मुख्य समाचार
तिनकुनेको जग्गा लुटिएको मेरा उमेरभन्दा बढी समय भयो, सरकारले केही गरेन : बालेन
तिनकुनेको जग्गा लुटिएको मेरा उमेरभन्दा बढी समय भयो, सरकारले केही गरेन : बालेन

। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अहिलेको सरकारले तीनकुनेको जग्गाको मुआब्जाका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको गुनासो गरेका छन् । शुक्रबार आयोजित कोटेश्वर महोत्सवलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले पचासौं वर्षदेखि यहाँका व्यक्तिको जग्गा लुटिएको भन्दै सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको जिकिर गरे ।

‘जग्गाधनीलाई विशेष धन्यवाद । पचासौं वर्षदेखि मुआब्जा पाउनुभएको छैन । कुन सरकार हुँदा अपोजिसनले मान्छ कि मान्दैन भन्ने हुन्थ्यो,’ मेयर बालेनले भने, ‘यसपालि दुई तिहाइको सरकार छ त्यही पनि केही गरेकै छैन् । कुनै पनि प्रोसेस भएको छैन । व्यक्तिको जग्गा लुटेर राखिएको स्थान हो यो । यहाँको मुआब्जा दिनका लागि कुनै प्रक्रिया भएको छैन् । चाँडै होस् भन्ने शुभकामना मात्रै दिनसक्छ ।’

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री मात्रै नभई स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल पनि सरकारमा हुँदा मुआब्जा विवाद समाधान नभए कहिल्यै पनि नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘गृहमन्त्री आफ्नै, प्रधानमन्त्री आफ्नै, अर्थमन्त्री आफ्नै, पैसा आफ्नै स्रोत साधन आफ्नै । हाम्रो त अझ वडा समिति पनि त्यही सरकारको हो,’ मेयर बालेनले भने, ‘अहिले पनि यो काम भएन भने कहिल्यै हुँदैन । आफ्नो स्थानीय सरकारलाई विस्तारै भन्नुहोला । मलाई पनि भन्नुहोला । हाम्रो त उमेर भन्दा पनि बढी भइसक्यो यहाँको जग्गा लुटिएको ।’



उनले कोटेश्वरमा पहिलोपटक महोत्सव भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यहाँको छुट्टै पहिचान झल्कनेगरी काम गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।


‘कोटेश्वर के का लागि जाने भन्ने विशेषतालाई उजागर गर्नुपर्छ । के चिज यहाँ विशेष पाइन्छ भन्ने महोत्सवले उजागर गरोस् । नेपालमै बनेको सामग्री पनि यहाँ पाइयोस् । त्यो प्रत्साहन यहाँका व्यवसायीले गर्दै जाउन्,’ मेयर शाहले भने ।

महानगरपालिकाका अनुसार तीनकुनेमा ४६ रोपनी जग्गा छ । जसमध्ये २१ रोपनीको मुआब्जा बितरण भइसकेको छ । सरकारले मुआब्जाका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा प्रतिआना ३ लाखका दरले २१ रोपनी ११ आना २ पैसा १ दशमलब ९ दाम जग्गाका धनीलाई १० करोड ८० लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ ।

तर, बाँकी २५ रोपनी जग्गाका धनीले हालसम्म मुआब्जा लिन मानेका छैनन् । उनीहरूले अहिलेको चलनचल्तीको भाउमा मुआब्जा पाउने पर्ने माग गरेका छन् । अहिलेको चलनचल्तीको भाउमा मुआब्जा दिए राज्यलाई दोब्बर व्ययभार पर्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

तिनकुनेको सडक छेउका स्थानीयले पनि मुआब्जाको दाबी गर्दै आएका छन् । सिनामंगलतर्फ र कोटेश्वर तर्फको सडक क्षेत्रको झण्डै ८ रोपनी जग्गामा स्थानीयको मुआब्जा दाबी छ ।

महानगरपालिकाका अधिकारीका अनुसार जग्गाधनीले सडकको बीचबाट २५ मिटर दायाँबायाँको जग्गाको पनि मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, सडक क्षेत्राधिकार (राइट अफ वे) भित्रको जग्गा पहिल्यै अधिग्रहण गरिसकेकाले त्यसको मुआब्जा दिन नमिल्ने महानगरपालिकाका अधिकारी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी पार्टी बलियो र देशको एक नम्बर पार्टी भए देशमा सुशासनको नयाँ युग सुरु हुने बताएका छन्। कञ्चनपुरको पुनर्वासमा आयोजित भ्रष्टाचार र बेथितिका विरुद्ध खबरदारी तथा पार्टी एकता समायोजन सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले सो कुरा बताएका हुन्। 'हामी एक नम्बरको पार्टी भएमात्रै देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने छ। मलाई ...
— सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रमुख दलहरुसँगको सहमतिमा संविधान संशोधन गरिने बताएका छन् । माछापुछ्रे गाउँपालिका–१ टुसेमा निर्माण भएको नानामोहन ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवनको आज उद्घाटन गर्दै उनले प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा संविधान संशोधन गरिने बताएका हुन् । उनले संशोधनका निम्ति संविधानको समीक्षा गरिने बताए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, 'सरकारमा रहेका ...
— तत्कालीन विद्रोही माओवादीको आक्रमणमा ध्वस्त भएको कमलबजार विमानस्थलमा शनिबार परीक्षण उडान गरिएको छ। निर्माण सुरु भएको ३२ वर्षपछि परीक्षण उडानका लागि तारा एयरलाइन्सका क्याप्टेन टीएस नगरकोटीले जहाज उडाएका हुन् । कमलबजार विमानस्थलमा सफल परीक्षण उडानपछि संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले शनिबार नै उद्‌घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । २०५८ सालमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको तयारीमा ...
— मधेश प्रदेश एमाले संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले ल्याउने अध्यादेशको विरोध गर्ने भएको छ । त्यस्तै एमालेले प्रदेश सरकारको योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णयको पनि विरोध गर्ने भएको छ । मधेश प्रदेशसभा सचिवालयमा संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको समीक्षा, सरकाको कार्यशैलीबारे छलफल, प्रदेश सरकारको ...
— कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी कृषि अनुदानका विषयमा धेरै किसिमका गुनासा आउने गरेको बताउँछन् । अनुदान वितरणमा केही समस्या भए पनि वास्तविक किसानले अनुदान रकम नै नपाएको भन्न नमिल्ने उनको दाबी छ । कृषि अनुदानलगायत विषयमा उनीसँग राजु चाैधरीले गरेको कुराकानी : वास्तविक किसानले कृषिको अनुदान पाउँदैनन्, पहुँचवालाले मात्रै पाउँछन् भनिन्छ । तपाईं ...