— भारतीय तीर्थयात्रीका लागि कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्न भारत र चीनबीच भएको सहमतिले नेपाललाई झस्काएको छ । नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटरभित्रको लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्न सन् २०१५ मै भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएको थियो ।
कोभिड महामारीले रोकिएको मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने पछिल्लो सहमतिले नेपालको चुच्चे नक्साप्रतिको सरोकार फेरि जागृत भएको छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०१५ मे १४ मा चीन भ्रमणमा गएका बेला समकक्षी ली खछियाङसँग लिपुलेक नाकाबाट द्विदेशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो । मे १५ मा जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं २८ मा उक्त सहमति उल्लेख थियो । त्यस सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले तत्कालै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
भारतले त्यसको बेवास्ता गर्यो भने चीनले विश्वसनीय दस्ताबेज भए सहमतिलाई सच्याउन सकिने बतायो । अहिले फेरि भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच बेइजिङमा भएको वार्तामा मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालनसम्बन्धी सहमति गर्दा नेपाललाई जानकारी दिइएन ।
भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार डोभालले गत साता चीनको भ्रमण गरेका थिए । त्यस क्रममा भएको सहमतिमा मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुने रुट खुलाइएको छैन । पिथौरागढबाट लिपुलेक पुग्ने सडक बनाएको भारतले त्यही मार्गबाट तीर्थयात्रुलाई कैलाश मानसरोवर दर्शन गराउने योजना सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
त्यही कारण भारत र चीनबीच भएको पछिल्लो सहमतिप्रति नेपालको कूटनीतिक सक्रियता आवश्यक रहेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘व्यापार होस् वा तीर्थ यात्रुको आवागमन, नेपालको भूमि प्रयोग हुने विषयमा हाम्रो स्वाभाविक सरोकार रहन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले यस विषयमा जानकारी माग्नुपर्छ ।’
कोभिड महामारी फैलिएपछि चीनले सन् २०२० बाट मानसरोवर यात्रामा रोक लगाएको थियो । चीनले नेपाली तथा अन्य देशका नागरिकलाई मानसरोवर यात्राको अनुमति दिए पनि गलवान झडपपछि सम्बन्ध चिसिएका कारण भारतीय नागरिकलाई अनुमति दिएको छैन । भारतले मानसरोवर यात्रा खुलाउन प्रयास गर्दै आएको थियो । डोभालको चीन भ्रमणपछि जारी ८ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं ६ मा कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः प्रारम्भ हुने उल्लेख छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले भारतीय तीर्थयात्रुका लागि कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाउने विषयमा चीन सरकारसँग सकारात्मक कुराकानी अगाडि बढेको बताएका छन् । कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘त्यस विषयमा हुने थप प्रगति क्रमशः बाहिर आउनेछन् ।’ कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि कुन रुट प्रयोग गर्न खोजिएको हो भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा उनले भने, ‘पहिला जुन बाटोबाट यात्रु जान्थे, त्यही हुनुपर्छ । यसमा अहिले थप कुरा छैन ।’
भारतीय यात्रु सिक्किमको नाथुला, नेपालका रसुवागढी, तातोपानी, हुम्ला र कालापानी–लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जान्छन् । भारतले नेपालको भूभाग हुँदै चीनको सीमासम्म जोड्ने बाटो निर्माणलाई गति दिएको बेला द्विपक्षीय सहमति बाहिर आएपछि त्यसको मनसाय र अवस्था बुझ्नुपर्ने भारतका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य बताउँछन् ।
आचार्य भारत र चीन गलवान झडप अगाडि अर्थात् सन् २०२० पूर्वको स्थितिमा फर्किन प्रत्यनशील रहेको बताउँछन् । ‘उनीहरू स्थितिलाई सामान्य बनाउने प्रयासमा छन् । त्यही क्रममा रोकिएको कैलाश यात्रा खुलाउने कुरा आएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यात्रा खुलाउने सैद्धान्तिक सहमति मात्रै हो वा रुटको पनि विषय हो, बुझ्नुपर्छ । हाम्रो चासो त्यहाँ हुनुपर्छ ।’
लिपुलेक नेपालको भूभाग भएकाले नेपालको सहमति बेगर त्यहाँ हुँदै भारतीय यात्रुलाई कैलाश मानसरोवर लाने सहमति गरिएको भए नेपालको सरोकार रहने आचार्यको भनाइ छ । ‘होइन, यात्रुलाई सहज रूपमा जान दिनका लागि भिसालगायतमा सहजताको प्रसंग हो भने त्यो उनीहरूको विषय हो,’ उनले थपे ।
