— सर्वोच्च अदालतले वडाध्यक्ष र सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न रोक लगाएको छ । जनप्रतिनिधि एउटा विद्यालयको अध्यक्ष बन्नेभन्दा पनि वडाभित्रका सबै विद्यालयको अनुगमन र शैक्षिक व्यवस्थापनमा जिम्मेवार हुनुपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकासहित केही स्थानीय तहले कानुन बनाएरै वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै आएका थिए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय शिक्षा ऐन २०७५ लाई २०८० मा संशोधन गर्दै सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको थियो ।
उक्त निर्णय बदरको माग राख्दै १७ विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष २०८० भदौमा सर्वोच्च गएका थिए । त्यतिबेलै रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले काममा फर्कन उनीहरूलाई आदेश दिएको थियो । बर्खास्त गर्नुअघि सुनुवाइ र सफाइको मौका दिनुपर्ने अदालतको तर्क थियो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशनमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले वडाध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न नसक्ने फैसला गत साउन १६ मा गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।
संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । सर्वोच्चले उक्त फैसलामा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रको कानुन बनाउँदा संघीय कानुन प्रतिकूल हुन नहुने व्याख्या गरेको छ ।
‘स्थानीय तहको एकल अधिकारसम्बन्धी विषयमा पनि सीमा रहन्छ । यो अधिकार निरपेक्ष नभई संघीय र प्रादेशिक कानुनको अधीनमा रहन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहन्छ । यसैले स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा यी सिद्धान्तहरूको पालना गर्नुपर्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
निर्वाचित वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न नहुने तर्क गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सुशासनको एक महत्त्वपूर्ण आधार कार्य पृथकीकरणको सिद्धान्त हो । एउटै व्यक्ति अनुगमनकर्ता र अनुगमित दुवै हुन सक्दैन । यसले कर्तव्य र स्थार्थबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । प्रभावकारी अनुगमन हुन सक्दैन ।’
वडाध्यक्षले विद्यालयको अनुगमन, मूल्यांकन, स्थानीय शिक्षा समिति गठन, परीक्षा सञ्चालन, अनुगमनलगायतका काम गर्नुपर्ने भएकाले मुख्य कामबाट विचलित हुन नहुनेसमेत फैसलामा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चको फैसलामा औंल्याइएको छ । स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले यसले लोकतन्त्रको असल अभ्यास गर्नुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व वडाध्यक्ष वा सदस्यले गर्दा प्रभावकारी हुने भन्दै नगरसभाले उक्त व्यवस्था गरेको जवाफ सर्वोच्चलाई दिएको थियो ।
