— प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित विधेयक टुंगो लगाउन गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । उपसमितिका संयोजक एवं कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई बुझाएका हुन् ।
राज्यव्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकमा उपसमिति संयोजक थानीले समिति सभापति खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । उपसमितिले तयार पारेका भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जुटेको सहमतिका आधारमा तयार पारिएका प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा उपसमिति संयोजक थानीले कानुनमा गरिएका संशोधनलाई समितिबाट पारित गराउनका लागि दह्रो रुपमा प्रस्तुत हुन सभापति खतिवडालाई सुझाए । विधेयकमा संशोधन गरेर राखिएका नयाँ व्यवस्थाले दबाब आउने र ती दबाबलाई वास्ता नगरी अगाडि बढ्नुपर्ने थानीको भनाइ थियो ।
'म सभापतिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता विधेयक आउँदा अवश्य पनि दबाब आउँछ । यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुन्न भन्ने कुरा माथिल्लै तहदेखि दबाब पनि आउन सक्छ,' थानीले भने, 'म उपसमितिको संयोजकका हैसियतले धेरै मिहिनेत गरेका कारणले सभापतिलाई भन्न चाहन्छु तपाईंले उपसमितिले गरेको निर्णय लाई दह्रो खुट्टा टेकेर यसलाई नै समितिबाट पास गराउनुहुनेछ ।'
अख्तियार दुरुपयोग ऐनमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयमाथि अनुसन्धान हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको थानीले बताए । संशोधनमार्फत मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो । 'मन्त्रिपरिषद्मा गर्ने निर्णयहरू जनताको हितमा भएनन् कि भनेर जनताले प्रश्न उठाइरहेको अवस्था थियो त्यसलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरेका छौं,' उनले भने, 'विदेशमा गएर घुसको लेनदेन भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई पनि अनुसन्धान गर्न नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्ने जिम्मा अख्तियारलाई दिएका छौं । यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू पास गरेका छौं ।'
विधेयकमा गरिएका व्यवस्थामाथि समितिमा छलफल हुने भएकाले उपसमितिले सर्वसम्मतिले पास गरेका प्रतिवेदन नै अगाडि बढाउनुपर्ने थानीको जोड थियो ।
अख्तियारमा कसैविरुद्ध उजुरी दायर गर्ने व्यक्तिले नै प्रमाण देखाउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी जसविरुद्ध उजुरी परेको हो उसैले आफ्न सम्पत्ति गैरकानुनी नरहेको भनी पुष्टि गर्ने व्यवस्था स्मरण गर्दै आगामी दिनमा पनि समिति सभापतिले दह्रो भएर उभिनुपर्ने थानीको भनाइ थियो । २०५९ मा राज्यव्यवस्था समिति सभापतिका रूपमा गरेको काम स्मरण गर्दै सभापति थानीले भने, 'त्यो ऐनको विशेष व्यवस्था के थियो भने जसले उजुरी हाल्यो उसैले त्यो सम्पत्तिको विवरण बढी छ भन्ने देखाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई आमूल परिवर्तन गरेर जसलाई उजुरी पर्यो उसैले नै आफ्नो सम्पत्तिको फाँटवारी दिने व्यवस्था मिलाएका हौं । त्यो क्रान्तिकारी निर्णय थियो ।'
अहिले पनि ऐनमा राम्रो व्यवस्था स्थापना र सुशासनका लागि संशोधनमार्फत नयाँ व्यवस्था गरिएकाले तिनका पक्षमा उभिन सभापति खतिवडालाई थानीले आग्रह गरेका हुन् ।
