ललिता निवास, बाँसबारी, बालमन्दिर र अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनाको अर्को प्रकरण सहतमा आएको छ । त्रिवि र यसअन्तर्गतका उपत्यकाका आंगिक क्याम्पसको जग्गा खोजबिनका लागि सरकारले गठन गरेको आयोगले २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमणको तथ्य पत्ता लगाएको छ ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको आयोगले उक्त तथ्यसहितको प्रतिवेदन क्रमशः शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएपछि अब यसको कार्यान्वयन कति तदारुकताका साथ हुन्छ भन्ने चासो छ ।
२०७६ सालमा पूर्वसचिव त्रितालकै नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनबाट ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको थियो । त्यो जग्गा अहिले सरकारकै नाममा ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । साथसाथै, केही समययता बाँसबारी तथा बालमन्दिरजस्ता जग्गा हिनामिनाका प्रकरणहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
त्यही शृंखलामा जोडिएको छ– त्रिभुवन विश्वविद्यालयको २४ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिना । यस्ता अनेकौं प्रकरणका साझा विशेषता के हुन् भने, सत्ता र शक्तिको आडमा केही समूहले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने गरेका छन् । खरिदबिक्रीको शृंखला चलाउने गरेका छन् । तर राज्यले इच्छाशक्ति देखाएमा जग्गा फिर्ता गर्न सक्छ । उदारहरण यिनै प्रकरणले पनि गरेका छन् ।
केन्द्रीय कार्यालय मातहत ३७ सय रोपनी जग्गा हुनुपर्ने त्रिविको दाबी थियो र त्यसमध्ये एक हजार रोपनी अतिक्रमणमा परेको छ भन्ने विश्वास यसअघि नै गरिएको थियो । तर, प्रतिवेदनले त्योभन्दा निकै धेरै जग्गा हिनामिना भएको तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।
त्रिवि परिसरमै रहेको ल्याब स्कुलसहितका संस्था तथा समूहले एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको, २०१३ मा मुआब्जा वितरण गरेयता थप एक हजार रोपनी जग्गा हराएको र ललितपुरको लुभु तथा पुल्चोकको करिब ४ सय रोपनी जग्गा खोजबिन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगले अतिक्रमित जग्गाका विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
एउटा प्राज्ञिक संस्थाको करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण गम्भीर विषय हो । त्यसैले सरकार तथा सरोकारवालाले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तत्कालै अग्रसरता लिनुपर्छ । हुन त, प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै ‘समितिबाट सिफारिस भएका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन’ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर, यो प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरू उमेश श्रेष्ठ र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि जोडिएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आशंका पनि छ ।
त्रिविको जग्गामाथि यसै पनि सत्ता र शक्तिको आडमा बलमिच्याइँ छ । त्यसमध्ये पनि स्कुल त्रिविको शिक्षा संकायका विद्यार्थीलाई शिक्षण अभ्यासका लागि खोलिएको ल्याब स्कुल अहिले निश्चित समूहको पकडमा छ । कांग्रेस कोषाध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ र पूर्वशिक्षामन्त्री तथा एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायतको समूहले उक्त स्कुल सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
२०५७ साउन १३ मा सम्झौता गरेर शिक्षा मन्त्रालयले उक्त स्कुलको जग्गा गुठीलाई १५ वर्षका लागि दिएको थियो । १५ वर्षे सम्झौता सकिएपछि पनि यो समूहले जग्गा खाली गरेन । बरु, १ सय ८ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्दै विद्यार्थी र अभिभावकबाट शुल्क उठाएर व्यापार–व्यवसाय गरेको आयोगको ठहर छ ।
त्रिविले जग्गा खाली गराउन पत्राचार तथा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दा पनि राजनीतिक प्रभावका कारण सफल हुन सकेको थिएन । बरु उसले जग्गामा घेराबारा लगाएर सीमा कायम गर्ने प्रयास गरेको थियो । अझ अनौठो त, २०७८ सालमा स्कुलले उक्त जग्गाका विषयमा त्रिवि दाबी पेस गर्न नआएको र ऊसँग कुनै प्रमाण नभएको भन्दै जग्गा आफ्नो नाममा गरिदिन मालपोत कार्यालयसहित सरकारी निकायमा पत्राचार गरेको पाइएको छ । व्यावसायिक र सामाजिक रूपमा यो ठूलो बेइमानी हो ।
यतिबेला त्रिवि जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण प्रकरणमा सरकारको अतिरिक्त सक्रियता आवश्यक छ । ल्याब स्कुललाई मात्रै हेर्दा पनि यसमा प्रमुख पार्टीका नेताहरू नै संलग्न देखिन्छन् । त्यसैले सरकारले आफूनिकट वा परका व्यक्ति वा समूहप्रति निरपेक्ष धारणा राख्न आवश्यक छ । उसको प्रमुख ध्यान दोषीलाई कारबाही गर्ने र जग्गा फिर्ता ल्याइछाड्नेतर्फ हुनुपर्छ ।
त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार कति प्रतिबद्ध छ भन्ने पुष्टि ल्याब स्कुलप्रति उसको आगामी व्यवहारले नै प्रस्ट पार्छ । अहिलेसम्म त्रिविको जग्गा हिनामिना र अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्ने र जग्गा फिर्ता ल्याउने त छँदै छ । त्यो यतिबेलाको मुख्य कार्यभार बन्नु नै पर्छ । तर अब त्रिविको जग्गा गैरशैक्षिक कामका लागि जोकसैलाई दिने परिपाटीको पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।
उसको जग्गा उपयोगका सन्दर्भमा प्रस्ट नीति बन्नुपर्छ । जग्गा उपयोग गर्न दिँदा केही पदाधिकारीबाट होइन, सिनेटबाट नै निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसका सम्झौताहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । सरकारले पनि त्रिविको जग्गा उपयोग गर्न दिने गरी बलमिच्याइँपूर्वक निर्णय गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । त्रिविको जग्गामा त्रिविकै एकल अधिकार स्थापित हुनुपर्छ ।
