— दक्षिण एसिया क्षेत्रको आर्थिक विकासमा भारत–नेपालबीचको साझेदारी बढ्न अत्यावश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । दुई देशबीचको बलियो साझेदारीमार्फत दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, फिनटेकलगायत क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।




भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न ‘नेपाल–भारत आर्थिक सम्मेलन’ का वक्ताहरूले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहकार्यलाई थप सक्रिय तुल्याउँदै द्विपक्षीय साझेदारीलाई व्यवहारमा लागू गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए ।


काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र र भारतको फाउन्डेसन फर इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड वेल्फर (एग्रो फाउन्डेसन) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल आर्थिक मात्र नभई सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिए ।

सम्मेलनले नेपाल र भारतबीचको शैक्षिक तथा क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावना पहिचान गर्ने बताइएको छ । शैक्षिक क्षेत्रबाट अध्ययन र तथ्यांकको प्रयोग गरी नीतिगत सहकार्यमा योगदान पुर्‍याउन सकिने विज्ञहरूले जनाए ।

दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय सहकार्यका लागि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक उदाहरणीय अवधारणाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । भारत–नेपाल आर्थिक सम्मेलनले दुई देशबीचको सहकार्यलाई गहिरो बनाउने अवसर प्रदान गरेकाले दुई देशबीचको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । क्षेत्रीय सहकार्यलाई बलियो बनाउन दुवै देशले समान रूपले योगदान दिनुपर्छ भन्नेमा वक्ताहरूको साझा धारणा छ ।

नेपालमा लगानी विस्तार गर्न भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले आग्रह गरिन् । नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) मध्ये सबैभन्दा धेरै भारतकै रहेको र थप लगानी विस्तार गर्न उनले आग्रह गरेकी हुन् । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुनुका साथै लगानीमैत्री वातावरणमा सुधार आएकाले लगानी विस्तार गर्न सहज रहेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालले विदेशी लगानीका लागि आफ्नो नीति उदार बनाएको छ । भारतका उद्यमीहरूलाई ऊर्जा उत्पादन, पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन एवं सूचना प्रविधिमा लगानी गर्न आह्वान गर्छु,’ परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन्, ‘नेपालमा लगानी सुरक्षित हुने र यसले उच्च प्रतिफल दिने आश्वासन दिन चाहन्छु ।’ नेपालले विदेशी लगानी आकर्षणका लागि ‘बीबी माइनस’ रेटिङ प्राप्त गरेको र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि प्रोत्साहनकारी नीति लागू गरेको उनले जनाइन् ।




दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहकार्यमा कमी आएको र क्षेत्रीय संगठनहरू कमजोर बनेको नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत लोकराज बरालको भनाइ छ । ‘सार्कले कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । बिमस्टेकले पनि खास प्रगति गर्न सकेको छैन । यद्यपि बिमस्टेकअन्तर्गत केही परियोजना पहिचान भए पनि अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘नेपाल र भारतले क्षेत्रीय सहकार्यलाई बढावा दिनुपर्छ ।’

दुई देशबीचको सहकार्यलाई राजनीतिभन्दा पर गएर आर्थिक र सांस्कृतिक साझेदारीमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत मन्जिबसिंह पुरीले जोड दिए ।

‘नेपालका धार्मिक पर्यटकीय स्थल— जस्तै पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथ भारतका धार्मिक पर्यटकका लागि आकर्षणका केन्द्र बन्न सक्छन् । तर नेपालले यसलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘भारतले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूला लगानी गरिरहेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । यसले दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्यमा थप टेवा पुग्नेछ ।’

दुवै देशले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र हरित विकासका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए ।

भारतको इग्रो फाउन्डेसनका निर्देशक डा. अशोक विसनदासले यो सम्मेलन शैक्षिक उपलब्धिमा मात्र सीमित नरही क्षेत्रीय एकता र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । दिगो र समावेशी विकासका लागि नीतिगत तहमा सहकार्य गर्ने विषयमा सुझाव प्रदान गर्न सम्मेलनको भूमिका हुने उनको दाबी छ ।

द्विपक्षीय लगानी, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावनाबारे महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निस्कने उनको अपेक्षा छ ।

इग्रोका प्रमुख कार्यकारी डा. चरन सिंहले पनि दुई देशबीचको आर्थिक सम्मेलन पहिलो पटक आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य, सिक्ने र सिकाउने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । सम्मेलनले शैक्षिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनको धारणा छ ।

अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणाली र डिजिटल पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्नुपर्ने भारतको वित्त मन्त्रालयका सल्लाहकार चन्चल सी सरकारको भनाइ छ । ‘फाइनान्सियल इन्क्लुजन, स्टार्टअप र फिनटेक क्षेत्रका लागि दुई देशबीच सहकार्यका पर्याप्त सम्भावना छन्,’ उनले भने, ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि दुवै देशले धेरै काम गर्न बाँकी छ । खासगरी डिजिटल पूर्वाधार निर्माणका लागि सहकार्य आवश्यक छ । नवप्रवर्तन (स्टार्टअफ) र फिनटेकका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि पर्याप्त सम्भावना छन् । सहकार्यका लागि भारत सधैं तयार छ ।’

