मुख्य समाचार
साझेदारबाट प्राप्‍त हुने वैदेशिक सहायतामा उल्लेख्य परिमाणमा वृद्धि
साझेदारबाट प्राप्‍त हुने वैदेशिक सहायतामा उल्लेख्य परिमाणमा वृद्धि

: नेपाल सरकारलाई विकास साझेदारबाट प्राप्‍त हुने वैदेशिक सहायतामा उल्लेख्य परिमाणमा वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुष पहिलो हप्‍तासम्ममा २ खर्ब २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायताको नयाँ प्रतिबद्धता प्राप्‍त भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।


गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सोही अवधिमा प्राप्‍त प्रतिबद्धता ५९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्‍त प्रतिवद्धता २३७.५ प्रतिशतले बढेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले जानकारी दिए। प्रवक्ता भट्टराई अनुसार यस अवधिमा वैदेशिक अनुदानको प्रतिबद्धता १५३.१ प्रतिशतले र वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता २८०.६ प्रतिशतले बढेको छ।

त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा प्राप्‍त वैदेशिक सहायता पनि गत वर्षको समान अवधिको तुलनामा ३०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार यस अवधिमा वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ३७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ समेत जम्मा ४४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्‍त भई विभिन्न विकास निर्माणका कार्यमा प्रयोग भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। साउनदेखि माघ मसान्तसम्मको ७ महिना अवधिमा विदेश भ्रमण तथा शिक्षाका लागि नेपालबाट १ खर्ब १२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रकम बाहिरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा भ्रमणका लागि ४८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबर रकम बाहिरिएको छ । त्यस्तै अध्ययन तथा शिक्षाका लागि ६४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबर रकम बाहिरिएको छ ...
: आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिनामा आयात-निर्यात दुवै बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको काठमाडौं देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार वस्तु निर्यात ४६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २७ अर्ब २० करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ७.१ प्रतिशतले कमी आएको थियो। गन्तव्यका आधारमा भारत, चीन र ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका लागि तीन करोड रुपैयाँ भन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न आग्रह गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धी खानेपानी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको छुट्टा छुट्टै छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले असंख्य योजना तथा कार्यक्रमबाट बाहिर आउन आग्रह गर्दै ...
। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालका लागि चार वर्षे (सन् २०२५-२०२९) रणनीतिक कार्यायोजन प्रस्तुत गरेको छ । अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स (एमच्याम) नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको १५औं सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रममा एडीबीका देशीय सञ्चालन प्रमुख अर्नोड हेकम्यानले समावेशी, हरित र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी तीन वटा रणनीतिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको एमच्यामले जनाएको छ । उक्त रणनीतिक कार्ययोजनामा निजी ...
: परिवर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसका लगानी सीमा बढेको छ। जसले अब आम्दानी र नाफामा वृद्धि हुने भएको छ। बैंकहरूले प्रोपाइटरी अन्तर्गतका डेरीभेटिभ्स कारोबारको हकमा बक्यौता खरिद र बिक्री दुवैको जोड प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म गर्न पाउने भएका हुन्। यसअघि १५ प्रतिशतसम्मको मात्रै लगानी गर्न पाउँथे। नेपाल राष्ट्र ...