मुख्य समाचार
निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदै चन्द नेतृत्वको नेकपा
निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदै चन्द नेतृत्वको नेकपा

— नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा पनि अब निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने भएको छ । कपिलवस्तुको शिवगढीमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले २०८४ को निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी पार्टी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।


‘२०८४ को चुनावका लागि पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ,’ स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढाले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव पास भएको छ ।’


गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाए पनि जित्न सकेन । केन्द्रीय समितिले निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीका काम अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

‘चुनावलाई प्रयोग गर्दा अहिले नै मोर्चा, गठबन्धनको मानसिकतामा नअल्झेर एकल र स्वतन्त्र पहलमा जाने गरी गर्नुपर्दछ,’ महासचिव नेत्रविक्रम चन्दको पारित प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि सबै वडा, पालिका, प्रदेश एवं संघका निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

पार्टीले २०८४ को चुनावलाई लक्षित गरी उपयुक्त चुनाव चिह्न लिने निर्णयसमेत गरेको छ । २०८४ को चुनावलाई क्रान्तिको एक महत्त्वपूर्ण मोर्चाका रूपमा प्रयोग गर्ने नीतिसमेत उसले लिएको छ । ‘यसका लागि चुनावसम्बन्धी सारा पुराना मान्यतालाई सर्वप्रथम भत्काउनुपर्छ र नयाँ मान्यताहरूलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ,’ बैठकले पारित प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामीले चुनावलाई सोचभन्दा बाहिरबाट सञ्चालन गर्नुपर्दछ । त्यसको समाधान नै एकीकृत जनक्रान्तिभित्र चुनावलाई क्रान्तिको मोर्चाका रूपमा बुझेर प्रयोग गर्नु हो । मोर्चका रूपमा प्रयोग गर्दा के–के गर्न आवश्यक हुन्छ, त्यो सबै गर्नुपर्दछ ।’

चुनाव जित्ने तरिका र उम्मेदवारबारे चनाखो हुनुपर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । ‘नेकपा चुनावमा जानुपर्ने स्थितिमा जनतासँग पुग्ने, जनप्रतिनिधिहरू छनोट गर्ने, विजय हासिल गर्ने मौलिक र नयाँ तरिकाहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसका लागि परिवार, समाज, वडा, पालिका, प्रदेश एवं संघ चुनाव क्षेत्रको दुरुस्त विवरण तयार पार्ने, भूमिका निश्चित गर्ने र निरन्तर लागिपर्ने तरिका प्रयोग गर्नुपर्दछ ।’

सूचनामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले नयाँ पुराना पार्टीलाई प्रभाव पारिरहेको चन्दको भनाइ छ । ‘सूचनामा सामाजिक सञ्जालले प्रवेश पाएपछि नेपालका पुराना पार्टी र नेताहरू कमजोर हुन थालेका हुन् । विश्वमा उदारवाद र निजीकरणको प्रभूत्व बढेपछि समाजवादले धक्का खाएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समाजमा नयाँ विशेषताहरू पैदा हुँदा राजनीतिक सत्ता, शक्तिले पनि सोचविचारलाई नयाँमा उठाउनै पर्ने हुन्छ, अन्यथा उल्टो परिणाम भोग्नुपर्छ ।’




नेकपाले राष्ट्रिय स्वाधीनता, भ्रष्टाचार, सहकारी ठगीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संघर्ष उठाउन जोड दिने निर्णय गरेको छ । पार्टीले मिटरब्याज, लघुवित्त, एमसीसी, युवा पलायनजस्ता समस्यालाई लिएर मुद्दाअनुसारका संरचना निर्माण गरेर संघर्ष गर्ने कार्यक्रम पनि बनाएको छ ।

कम्युनिस्टबीच ध्रुवीकरण र पार्टी एकताको पहल गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । माओवादी केन्द्र र नेकपाबीच लामो समयदेखि एकता लागि छलफल चले पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । एकताको विषय माओवादी केन्द्रको निर्णयमा पनि भर पर्ने पार्टीको ठहर छ ।

