मुख्य समाचार
कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ
कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ

— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् ।




इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख कमल ज्ञवालीले हाल भारतीय रेल्वेको भगिनी संस्था कोंकरबाहेक निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीले पनि भारतीय बन्दरगाहहरूबाट रेल्वे र्‍याकमा कन्टेनर ल्याउने र उनीहरूबीचको आपसी समझदारीमा सञ्चालित ‘रोटेसन प्रणाली’ प्रभावकारी नहुँदा यस्तो समस्या आएको बताए ।


‘एकातिर मालवाहक कन्टेनर निरन्तर आउने र त्यही दरमा खाली कन्टेनर फिर्ता नजाने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर आयातकर्ताले समयमा मालवाहक कन्टेनर नलग्ने र लगी हाले पनि खाली कन्टेनर समयमा फिर्ता नल्याउने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रका कम्पनीले चलाएको रोटेसन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।’

हाल यो बन्दरगाहमा कोंकरबाहेक प्रिस्टिन, डीपी वर्ल्ड, हिन्द टर्मिनल्स, बक्स ट्रान्सलगायतका कम्पनीले भारतको कोलकाता, हल्दिया र विशाखापटनम बन्दरगाहबाटबाट रेल्वे र्‍याक ल्याउने र पुनः खाली कन्टेनर फिर्ता लग्ने गरेका छन् । ५ कम्पनीले पालैपालो गरी मालवाहक कन्टेनर बोक्ने रेल्वे र्‍याक ल्याउने र फर्किंदा खाली कन्टेनर लग्ने गर्छन् । यी कम्पनीले आपसी समझदारीमा यो प्रणाली चलाएपनि कतिपय रेल्वे र्‍याक खालि कन्टेनर नै नबोकी रित्तै फिर्ता जाने गर्दा कन्टेनर भित्रिने र बाहिरिने प्रक्रियाबीच आवश्यक सामञ्जस्यता नमिलेको हो । एउटा र्‍याकले एक पटकमा ९० वटा खाली वा मालवाहक कन्टेनर बोक्न सक्छ ।

बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालय प्रमुख धनबहादुर बरुवालले समस्या बढेपछि कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको पहलमा रेल्वे र्‍याक ढुवानीकर्ता कम्पनी र सिपिङ लाइन कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी बन्दरगाहमा रहेका खालि कन्टेनर भारतीय बन्दरगाहमा फिर्ता गर्न भारतबाट खाली रेल्वे र्‍याक पठाउने समझदारी भएको बताए । ‘भन्सार विभागका डीजीले इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी प्रिस्टिन भ्यालीका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर समस्याको निकास निकाल्ने पहल गर्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै यो समस्या समाधान हुन्छ ।’

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहको क्षमता १ हजार ५ सय कन्टेनर मात्रै हो । यस्तो अवस्थामा क्षमता भन्दा झन्डै दोब्बरी कन्टेनरको चाङ लाग्दा यार्डको व्यवस्थापनमा समेत जटिलता बढ्दै जान्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन सुझाव कार्यदलले १० महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासमक्ष पेश गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनकराज शाह नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सुझाव कार्यदलले तयार गरेको १३ पृष्ठको सुझाव प्रतिवेदन बुधबार मन्त्री सिन्हासमक्ष पेश गरेको हो। प्रतिवेदनमा उच्च व्यावसायिक सम्भावना रहेको यस उद्योगको पुनः ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खुला प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव माग गरे पनि कुनै प्रस्ताव परेको छैन । प्राधिकरणले १९ जनवरीमा सुक्खायामका लागि भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भन्दै प्रस्ताव मागेको थियो । २८ जनवरीसम्म आवेदन दिन भन्दै सूचना जारी गरे पनि कुनै प्रस्ताव नपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जनाए । प्राधिकरणले सुक्खायामका लागि फेब्रुअरीदेखि मेसम्मका लागि भारतबाट ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित आज आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले तोकिएको समयभन्दा ...
— अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वर खनालले लगानी बोर्डमा प्रस्तावित भई आएका सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलका सम्भव सबै परियोजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी तथा लगानी ऐेन २०७५ अनुसारको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १२औं बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले काम गर्न सकिने जति परियोजनाहरुलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ...
— चिनियाँ पक्षले डिजाइन फाइनल गरिसके पनि नेपाल सरकारले कर छुटसम्बन्धी निर्णय नलिँदा चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुरुका दिनमा चिनियाँ पक्षले ढिलाइ गर्दा कामले गति लिन सकेको थिएन भने अहिले नेपाल सरकारले समयमै नीतिगत निर्णय गर्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको हो । कर छुटसम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम