— सरकारी कर्मचारीभित्र गठन गरिएका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नुपर्ने स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले बताएका छन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खाने सरकारी कर्मचारी नै ट्रेड युनियन खोलेर बस्नु सही नभएको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ताका रुपमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा सांसद सिंहले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 'कर्मचारी युनियनहरू खारेज गर्नुपर्छ । सरकारको तलब खानेले युनियन बनाउने होइन, यस्तो गर्दा अराजकता हुन्छ,' उनले भने । हुलका हुल कर्मचारी युनियन आएर निर्वाचनमा सहयोग गर्ने भनेर आउने र आफूअनुकूल कानुन निर्माण गर्न लगाउने गरेको पनि उनको भनाइ छ ।
निजामती कर्मचारीलाई युनियन खोल्न दिने भए नेपाली सेना र प्रहरी संगठनहरूमा पनि खोल्ने हुनसक्ने सिंहको भनाइ थियो । सरकारी कर्मचारी नै रहेका सुरक्षा संगठनमा कार्यरतहरूलाई किन युनियन खोल्न नदिने भन्ने प्रश्न उठ्नसक्ने पनि सिंहको तर्क थियो ।
कर्मचारी जुन कार्यालयमा दरबन्दी हो सोही कार्यालयमा काम गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्ने सांसद सिंहको प्रस्ताव छ । कर्मचारीहरूलाई दरबन्दी रहेको जिल्लामा नगएर काजमा काठमाडौंमा बस्ने व्यवस्था राख्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
कर्मचारीबाट निवृत्त भएकालाई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी र विदेशमा नियुक्ति लिनका लागि निश्चित समय राख्नुपर्ने पनि सिंहको भनाइ छ । उनले भने, 'देशमा वा विदेशमा नियुक्ति खानका लागि कर्मचारीको कुलिङ पिरियड हुनुपर्छ । त्यसरी नियुक्ति खानुभयो भने पेन्सन रोकिदिनुपर्छ,' उनले भने ।
कर्मचारी सेवाबाट निवृत्त भएपछि स्वदेशमा नबस्नेलाई पनि पेन्सन दिन नहुने सिंहले प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै, सेवानिवृत्त हुने १ वर्ष भन्दा कम समय छ भने माथिल्लो पदमा बढुवा गर्न नहुने पनि उनको भनाइ छ ।
