— काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग अध्ययनका सम्बन्धमा दुई देशका सरकारी निकायबीच चीनमा छलफल भएको छ । छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बद्ध दुई देशका उच्च तहका कर्मचारीको उपस्थितिमा रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा देखिएका समस्या र समाधानको उपाय खोजियो ।
चीन–नेपाल रेल सहयोगसम्बन्धी कार्य बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माको नेतृत्वमा टोली चीनको सांघाई पुगेको हो । टोलीमा शर्मासहित भौतिक मन्त्रालयका विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर शाखाका सहसचिव भीमार्जुन अधिकारी, वन तथा वातावरण, कानुन, परराष्ट्र, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सहभागी थिए ।
बैठकमा शुक्रबार चिनियाँ टोलीले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याए । बैठकमा अध्ययनमा संलग्न चीनको सरकारी कम्पनी चाइना रेलवे फस्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटका प्राविधिक पनि सहभागी थिए । ९८ प्रतिशत पहाड पर्ने र निर्माण लागत महँगो पर्ने विषय छलफलमा उठेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर शाखाका सहसचिव भीमार्जुन अधिकारीले जनाए ।
प्राविधिक टोलीले अहिलेसम्म भएको अध्ययनबारे बैठकमा जानकारी गराएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘यो बैठक प्रत्येक एक वर्षमा कहिले नेपाल र कहिले चीनमा हुन्छ, यो पटक चीनमा भएको हो,’ उनले भने, ‘बैठकमा रेलमार्गको अध्ययनका सम्बन्धमा छलफल भयो, भौगोलिक अवस्थाले गर्दा करिब ९५ प्रतिशत सुरुङ र पुल मात्र बनाउनुपर्ने भएकाले बढी लागत लाग्ने कुरा उठेको हो ।’ यसलाई कसरी सहज र सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे आफ्नो अनुभव प्रयोग गर्न प्राविधिक टोलीलाई सुझाव दिएको उनले सुनाए ।
भौगर्भिक अध्ययनअन्तर्गत अहिले काठमाडौं, नुवाकोट र रसुवामा माटो परीक्षणको काम भइरहेको छ । रेलमार्ग बन्ने सम्भावित स्थानमा पर्ने ड्रिल गरेर जमिनमुनिको माटो निकाली अध्ययन भइरहेको छ । ‘रेलमार्ग निर्माण गर्ने ठाउँमा समथर भूभाग कम छ, पहाड धेरै छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा ठूला र लामा पुल तथा सुरुङ धेरै नै बनाउनुपर्छ ।’
सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि सबै विषय आउने अधिकारीको भनाइ छ । ‘बढी समय ड्रिल गर्नलाई लाग्ने हो, अहिले त्यही काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘चिनियाँ अधिकारीसमक्ष अध्ययनका लागि आइपर्ने प्रशासनिक सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी गरायौं ।’ नेपालबाट गएको टोलीले अघिल्लो दिन बिहीबार रेलमार्गको अध्ययन गरिरहेको फस्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटको प्राविधिक टोलीसँग छुट्टै छलफल पनि गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा बेहोर्नुपरेका स–साना समस्याबारे अध्ययन टोलीमा संलग्न प्राविधिकले कुरा उठाएको र त्यसलाई समाधानका लागि समन्वय गर्न तयार रहेको जानकारी गराइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए ।
‘सबै माटो परीक्षण नेपालको ल्याबमा मात्र हुँदैन । त्यसका लागि चीन लग्नुपर्छ । त्यसैले प्राविधिक टोली आउ–जाउ गर्न भिसा तथा वन र निकुञ्जका समस्या भएको विषय पनि बैठकमा उठेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार रहेको जानकारी गरायौं ।’ अध्ययनको काम निर्धारित समयमै सकिने छलफलमा सहभागी प्राविधिक टोलीले बताएको छ । २०८३ असारसम्म अध्ययन गर्ने समय छ ।
अध्ययन सकिएपछि सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न निकायको उपस्थितिमा प्राविधिक टोलीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिनेछ । त्यसमाथि छलफल हुनेछ । रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ०७९ पुसमा नेपाल आएको चिनियाँ टोलीले २०८० माघमा पहिलो चरणको अध्ययन सकेको थियो ।
सुरु भएको मितिबाट ४२ महिनाभित्र अध्ययनको काम सक्नुपर्नेछ । यो सम्भाव्यता अध्ययन भएकाले यसबाट निर्माणमा लाग्ने लागत, समय र रेलमार्गको कुल दूरी थाहा हुनेछ । सम्भाव्यता अध्ययनबाट रेलमार्गमा कति वटा सुरुङ, पुल र स्टेसन आवश्यक पर्छन्, त्यो पनि थाहा हुनेछ । पछि निर्माणका क्रममा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर काम अघि बढाइनेछ ।
रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्मको मार्गको दूरी ७२ किमि रहनेछ । यो रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन ०७५ मंसिरमा भएको थियो । २०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला २०७८ चैतमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोहीअनुसार काम अघि बढाइएको थियो ।