भारतीय तीर्थयात्रुलाई कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः खुल्ने विषयले नेपाली पर्यटन व्यवसायी उत्साहितसँगै सशंकित छन् । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाटा) का अध्यक्ष कुमारमणि थपलिया भारतीय तीर्थयात्रुका लागि कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाउने सहमति भएको थाहा भए पनि विस्तृत विवरणको पर्खाइमा रहेको बताए । उनका अनुसार ४ वर्षदेखि यात्रा रोकिएकाले ४/५ लाख भारतीय तीर्थयात्रु कैलाश मानसरोवर जाने पर्खाइमा छन् ।
‘उनीहरू सबैलाई नेपाल हुँदै यहाँको सरकारको जानकारीमा कैलाश दर्शनमा लान सकिने स्थिति हो भने हाम्रा लागि अत्यन्तै ठूलो अवसर हो,’ उनले भने ‘तर, रुटलाई लिएर दुई देशबीच कुनै फरक सहमति भएको रहेछ भने त्यस विषयमा बुझ्न जरुरी छ ।’
उनका अनुसार भारतबाट कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने तीर्थयात्रुमध्ये ९५ प्रतिशतले हुम्ला, रसुवागढीलगायतका नेपाली रुट प्रयोग गर्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आफूहरूले पर्यटन मन्त्रालयमार्फत भारतीय यात्रुका लागि कैलाश यात्रा खुलाउन आग्रह गरेको थपलियाले जानकारी दिए ।
कैलाश मानसरोवर यात्रा गराइरहेको टच कैलाश ट्राभल्स एन्ड टुर्सका सञ्चालक वासु अधिकारी भारतीय तीर्थयात्रुका लागि कैलाश मानसरोवार यात्रा खुल्नु नेपालको पर्यटन क्षेत्रका लागि सुखद समाचार रहेको बताउँछन् । तर, बाहिर आएको सहमतिमा धेरै कुरा नखुलेकाले नेपाल सरकारले चासो राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘भारतले उत्तराखण्डबाट नेपालको भूभाग हुँदै बाटो बनाइरहेको छ, त्यो बाटोबाट यात्रा खुलाउन लागेको हो भने त्यसमा हामीले आपत्ति जनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिल भारतीय यात्रुले कैलाश मानसरोवार जान नेपालकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ । निश्चित रुटको विषय नभएर यात्रुलाई अनुमति दिने मात्रै सहमति हो भने फरक भयो । उनीहरूका लागि सहज हुने नेपालकै रुट हो । त्यसले नेपालको पर्यटन व्यसायलाई टेवा पुर्याउँछ ।’
कैलाश यात्रा रोकिँदा नेपालमा भारतीय तीर्थयात्रुको आवागमन घटेको छ । कोभिड महामारी अगाडि वार्षिक ६० हजार तीर्थयात्री नेपालको हिल्सा नाका हुँदै कैलाश यात्रामा जाने गरेको नाटा अध्यक्ष थपलियाको दाबी छ । उनका अनुसार नेपालगन्ज–सिमीकोट–हिल्सा–मानसरोबर रुट सजिलो र कम खर्चिलो मानिन्छ ।
भारतीय तीर्थयात्रुका लागि नेपालगन्ज प्रमुख द्वार हो । त्यसैलाई लक्ष्य गरेर नेपालगन्जमा होटल क्षेत्रमा ठूलो लगानीसमेत भएको छ । थपलिया भन्छन्, ‘नेपाल हुँदै कैलाश दर्शनमा जाने भारतीयको आधा समय नेपालमै बित्ने र उनीहरूले गर्ने खर्चको आधा हिस्सा पनि यहीँ हुने भएकाले यात्रा पूर्ववत् अवस्थामै खुल्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई लाभ हुन्छ ।’
कैलाश मानसरोवार यात्रा पुनः खुलाउने विषयमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने औपचारिक धारणा दिएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले यस विषयमा थप बुझेर मात्रै बताउन सकिने जनाए ।
सीमाविद् श्रेष्ठ भने भारतले सीमा मिचेको र चीनले पनि गत वर्ष जारी गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता नदिएको हुनाले नेपालले दुई देशबीच विकास भइरहेको घटनाक्रममा गम्भीर चासो राख्नुपर्ने बताउँछन् ।
भारतले २०१९ नोभेम्बर पहिलो साता जारी गरेको नयाँ नक्सामा कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र राखिएको थियो । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको प्रस्ट पार्दै भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । त्यसमा भारतले जवाफ नदिएपछि २०७७ जेठमा नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी गरेको थियो ।
नेपालको शिथिल कूटनीति र कमजोरीका कारण भारतले नेपालको भूभागमाथि वर्षौंदेखि नियन्त्रण जमाएको सीमाविद् श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘ब्रिटिस इन्डिया र नेपालबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि, सन् १८१९, १८२७ र १८५६ का नक्साले लिम्पियाधुरालाई नेपालको पश्चिमी सीमा मानेको छ ।
चीनलाई नेपालको पश्चिमी सीमा बिन्दुको यथार्थता राम्रोसँग थाहा छ । २०५६ भदौ १८ मा तात्कालीन चिनियाँ राजदूत जेङ सुयोङले नेपाल र चीनबीच १९६१/६२ मा सिमांकन गर्दा कालापानी नेपालकै थियो भनेका थिए,’ उनले भने, ‘राजदूतको बोली चीनको हो, त्यसैले नेपालले चीनलाई पनि तथ्य स्मरण गराउनुपर्छ ।’
