— नेपालजस्ता मुलुकहरुका लागि कार्वन व्यापार विकसित राष्ट्रहरुको छलछाममात्र भएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्टार डा. अच्युत वाग्लेले बताएका छन् । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भइरहेको नेपाल–भारत आर्थिक सम्मेलनमा शुक्रबार वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तरगतको नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र र भारतको फाउन्डेसन फर इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड वेल्फर (एग्रो फाउन्डेसन)द्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित उक्त सम्मेलनमा वाग्लेले कार्वन व्यापार सम्बन्धमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संरचना नेपाल जस्ता कार्वन उत्पादन नगर्ने मुलुकहरुको हितमा नभएको उनले बताए । ‘अहिले कार्वन व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय नियमकानुन र संचरना विकसित एवं औद्योगिक संरचना भएका मुलुकहरुलाई राष्ट्रहरुलाई निरन्तर प्रदुषण गरिहने र उनीहरुको आर्थिक वृद्धिको स्वार्थमात्र पूर्ति गर्ने खालको रहेको छ,’ उनले भने, ‘विकसित मुलुकहरुले कार्वन व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचना र गणनाको सुत्रलाई आमुल रुपले परिवर्तन गर्नुपर्छ नत्र नेपाल जस्तो मुलुक कार्वन व्यापारको जालझेलमा पस्नु हुँदैन ।’
सम्मेलनमा वाग्लेले नेपाल र भारतबीचको शैक्षिक तथा क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावनाहरू पहिचान गर्न यस सम्मेलन आयोजना गरिएको स्पष्ट पारे । उनले यो सम्मेलनलाई ‘ट्र्याक टु डिप्लोमेसी’ को उदाहरणका रूपमा व्याख्या गर्दै, शैक्षिक क्षेत्रबाट अध्ययन र तथ्यांकको प्रयोग गरी नीतिगत सहकार्यमा योगदान पुर्याउन सकिने धारणा व्यक्त गरे । नेपाल र भारतबीच वैदेशिक व्यापारको असन्तुलनलाई औंल्याउँदै उनले नेपालले भारतबाट आयात गर्ने विप्रेषणभन्दा भारतले नेपालबाट आयात गर्ने विप्रेषण ४० प्रतिशतले बढी रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे ।
जलवायु परिवर्तनका साझा समस्याहरूको समाधानमा दुई देशबीच सहकार्यको आवश्यकता वाग्लेले औंल्याए । हिमालहरूको पग्लनु केवल नेपालको मात्र नभई भारत र समग्र विश्वकै समस्या रहेको बताए । ‘हरित र दिगो विकासका अवधारणाहरूको लागि सहकार्य अपरिहार्य भएको छ,’ उनले भने, ’युवा पलायनको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।’ नेपाल र भारतबीच पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
