: सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ। बालुवटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
अध्यादेशमा सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न 'राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग' बनाउने उल्लेख गरिएको छ। उक्त आयोग बनेसँगै सहकारी बोर्ड खारेज हुने छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको स्रोतले बताएको छ।
उक्त आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार उक्त आयोगमा सहकारी विज्ञ र राष्ट्र बैंकका गर्भनर सदस्य रहनेछन्।
अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ। स्रोतका अनुसार सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी ठगेकाहरूबाट रकम असुली गर्नेसमेत अध्यादेशमा उल्लेख छ। सबैभन्दा पहिला ५ लाखसम्म ठगिएकाहरूको रकम फिर्ता गरिने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनेसमेत निर्णय गरेको छ।
