। सचिव अभाव झेलिरहेको बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट तीनजना सचिव पाएको छ । बागमतीमा लामो समयदेखि सात सचिव रिक्त रहेकोमा संघीय सरकारले तीन सचिव खटाएको हो ।
डा. सुमित्रा गौतम, रिपेशकुमार शाक्य र वीरेन्द्रदेव भारतीलाई पठाइएको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।
मन्त्री लामिछानेका अनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. गौतमलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । शाक्य र भारतीलाई जिम्मेवारी तोक्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
संघीय सरकारले तीन सचिव पठाए पनि बागमतीमा अझै चार सचिवको अभाव छ । सचिव अभावका कारण चारजना सचिवले दोहोरो जिम्मेवारी पाएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाको दुई महिनाअघि नै सरुवा भएको छ । तर, सचिव अभावका कारण उनले रमाना नलिई काम गरिरहेको मन्त्री लामिछानेले बताए ।
गत १० मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बद्रीनाथ गैह्रे र राजेन्द्रकुमार केसीलाई दोहोरो जिम्मेवारी तोकेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गैह्रेले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव केसीले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका छन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले नै विगत एक वर्षदेखि सचिव पाएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कानुन सचिव छैनन् ।
सचिव अभावका कारण भएका सचिवलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिनु परेको मन्त्री लामिछानेले बताए । उनका अनुसार बागमती सरकारले प्रदेशमा समायोजन भएर आएका ११औं तहका कर्मचारीलाई नै सचिवको जिम्मेवारी तोक्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट बढुवा भएका ११औं तहका कर्मचारीलाई सचिव बनाउने गरी छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
सचिव अभावको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेशले सचिव तयार गर्ने गरी छलफल भएको पनि उनले बताए । बागमतीले यसअघि नै प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ ।
विधेयक अनुमोदन
बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश औद्योगिक ऐन २०७६ र प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७६ को संशोधन विधेयक अनुमोदन गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले तालिम सञ्चालन र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम कार्यविधि २०८१ लाई प्रदेश सभाको समितिमा पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
मन्त्री लामिछानेका अनुसार बैठकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ र स्वास्थ्य संस्था आशयपत्र सेवा सञ्चालन अनुमति नवीकरण तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ पनि स्वीकृत गरेको छ ।
