मुख्य समाचार
बढ्यो पेट्रोल, ग्यास र हवाई इन्धन आयात, घट्यो डिजेल
बढ्यो पेट्रोल, ग्यास र हवाई इन्धन आयात, घट्यो डिजेल

। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) सम्म डिजेल बाहेक पेट्रोलियम पदार्थ आयात बढेको छ ।

यसले विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो चापसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यून गर्ने सपना तत्कालै भने असम्भव जस्तै देखिएको छ ।



भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार मंसिर मसान्तसम्म पेट्रोल, खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धन आयात बढेको छ । डिजेल आयात घटेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमध्ये मट्टितेल आयात परिमाण भने कम छ ।

यस वर्ष मसिंरसम्म ४ लाख ७२ हजार ८ सय ७ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । गत आव मंसिरसम्म ४ लाख ८९ हजार ९ सय ३६ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो । यस वर्ष डिजेल आयातमा विदेशिने रकम समेत घटेको छ ।



मंसिरसम्म डिजेल आयातमा ४२ अर्ब १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबर रकम विदेशिएको छ । गत आव मंसिरसम्म ५३ अर्ब ९० करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबर रकम डिजेल आयातमा विदेशिएको थियो ।

यस वर्ष पेट्रोल आयात ३ लाख ६ हजार २ सय २९ किलोलिटर बराबर भएको छ । गत वर्ष मंसिरसम्म २ लाख ८१ हजार ९ सय ७० किलोलिटर बराबर थियो ।

पेट्रोल आयातमा खर्च भएको रकम भने यस वर्ष केही कम भएको छ । यस वर्ष मंसिरसम्म २६ अर्ब ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पेट्रोल आयातमा खर्च भएको छ । गत वर्ष यो रकम २८ अर्ब ५५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ थियो ।


खाना पकाउने ग्यास यस वर्ष मंसिरसम्म २१ करोड ७७ लाख ७४ हजार ४ सय ३३ किलो आयात भएको छ । गत वर्ष मंसिरसम्म २१ करोड ४२ लाख ९१ हजार ६ किलो ग्यास आयात भएको थियो ।

ग्यास आयातमा यस वर्ष २४ अर्ब २२ करोड ९१ लाख खर्च भएको छ । गत वर्ष यो रकम २० अर्ब ६५ करोड ५८ लाख रहेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

हवाई इन्धन यस वर्ष ८९ हजार ५ सय ४५ किलोलिटर आयात भएको छ । गत वर्ष मंसिरसम्म ७८ हजार १ सय १२ किलोलिटर हवाई इन्धन आयात भएको थियो । हवाई इन्धन आयातमा यस वर्ष ८ अर्ब १४ करोड ५९ लाख खर्च भएको छ । गत वर्ष यो रकम ८ अर्ब ६६ करोड २१ लाख बराबर थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...