— त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कीर्तिपुरस्थित १ सय ८ रोपनी जग्गा ल्याब स्कुलका नाममा २४ वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको जग्गा फिर्ता लिन र भाडा असुल्न जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले सिफारिस गरेको छ । स्कुलले त्रिविको जग्गा प्रयोग गरेयताको भाडा सरकारीसरह उठाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
त्रिविको जग्गामा कांग्रेस कोषाध्यक्ष तथा शिक्षाकर्मी उमेश श्रेष्ठ, पूर्वशिक्षामन्त्री तथा एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायतको समूहले गुठीअन्तर्गत ल्याब स्कुल सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
त्रिविको शिक्षा संकायका विद्यार्थीलाई शिक्षण अभ्यास गर्न खोलिएको ल्याब स्कुल २०५७ साउन १३ देखि उनीहरू संरक्षक रहने गुठीअन्तर्गत चलाइएको हो । उक्त गुठीलाई १५ वर्षका लागि जग्गा दिने सम्झौता शिक्षा मन्त्रालयले गरेको थियो । १५ वर्षे सम्झौता सकिएपछि त्रिविले जग्गा खाली गर्न ल्याब स्कुललाई ताकेता गर्दै आए पनि अटेरी गरिएको थियो ।
त्रिविको संलग्नताबिनै विश्वविद्यालयको जग्गा शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्न दिएको आयोगको निष्कर्ष छ । ‘शिक्षा मन्त्रालयले त्रिविको जग्गा भोगचलन गर्न दिएको देखियो, जग्गाधनीको मन्जुरीबिनै सार्वजनिक जग्गामा विद्यार्थी र अभिभावकबाट शुल्क उठाएर व्यापार–व्यवसाय गरेको पाइयो । स्कुल हटाउन सिफारिस गरेका छौं,’ छानबिन आयोगका एक सदस्यले भने ।
उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमा जग्गाधनीको मन्जुरीबिना निजी स्कुल सञ्चालन गर्न दिने र लिने दुवैमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आयोगले औंल्याएको छ ।
विद्यालय सञ्चालकलाई उक्त जग्गा त्रिविले भोगचलन गर्न दिएको वा आफ्नो भएको प्रमाण पेस गर्न छानबिन आयोगले मौकासमेत दिएको थियो । तर सम्पर्कमा आएका प्रिन्सिपल लाक्पा शेर्पाले कुनै प्रमाण बुझाउन नसकेकाले भाडा रकम लिनुपर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको अर्का सदस्यले बताए ।
‘ल्याब स्कुलले जग्गाधनीको मन्जुरीबिना कब्जा गरेर बसेको पाइयो । हटाउनभन्दा अटेरी गर्दै सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलन गरी व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गरेको देखियो । विश्वविद्यालयले पटक/पटक विद्यार्थी भर्ना नगर्नू/नगराउनू भन्दा पनि अटेरी गरेको रहेछ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘त्रिविले भाडा पाउनुपर्छ ।’
त्रिविको लिजसम्बन्धी कार्यविधि वा प्रचलित कानुनअनुसार सरकारीसरह कम्तीमा २४ वर्षको भाडा ल्याब स्कुलसँग लिनुपर्ने सिफारिस सरकारलाई गरिएको आयोगले जनाएको छ । त्रिविको जग्गा हत्याउन स्कुल सञ्चालकहरूले जालसाजी गरेको प्रमाण भेटिएकाले पनि विस्तृत अनुसन्धानको खाँचो रहेको आयोगले औंल्याएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय, त्रिवि प्रशासनले पर्याप्त सहयोग नगर्दा विस्तृत अनुसन्धान हुन नसकेको आयोगका एक सदस्यले गुनासो गरे । ‘शिक्षा मन्त्रालय र त्रिविलगायत सरकारी निकायले नै कागजात उपलब्ध गर्न असहयोग गर्दा छानबिनलाई पूर्णता दिन सकिएन,’ उनले भने ।
त्रिविको कलेज अफ एजुकेसनका विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न खुलेको स्कुलको व्यवस्थापन शिक्षा मन्त्रालयले गर्दै आएको थियो । २०७५ सालमा तत्कालीन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल शिक्षा समाजलाई यो विद्यालयको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरेको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र नेपाल शिक्षा समाजका सदस्य सचिवले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता १५ वर्षका लागि हुने उल्लेख छ । तर २०६२ पुसमा शिक्षा मन्त्रालयले उक्त विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत दर्ता गर्न अनुमति दिएको थियो ।
