। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सरकारसँग समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अघिल्लो वर्ष बजेटमै अनुदान कटौती गर्न सक्ने प्रावधान ल्याएर सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्ता कटौती गरेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण सुरु गर्ने बेलामा नै जनप्रतिनिधिले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ध्यानाकर्षण गराएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ ।
विगत वर्षझैं समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ संशोधन लगायतका विषयमा स्थानीय सरकारका नेतृत्वले बिहीबार ध्यानाकर्षण गराएको महासंघले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रीलाई नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वको टोलीले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