‘हामी एकताको पक्षमा हो तर माओवादी केन्द्रले कस्तो धारणा बनाउँछ भन्ने विषय मुख्य छ, हामीले एकताको विषय उठाउँदा जहिले पनि क्रान्तिकारी पार्टी, यसको विचार, उद्देश्य, संगठनलाई केन्द्रमा राख्दै आएका छौं,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केवल एकताको एकहोरो नारा मात्र दिने तर विचार, उद्देश्य र संगठनजस्ता विषयमा स्पष्टता ल्याउन वास्ता नगर्ने या ध्यान नदिने तरिकाले हुँदैन ।’

एकता तत्काल सम्भव नभए मोर्चाबन्दी गर्ने नीतिलाई अख्तियार गर्नुपर्नेमा पनि चन्दको जोड छ । ‘विचारको विकासलाई सहयोग पुग्ने, नयाँ आधारहरू निर्माण गर्न सक्ने र क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सक्ने गरी एकता गर्ने । यदि एकता तत्काल छैन भने पनि साम्राज्यवादीहरूले देशमाथि गरिरहेको चरम हस्तक्षेप, घेराबन्दी र दलाल पुँजीपति वर्गको जनघाती कार्यहरूको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी पार्टी बलियो मोर्चाबन्दी गर्ने नीतिलाई जोडतोडका साथ पकड्नुपर्छ,’ चन्दले भनेका छन्, ‘मोर्चाको उल्लेख गर्दा हामीले समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाउन, अन्य पार्टीलाई जोड्न जोड दिनुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले तत्काल अन्य कम्युनिष्ट पार्टीसँग एकता नगर्ने भएको छ । पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा पारित गरिएको आगामी कार्ययोजनामा कार्यदिशा र सिद्धान्तमा एकरुपता नभएसम्म अन्य पार्टीसँग पनि एकताको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालिएको हो । बैठकमा पार्टी महासचिव घनश्याम भुसालद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । बैठकमा आगामी निर्वाचनमा देशैभरि पार्टीका उम्मेद्वार ...
— राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन गठन गरेको उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश नहुने व्यवस्थामा पनि सहमति जुटाएको छ । राष्ट्रिय सभाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा अख्तियारलाई बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक ...
विश्वविद्यालयका जिम्मेवारीमा नियुक्तिको आधार : योग्यता कि भागबन्डा भन्ने प्रश्न यसपालि जबर्जस्त बनेको थियो, त्रिवि कार्यकारी परिषद्को शनिबारको बैठकले फेरि सिद्ध गरिदिएको छ– योग्यताको बहस हुँदै गर्छ, तर विश्वविद्यालय चल्ने त दलीय भागबन्डामा नै हो । विश्वविद्यालयका जिम्मेवारीमा दलीय भागबन्डा अति भयो भनेर आलोचनापछि अब योग्यतामा आधारित प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) का आधारमा नियुक्ति हुने प्रचलन बस्छ कि भन्ने ...
— पाइलटलाई दृश्यमा सघाउने १३ करोड रुपैयाँको उपकरण जडान भएसँगै अब राजविराज विमानस्थलमा खराब मौसम र रात्रिकालीन समयमा पनि जहाज उडान–अवतरण गराउन मिल्ने भएको छ । राजविराजमा यसअघि न्यूनतम ५ हजार मिटर भिजिबिलिटी हुँदा मात्रै उडान हुने गरेको थियो । अब न्यूनतम २ हजार मिटर भिजिबिलिटी भएको अवस्थामा पनि जहाज अवतरण गर्न सकिनेछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २ ...
— सत्तारूढ एमालेले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट लिएको जग्गा दानविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार रिट खारेज गरेको हो । राजनीतिक दलको पार्टी कार्यालय व्यापारीले बनाइदिँदा पारदर्शिता र विधिको शासनमा खलल पुग्ने भएकाले जग्गा दिन रोकिपाऊँ भनी अधिवक्ताहरू ज्ञानबहादुर बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के ...