— राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन गठन गरेको उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश नहुने व्यवस्थामा पनि सहमति जुटाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा अख्तियारलाई बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना, निकाय वा परियोजनामा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले भने त्यसलाई हटाएको छ ।
अख्तियारले निजी क्षेत्र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आउनुपर्ने माग गरेको थियो । अख्तियारले लिखित र समितिमा उपस्थित भएरै निजी क्षेत्रलाई पनि आफ्नो दायरामा ल्याउनुपर्ने अडान राखेको थियो । तर राज्यव्यवस्था समितिले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको अनुसन्धान दायराबाट हटाएको हो । अख्तियारको छानबिनको दायरामा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी कुनै संस्थाले कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन गरेकामा त्यस्तो कार्यक्रम वा परियोजनासम्बन्धी कामकारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था’ रहने राज्यव्यवस्था समितिले व्यवस्था गरिएको उपसमितिका संयोजक तथा कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले थानीले जानकारी दिए ।
उपसमितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतम, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव घनश्याम उपाध्याय, पूर्वकानुनमन्त्री तथा कानुनविज्ञ माधवप्रसाद पौडेललगायत सहभागी हुँदै आएका छन् ।
खरिद योजना स्वीकृत नगरी मेसिन, यन्त्र, उपकरण खरिद गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हुने व्यवस्था पनि ऐनमा थपिएको छ । स्रोत सुनिश्चित नभई बोलपत्र आह्वान गरे भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ । प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक खरिद कारबाही रद्द गर्ने वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नु पनि अबदेखि भ्रष्टाचारको दायरामा आउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । उपसमितिबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन राज्यव्यवस्था समितिको पुस ३ मा बस्ने बैठकमा पेस गरिनेछ । उक्त बैठकले पनि यो व्यवस्था पारित गरेमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक सम्बन्धमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेस हुनेछ ।
यसैबीच अख्तियारले अदालतको अनुमतिबिनै निजी व्यक्तिको कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्राणालीमा पहुँच पाउने भएको छ । सरकारी अधिकारीलाई कुनै व्यक्ति भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आशंका भए त्यस्ता व्यक्तिको टेलिफोन अदालतको अनुमति लिएर ‘इन्टरसेप्सन’ गर्न पाउने र कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनलाई अदालतको अनुमतिबिनै पहुँचमा लिन सक्ने व्यवस्था राख्ने सहमति उपसमितिले जुटाएको हो ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिबाट पास भई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भए अदलतको अनुमति लिएर ‘अनुसन्धान अधिकारी’ ले भ्रष्टाचारको आशंका भएकाको टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त (इन्टरसेप्सन) गर्न सक्नेछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा ‘विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधि अवलम्बन गर्न सक्ने’ नयाँ व्यवस्था थपिएको हो ।
उपसमितिबाट पारित भएको यस प्रतिवेदनमा व्यवस्थामा ‘अनुसन्धान अधिकारीले यस ऐनबमोजिम कसुरको अनुसन्धान गर्दा देहायका विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थपिएको हो । जसमा नियन्त्रित अनुसनधान विधि, गुप्त अनुसन्धान कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ । ‘अदालतको अनुमति लिई टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने’ र ‘कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच’ पुर्याउन सक्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त (इन्टरसेप्सन) गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको कुरा गोप्य रहने विज्ञहरूले बताएका छन् । आफ्नो फोन सरकारी अधिकारीले सुन्न र त्यसको विवरणमा सरकारी अधिकारीले पहुँच पुर्याउन अदालतबाट अनुमति लिएको कुरा अदालत र अख्तियारले गोप्य राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । कुनै शंकित व्यक्तिको कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा सरकारी अधिकारीले पहुँच पुर्याउन अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छैन ।
छलफलका क्रममा उपस्थित सरकारी अधिकारी र कानुन विज्ञले दिएको सल्लाहअनुसार नै इन्टरसेप्सन र कम्प्युटर वा विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उपसमितिका संयोजक थानीले बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत अन्य कानुनमा पनि त्यस्तो व्यवस्था रहेकाले यो कानुनमा पनि राख्नुपर्छ भनेपछि उपसमितिमा छलफल गरेर उक्त व्यवस्थाहरू राखिएको थानीको भनाइ छ ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कानुनविज्ञ पौडेलले भ्रष्टाचारको कारोबार नेपालमा नभई विदेशमा हुने र त्यसको प्रमाण कम्प्युटरमा रहने भएकाले अनुसन्धान अधिकृतले पहुँच पुर्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।