नेपालजस्ता मुलुकहरूका लागि कार्बन व्यापार विकसित राष्ट्रहरूको छल मात्र भएको काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार अच्युत वाग्लेले बताए । कार्बन व्यापारसम्बन्धमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संरचना नेपालजस्ता कार्बन उत्पादन नगर्ने मुलुकहरूको हितमा नभएको उनको दाबी छ ।

‘अहिले कार्बन व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय नियम–कानुन र संचरना विकसित एवं औद्योगिक संरचना भएका मुलुकलाई निरन्तर प्रदूषण गरिहने र उनीहरूको आर्थिक वृद्धिको स्वार्थ मात्र पूर्ति गर्ने खालको छ,’ उनले भने, ‘विकसित मुलुकहरूले कार्बन व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचना र गणनाको सूत्रलाई आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, नेपालजस्तो मुलुक कार्बन व्यापारको जालझेलमा फस्नु हुँदैन ।’

नेपाल र भारतबीचको समान उत्पादन र बजार संरचनालाई सहकार्यका आधार बनाउनुपर्ने प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाको भनाइ छ । जलविद्युत् विकासलाई क्षेत्रीय बजारमा जोड्दै संयुक्त प्रसारण प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले नयाँ आर्थिक करिडोर पहिचान र विकासमा जोड दिए । ‘सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपाल–भारतका युवा पुस्ताले प्रगति गरिरहेको छ । यसलाई अझ प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ,’ लामाले भने ।

जलविद्युत्, सूचना प्रविधि र धार्मिक पर्यटन क्षेत्र पहिचान गरिए पनि ती क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नभएको लगानी बोर्ड नेपालका सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए । धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भारतका लगानीकर्तालाई होटल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना उनले औंल्याए ।

धार्मिक पर्यटनको राम्रो सम्भावना रहेका नेपालका क्षेत्रमा भारतका लगानीकर्ताले होटल तथा अन्य पूर्वाधार संरचनामा लगानी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनले जनाए । भारतीय लगानीका अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती र एसआर सिक्स, माथिल्लो कर्णाली, डाबर नेपाललगायत परियोजना नेपालमा अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

सगरमाथादेखि सागरसम्मको आपूर्ति शृंखला तयार पार्न सक्नुपर्नेमा भारतीय विदेश व्यापार संस्थानका भाइस चान्सलर प्राध्यापक राकेश मोहन जोशीले जोड दिए । वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि निर्माण, सहज बजार पहुँच, गैरकर अवरोध हटाइनुपर्नेलगायत विषयलाई दुवै देशले महत्त्व दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

नेपालमा संघीयताको सुरुवातपछि नेपालमा सूत्रमा आधारित वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली लागू गरिएको लगानी बोर्ड नेपालका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जनाए ।

प्रारम्भिक चरणमा अनुदानलाई तल्लो तहसम्म प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो । वेबमा आधारित आयोजना दर्ता प्रणाली र क्षेत्रगत विकास रणनीति तयार पारिनुका साथै आयोजना बैंक निर्माणको प्रक्रिया पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामार्फत परियोजना विकास गर्न ठूलो तयारी गरिएको भट्टले उल्लेख गरे । ‘ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार साबित भएको छ,’ उनले भने, ‘सीमाक्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, अन्तरदेशीय आर्थिक करिडोर विकास र दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

नेपालको पर्यटन क्षेत्रको लगानीसम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच निजी क्षेत्रको सहकार्य निकै राम्रो भए पनि दुई सरकारबीच सहकार्य थप प्रभावकारी र परिणामूखी बनाउनुपर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले जनाए ।

‘पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सृजनशीलता र नवीनता प्रवर्द्धनका लागि नेपाल भारतबीच नतिजामूखी सहकार्य आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘साहसिक गतिविधि र विवाहका लागि नेपाल एक उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्छ । नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ६ वटा र भारतका उत्तरप्रदेश र उक्तराखण्डका पाँचवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज समेटेर पर्यटनको संयुक्त प्याकेजमार्फत प्रवर्द्धन गर्दा दुवै देशले लाभ लिन सक्छन् ।’

नेपाल र भारत दुई देशबीच खुला सिमाना रहेकामा यसलाई भारतले सैनिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको र नेपालले राजस्व तथा भन्सारसँग जोडेर हेर्ने गरेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक उद्धव प्याकुरेलले बताए ।

सुपारी र केराउको अवैध व्यापारको विषय उठाउँदै यस्ता विषयलाई दुवै देशको सहकार्यबाट नियन्त्रण गर्न सकिने भए पनि त्यसको प्रयास हुन नसक्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । ‘दुई देशबीच व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सम्बन्धलाई बढावा दिन सके सुरक्षा चुनौती व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।