भएपछि र उनीहरूले भनेजस्तै भएपछि थिति बलियो कि व्यक्ति भन्ने प्रश्न उठेको हो । तर अहिलेसम्मको सुधारलाई व्यवस्थित र विधिसम्मत बनाउने हो भने भविष्यको बाटो सुधारोन्मुख छ ।
साथसाथै, छनोट समिति बनाउने विधि पनि तयार गर्नुपर्छ । अहिले कार्यकारी परिषद्ले समिति गठन गर्ने प्रचलन छ । समितिले सिफारिस गर्नुअघि सम्बन्धित प्राध्यापकमाथि आम बहस हुने स्थिति बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ अथवा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । व्यक्तिको स्वार्थको द्वन्द्व, विगतको कार्यसम्पादनमाथि उठेको प्रश्नमाथि सवालजवाफ हुने स्थिति बन्नुपर्छ । कोही किन पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो नम्बरको सिफारिसमा पर्यो भनेर अंकसहित सार्वजनिक गर्ने विधि बसाल्न सकिन्छ । अंक दिने प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । तजबिजमा दिने अंकहरूलाई घटाएर अनुसन्धान तथा प्रशासनिक अनुभवलाई थप महत्त्व दिनुपर्छ । यस्ता शैलीले सिफारिस प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँछ । प्रक्रिया जति बढी पारदर्शी हुन्छ, उति विश्वसनीय र स्वीकार्य पनि हुन्छ । अन्ततः त्रिविकै शैक्षिक र प्राज्ञिक छवि बलियो बन्छ । दलहरूले पनि व्यक्ति–व्यक्तिमा चासो राख्नेभन्दा पनि विधि बनाउने र विधिमा विश्वास गर्ने अभ्यास बसाल्नुपर्छ ।
