मुख्य समाचार
जापान अध्यागमनको निसानामा किन पर्दैछन् नेपाली? सातामै ७ जना निकालिए
जापान अध्यागमनको निसानामा किन पर्दैछन् नेपाली? सातामै ७ जना निकालिए

: पछिल्लो समय जापान जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। विद्यार्थी भिसा होस् वा वर्किङ भिसामै किन नहोस्, जापान जानेको संख्या बढ्दो छ। जापान पठाउन एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, मेनपावरलगायतका एजेन्सीहरू सक्रिय छन्।

कम्तीमा १३ लाख तिरेर जापान पुग्ने गरेका छन् नेपालीहरू। तर, त्यहाँ पुगेपछि मात्रै उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि सोचेजस्तो होइन रहेछ जापान। आम्दानी कम र परिवारको दबाब बढेपछि त्यहाँ पुगेका नेपालीहरू अवैध ढंगले काम गर्न बाध्य हुन्छन्।

जापानले अध्यागमन कानुनलाई निकै बलियो बनाएको छ। विद्यार्थीहरूलाई सीमित घन्टामात्र काम गर्न तोकिदिएको छ। वर्किङ भिसामा गएकाहरूको समेत आम्दानी राम्रो छैन। जापानको राजधानी टोक्यो संसारकै महँगोमध्येको सहर हो। पारिवारिक अभाव पूरा गर्न अवैधरूपमा काम गरेपछि त्यहाँ उनीहरू अध्यागमन प्रहरीको निसानामा पर्छन्।

जापानको अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेर निष्कासनमा पर्ने नेपालीहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। गत सातामात्रै जापानको अध्यागमनले ७ जना नेपालीलाई निष्कासन गरेको छ। कानुन विपरीत जापानमा रहेका उनीहरूलाई निष्कासन गरी नेपाल पठाइएको हो। विगत २० वर्षदेखि टोक्योमा बस्दै आएका एक नेपालीका अनुसार अहिले पनि केही नेपालीहरू जापानको अध्यागमन प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। 'उनीहरूलाई अध्यागमन अधिकारीहरूले निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको छ,' अन्नपूर्णसँग उनले भने।

निष्कासनमा पर्नेहरूमा साबित्री खड्का तिरुवा, सुशन गिरी, गीता विक, बुद्धिकुमारी विक, उरुसल तामाङ लामा, मधुकर विष्ट र मनोहर ढुंगेल रहेका छन्। उनीहरू थाइ एयरवेयजको जहाजबाट काठमाडौं आइपुगेका हुन्।

अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोप उनीहरू निष्कासनमा परेको भनिए पनि कानुनबारे केही नखुलेको स्रोतको भनाइ छ। 'अध्यागमन कानुन विपरीत पाइएपछि उनीहरूलाई निष्कासन गरेको भन्ने छ। तर, कानुनबारे प्रस्ट भनिएको छैन,' स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच कोटेश्वर चोक सुधार आयोजनाको लागि ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको उपस्थितिमा बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। जापानले उक्त आयोजनाका लागि ३४.५९ अर्ब जापानी येन (करिब ३१.७६ अर्ब रुपैयाँ)बराबरको ऋण सहायता उपलब्ध गराएको हो। जाइकामार्फत् प्राप्त हुने उक्त ऋणको ग्रेस अवधि १० वर्ष, ...
। सरकारले जापानमा प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६ खारेजीको तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका खारेजीको तयारी गरेको हो । त्यस विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिले दिएको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो । मन्त्रालयले २०६६ सालमा ...
: नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद् पुनर्स्थापना गरी संविधान संशोधनमार्फत ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल रूपन्देहीले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संविधान बचाउन संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताएका हुन्। जेनजी युवा पुस्ताको समेत माग सम्बोधन गर्ने र संविधान अनुसार मुलुक अगाडि बढाउन संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भाद्र ...
: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले उत्पादित विद्युत देशभित्रै खपत गर्न माग पक्ष सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको बताएका छन्। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको २९औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मङ्गलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न चार्जिङ स्टेसनको स्थापना, इन्डक्सन चुलोको प्रयोगलगायतलाई प्रोत्साहन गरिएको उल्लेख गरे। अहिले मुख्य ...

जापानको चिबा प्रान्तस्थित फुनाबाशी सहरको एक होटलमा ५ तारिखका दिन नेपाली विद्यार्थी २१ बर्षीय बादल छन्त्यालको हत्या आरोपमा प्रहरीले एक जापानी महिलालाई पक्राउ गरेको छ।


३२ बर्षीय आसाका मायु नाम गरेको महिला लाइ पक्राउ गरि अनुसन्धानको क्रममा, “मैले मेरो प्रेमीसँगै मर्न चाहें, त्यसैले चक्कु चोरी गरेँ” भन्ने बयान दिएको जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।


उनले उक्त ...