मुख्य समाचार
निजी क्षेत्र अख्तियारको अनुसन्धानबाहिर
निजी क्षेत्र अख्तियारको अनुसन्धानबाहिर

— राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन गठन गरेको उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश नहुने व्यवस्थामा पनि सहमति जुटाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा अख्तियारलाई बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना, निकाय वा परियोजनामा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले भने त्यसलाई हटाएको छ ।

अख्तियारले निजी क्षेत्र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आउनुपर्ने माग गरेको थियो । अख्तियारले लिखित र समितिमा उपस्थित भएरै निजी क्षेत्रलाई पनि आफ्नो दायरामा ल्याउनुपर्ने अडान राखेको थियो । तर राज्यव्यवस्था समितिले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको अनुसन्धान दायराबाट हटाएको हो । अख्तियारको छानबिनको दायरामा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी कुनै संस्थाले कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन गरेकामा त्यस्तो कार्यक्रम वा परियोजनासम्बन्धी कामकारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था’ रहने राज्यव्यवस्था समितिले व्यवस्था गरिएको उपसमितिका संयोजक तथा कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले थानीले जानकारी दिए ।

उपसमितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतम, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव घनश्याम उपाध्याय, पूर्वकानुनमन्त्री तथा कानुनविज्ञ माधवप्रसाद पौडेललगायत सहभागी हुँदै आएका छन् ।

खरिद योजना स्वीकृत नगरी मेसिन, यन्त्र, उपकरण खरिद गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हुने व्यवस्था पनि ऐनमा थपिएको छ । स्रोत सुनिश्चित नभई बोलपत्र आह्वान गरे भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ । प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक खरिद कारबाही रद्द गर्ने वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नु पनि अबदेखि भ्रष्टाचारको दायरामा आउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । उपसमितिबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन राज्यव्यवस्था समितिको पुस ३ मा बस्ने बैठकमा पेस गरिनेछ । उक्त बैठकले पनि यो व्यवस्था पारित गरेमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक सम्बन्धमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेस हुनेछ ।

यसैबीच अख्तियारले अदालतको अनुमतिबिनै निजी व्यक्तिको कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्राणालीमा पहुँच पाउने भएको छ । सरकारी अधिकारीलाई कुनै व्यक्ति भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आशंका भए त्यस्ता व्यक्तिको टेलिफोन अदालतको अनुमति लिएर ‘इन्टरसेप्सन’ गर्न पाउने र कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनलाई अदालतको अनुमतिबिनै पहुँचमा लिन सक्ने व्यवस्था राख्ने सहमति उपसमितिले जुटाएको हो ।




उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिबाट पास भई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भए अदलतको अनुमति लिएर ‘अनुसन्धान अधिकारी’ ले भ्रष्टाचारको आशंका भएकाको टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त (इन्टरसेप्सन) गर्न सक्नेछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा ‘विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधि अवलम्बन गर्न सक्ने’ नयाँ व्यवस्था थपिएको हो ।

उपसमितिबाट पारित भएको यस प्रतिवेदनमा व्यवस्थामा ‘अनुसन्धान अधिकारीले यस ऐनबमोजिम कसुरको अनुसन्धान गर्दा देहायका विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थपिएको हो । जसमा नियन्त्रित अनुसनधान विधि, गुप्त अनुसन्धान कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ । ‘अदालतको अनुमति लिई टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने’ र ‘कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच’ पुर्‍याउन सक्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त (इन्टरसेप्सन) गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको कुरा गोप्य रहने विज्ञहरूले बताएका छन् । आफ्नो फोन सरकारी अधिकारीले सुन्न र त्यसको विवरणमा सरकारी अधिकारीले पहुँच पुर्‍याउन अदालतबाट अनुमति लिएको कुरा अदालत र अख्तियारले गोप्य राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । कुनै शंकित व्यक्तिको कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा सरकारी अधिकारीले पहुँच पुर्‍याउन अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छैन ।

छलफलका क्रममा उपस्थित सरकारी अधिकारी र कानुन विज्ञले दिएको सल्लाहअनुसार नै इन्टरसेप्सन र कम्प्युटर वा विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उपसमितिका संयोजक थानीले बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत अन्य कानुनमा पनि त्यस्तो व्यवस्था रहेकाले यो कानुनमा पनि राख्नुपर्छ भनेपछि उपसमितिमा छलफल गरेर उक्त व्यवस्थाहरू राखिएको थानीको भनाइ छ ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कानुनविज्ञ पौडेलले भ्रष्टाचारको कारोबार नेपालमा नभई विदेशमा हुने र त्यसको प्रमाण कम्प्युटरमा रहने भएकाले अनुसन्धान अधिकृतले पहुँच पुर्‍याउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले तत्काल अन्य कम्युनिष्ट पार्टीसँग एकता नगर्ने भएको छ । पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा पारित गरिएको आगामी कार्ययोजनामा कार्यदिशा र सिद्धान्तमा एकरुपता नभएसम्म अन्य पार्टीसँग पनि एकताको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालिएको हो । बैठकमा पार्टी महासचिव घनश्याम भुसालद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । बैठकमा आगामी निर्वाचनमा देशैभरि पार्टीका उम्मेद्वार ...
— नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा पनि अब निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने भएको छ । कपिलवस्तुको शिवगढीमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले २०८४ को निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी पार्टी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । ‘२०८४ को चुनावका लागि पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ,’ स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढाले भने, ‘त्यसका लागि ...
विश्वविद्यालयका जिम्मेवारीमा नियुक्तिको आधार : योग्यता कि भागबन्डा भन्ने प्रश्न यसपालि जबर्जस्त बनेको थियो, त्रिवि कार्यकारी परिषद्को शनिबारको बैठकले फेरि सिद्ध गरिदिएको छ– योग्यताको बहस हुँदै गर्छ, तर विश्वविद्यालय चल्ने त दलीय भागबन्डामा नै हो । विश्वविद्यालयका जिम्मेवारीमा दलीय भागबन्डा अति भयो भनेर आलोचनापछि अब योग्यतामा आधारित प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) का आधारमा नियुक्ति हुने प्रचलन बस्छ कि भन्ने ...
— पाइलटलाई दृश्यमा सघाउने १३ करोड रुपैयाँको उपकरण जडान भएसँगै अब राजविराज विमानस्थलमा खराब मौसम र रात्रिकालीन समयमा पनि जहाज उडान–अवतरण गराउन मिल्ने भएको छ । राजविराजमा यसअघि न्यूनतम ५ हजार मिटर भिजिबिलिटी हुँदा मात्रै उडान हुने गरेको थियो । अब न्यूनतम २ हजार मिटर भिजिबिलिटी भएको अवस्थामा पनि जहाज अवतरण गर्न सकिनेछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २ ...
— सत्तारूढ एमालेले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट लिएको जग्गा दानविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार रिट खारेज गरेको हो । राजनीतिक दलको पार्टी कार्यालय व्यापारीले बनाइदिँदा पारदर्शिता र विधिको शासनमा खलल पुग्ने भएकाले जग्गा दिन रोकिपाऊँ भनी अधिवक्ताहरू ज्ञानबहादुर बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के ...