त्रिविले १७ वर्षदेखि जग्गा खाली गर्न प्रयास गर्दा पनि राजनीतिक प्रभावका कारण सफल हुन नसकेको प्राध्यापक र कर्मचारीहरू बताउँछन् । २०६४ पुस १९ मा भौतिक संरचना र जग्गा खाली गर्न त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो ।
२०६६, २०७० र २०७८ मा पनि जग्गा खाली गरिदिन विश्वविद्यालयले ताकेता गरेको थियो । शिक्षा समाजको सम्झौता अवधि २०७२ साउन १२ मा सकिएको थियो । त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालय, सामान्य प्रशासन महाशाखाले गरेको पत्राचारलाई अटेरी गरेपछि जग्गा खाली गराउन २०६६ कात्तिक २६ मा गोरखापत्रमा समेत सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
ल्याब स्कुलले कार्यक्रम गर्न विश्वविद्यालयको जग्गासमेत आफूखुसी भाडामा लगाउने गरेको त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाका एक कर्मचारीले बताए । ल्याब स्कुलले पछिल्लो जग्गामा घेराबार लगाएर सीमा कायम गर्ने प्रयास गर्दा त्रिविले रोकेको थियो ।
२०७८ सालमा स्कुलले उक्त जग्गाका विषयमा त्रिवि दाबी पेस गर्न नआएको र उसँग कुनै प्रमाण नभएको भन्दै जग्गा आफ्नो नाममा गरिदिन मालपोत कार्यालयसहित सरकारी निकायमा पत्राचार गरेको थियो । फिल्डबुकको कैफियत महलमा लेबोरेटरी स्कुल लेखेकै भरमा स्कुलले जग्गा आफ्नो बनाउने प्रयास गरेको छानबिन आयोगका सदस्यले बताए ।
ल्याब स्कुलसहितले गरी त्रिविको एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको, २०१३ मा मुआब्जा वितरण गरेयता १ हजार रोपनी जग्गा हराएको र ललितपुरको लुभु तथा पुल्चोकमा गरी करिब ४ सय रोपनी जग्गा खोजबिन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । अतिक्रमित जग्गाका विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस छ ।
मंगलबार आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा त्रिवि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जग्गा हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई बुधबार निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आयोगको सिफारिसबमोजिम सरकारले कारबाही अघि बढाउने बताएका छन् ।
‘एउटा संयोग– २०७६ सालमा ललिता निवासको जग्गा खोजबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेका थियौं । ललिता निवासको जग्गा अहिले सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा मुद्दा चलिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले फेसबुकमा भनेका छन्, ‘त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोग पनि त्रितालको नेतृत्वमा नै बन्यो । आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका तथ्यहरूको थप अध्ययन गर्दै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछ ।’
आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिने प्रधानमन्त्री ओलीले जनाएका छन् । ‘हात हालेपछि यसलाई टुंगोमा पुर्याएरै छाडिनेछ,’ ओलीको भनाइ छ । आयोगले सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई भने दुई साताअघि नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
त्रिवि र उसका उपत्यकाका आंगिक क्याम्पसको जग्गा खोजबिनका लागि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ १९ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार थापा र जानकीबल्लभ अधिकारी तथा त्रिविका विज्ञका रूपमा प्रेमसागर चापागाईं सदस्य थिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकी उपसचिव सुशीला अधिकारी समितिमा सदस्य सचिव थिइन् । त्रिताल अस्वस्थ भएपछि गत असोजमा सरकारले संयोजकको जिम्मेवारी थापालाई दिएको थियो ।
