मुख्य समाचार
कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ
कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ

— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् ।




इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख कमल ज्ञवालीले हाल भारतीय रेल्वेको भगिनी संस्था कोंकरबाहेक निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीले पनि भारतीय बन्दरगाहहरूबाट रेल्वे र्‍याकमा कन्टेनर ल्याउने र उनीहरूबीचको आपसी समझदारीमा सञ्चालित ‘रोटेसन प्रणाली’ प्रभावकारी नहुँदा यस्तो समस्या आएको बताए ।


‘एकातिर मालवाहक कन्टेनर निरन्तर आउने र त्यही दरमा खाली कन्टेनर फिर्ता नजाने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर आयातकर्ताले समयमा मालवाहक कन्टेनर नलग्ने र लगी हाले पनि खाली कन्टेनर समयमा फिर्ता नल्याउने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रका कम्पनीले चलाएको रोटेसन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।’

हाल यो बन्दरगाहमा कोंकरबाहेक प्रिस्टिन, डीपी वर्ल्ड, हिन्द टर्मिनल्स, बक्स ट्रान्सलगायतका कम्पनीले भारतको कोलकाता, हल्दिया र विशाखापटनम बन्दरगाहबाटबाट रेल्वे र्‍याक ल्याउने र पुनः खाली कन्टेनर फिर्ता लग्ने गरेका छन् । ५ कम्पनीले पालैपालो गरी मालवाहक कन्टेनर बोक्ने रेल्वे र्‍याक ल्याउने र फर्किंदा खाली कन्टेनर लग्ने गर्छन् । यी कम्पनीले आपसी समझदारीमा यो प्रणाली चलाएपनि कतिपय रेल्वे र्‍याक खालि कन्टेनर नै नबोकी रित्तै फिर्ता जाने गर्दा कन्टेनर भित्रिने र बाहिरिने प्रक्रियाबीच आवश्यक सामञ्जस्यता नमिलेको हो । एउटा र्‍याकले एक पटकमा ९० वटा खाली वा मालवाहक कन्टेनर बोक्न सक्छ ।

बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालय प्रमुख धनबहादुर बरुवालले समस्या बढेपछि कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको पहलमा रेल्वे र्‍याक ढुवानीकर्ता कम्पनी र सिपिङ लाइन कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी बन्दरगाहमा रहेका खालि कन्टेनर भारतीय बन्दरगाहमा फिर्ता गर्न भारतबाट खाली रेल्वे र्‍याक पठाउने समझदारी भएको बताए । ‘भन्सार विभागका डीजीले इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी प्रिस्टिन भ्यालीका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर समस्याको निकास निकाल्ने पहल गर्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै यो समस्या समाधान हुन्छ ।’

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहको क्षमता १ हजार ५ सय कन्टेनर मात्रै हो । यस्तो अवस्थामा क्षमता भन्दा झन्डै दोब्बरी कन्टेनरको चाङ लाग्दा यार्डको व्यवस्थापनमा समेत जटिलता बढ्दै जान्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल र श्रीलंकाबीच क्रस–बोर्डर मोबाइल भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ । अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारलाई थप सरल र सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले श्रीलंकाको लंकापे र नेपालको नेपाल क्लियरिङ हाउसले क्रस–बोर्डर क्यूआर भुक्तानीको थालनी गरेका हुन् । श्रीलंकाको कोलाम्बोमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा क्रस–बोर्डर भुक्तानी सुरुवातको घोषणा गरिएको छ। उक्त व्यवस्थापछि श्रीलंका भ्रमण गर्ने नेपाली यात्रुले कनेक्ट ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वाकांक्षी घोषणाहरू गरेको छ । व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका सबै काम ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ लागु गर्ने, विदेशी लगानीमा ‘स्वचालित मार्ग’ विस्तार गर्ने र ठूला लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीतिमा र लगानी प्रवद्र्धनमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताएका छन् । सिंहदरवारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा मन्त्री वाग्लले मुलुकका अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीतिमा र लगानी प्रवद्र्धनमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताएका हुन् । केहि बर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अहिले बजेट तयारीको काम भइरहेका बेला सांसदहरुको अनौपचारिक रुपमा भेटघाट बाक्लो भइरहेको बताएका छन् । संघीय संसद अन्तर्गतको आज बसेको अर्थ समितिको वैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले बजेट तयारीको काम भइरहेको हुँदा पनि धेरै सांसदहरुले नीतिगतभन्दा पनि बजेटकै विषयलाई लिएर आइरहेको बताएका छन् । उनले सांसदहरुले बजेटको विषयलाई चासो दिएर ...
: सरकारले चालु आवको हालसम्म ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । संघीय संसद अन्तर्गतको आज बसेको अर्थ समितिको वैठकमा चालु आवको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब रहेकोमा जसमा ११ खर्ब ७७ अर्ब चालु खर्च रहेको जनाइएको छ । जसमा ६३ प्रतिशत खर्च भइसकेको जनाइएको छ । पूँजीगत खर्च सात खर्ब नौं अर्वमा हालसम्म २६ प्रतिशत ...