। सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले सहकारी ऐन–२०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले उक्त अध्यादेश चाँडै जारी गराउन ध्यानाकर्षण गराइएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
हिजो (मंगलबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो अध्यादेश पारित गरेको थियो ।
‘…अध्यादेशले सहकारीको सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समितिले दिएको सिफारिस अनुसार अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाउने र सहकारीसँग सम्बन्धित बेथिति नियमन गर्न यसले बलियो कानुनी आधार पनि तर्जुमा गर्नेछ । छिट्टै त्यो अध्यादेश जारी होस् भनेर बैठकले ध्यानाकर्षण गरेको छ,’ उपमहासचिव ज्ञवाीलले भने ।
सरकारले ल्याउन लागेको उक्त अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरुको निययनका लागि ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पाँच सदस्यीय आयोगमा एकजना अध्यक्षका अतिरिक्त, एकजना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
सोही विषयमा आजको बैठकमा छलफल भएको जानकारी गराउँदै उपमहासचिव ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘सरकारले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अध्यादेश ल्याएको छ ।’
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा रहेका बेथितिविरुद्ध कारबाही अघि बढाएको भन्दै त्यसमा सरकार निर्ममतापूर्वक अघि बढेको जिकिर एमालेको छ । त्यस्तै, सहकारी प्रकरणमा सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध नसाँधेको पछिल्ला घटनाक्रमले खण्डन गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले जिकिर गरे ।
‘संसदीय छानबिन समितिले गरेको सिफारिस अनुरुप सहकारीगत क्षेत्रमा बेथितिहरूविरुद्ध कारबाही अघि बढेको छ । त्यस मामलामा सरकार निर्ममतापूर्वक अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ता पनि पर्नुभएको छ । जे राजनीतिक प्रतिशोध भनेर भन्न खोजिएको छ, घटनाक्रमले नै खण्डन गरेका छन् । यी विल्कुल तथ्यमाथि आधारित भएर कामकारबाही अघि बढाएको छ ।’
प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको आवश्यकता नै नरहेको भन्दै खारेज गर्न सुझाव दिइएको थियो । तर, सरकारले बोर्ड खारेज गरे पनि विभाग भने कायमै राख्ने भएको हो ।
सहकारी संस्थाहरुलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था भएको पनि रहेको छ ।
